
नयाँबिकल्प,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले संसद् विघटन गरेको एक सातापछि आज अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि वार्षिक बजेट घोषणा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको हो । विषयगत निकायले पूर्वतयारी गरेपछि बजेटबारे छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने ठाउँ संघीय संसद भएको संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद विघटन गरेकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नै नल्याई बजेट अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।
सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता तान्न केही लोकप्रीय र क्रमागत वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा रकम बढाएको छ।
विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरिएको छ । स्रोत अभाव भएकाले उनले पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेटको आकार करिब १७ खर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ। स्रोत व्यवस्थापन गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस्तै, २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य लिएको बुझिएको छ।
राजस्व लक्ष्य २१ प्रतिशतले बढाइएको छ। संघीय संसद् र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिँदैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ मन्त्रालयरविषयगत निकायहरूमा पठाएको थियो।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू र अर्थविज्ञहरूले सरकारलाई अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले यो सरकारले ल्याएको बजेट नमान्ने र नयाँ सरकारले नै पूर्ण बजेट ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...