
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्डा गिट्टि निकासी गर्ने निर्णय विरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाे छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले हालै अध्यादेश बाट ल्याएकाे बजेटमै समावेश हुनेगरि चुरे क्षेत्रका खाेला नाला र पहाडबाट समेत ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन् गरि बिक्रि गर्ने सरकारकाे निर्णय राेक्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवदेन दिएका हुन् ।
। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हालेकाे रिट निवेदनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेकाे बुँदा नम्बर १९९ उत्प्रेषणको आदेशकोद्वारा बदर गरि चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनासलाई रोक्न निवेदन गरिएकाे छ ।
रिट निवेदनमा अध्यादेश द्दाराप्रस्तुत बजेट वक्त्ब्यको बुदा न १९९ बदरगरी गर्न, चुरे क्षेत्रकोवातावरण सरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक बिबिधता,प्राकृतिक संपदा, जल भंडारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न बिशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गरी गर्न माग गरिएकाे छ ।
साथे त्रिपाठीले पेश गरेकाे रिट निवेदनमा भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एव गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्नप्रभावकारी उपाय अवलंवन गर्न , चुरे क्षेत्रको दिगोएव वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र बिकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रकोबिकासका लागि एक शक्तिसंम्पन्न संयन्त्र /प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश माग गर्नुका साथै रिट निवेदनमा माग गरिएकाे छ ।
साथै बजेटको सो बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । साे रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ताकाे प्रक्रियामा रहेकाे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नयाँ विकल्पलाइ बताए
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...