- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं –
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आव्हान गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम तीस दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र बैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भनी प्रधानमन्त्रीले जनाएको बताएकी छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट बैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ हुन अनुरोध आएकोले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आव्हान गर्नु भएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारा नभएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार निर्माण गर्नको लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।
शुक्रबार साँझसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने र विश्वासको मत एक महिनाभित्र लिन सक्ने आधार नदेखाए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निश्चित छ ।
यसअघि नै दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनप्राप्त प्रतिनिधसभाको सदस्यलाई दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले बैशाख २७ गते दलहरुलाई आव्हान गरेकी थिइन् । तर त्यसवबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, विपक्षी माओबादीले प्रयास गरे पनि जनता समाजबादी पार्टी भित्र दुई गुट देखिएपछि सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेत ओली प्रधानमन्त्रीमा बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रनी नियुक्त भएका थिए ।
अब शुक्रबार साँझसम्म कुनै पनि दलले बुहमत दाबी पेश गर्न नसके प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी २०७६ मंसिर ९ गते भित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने संभावना छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गिरण गिरीले पनि मध्यावधि निर्वाचन गराउने चालबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
