चुरे दोहन गर्न दिने सरकारको घोषणा राष्ट्रघाति र जनघाति भन्दै फिर्ता लिन चेतावनी – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper
पाँच दलको संयुक्त चेतावनीः

चुरे दोहन गर्न दिने सरकारको घोषणा राष्ट्रघाति र जनघाति भन्दै फिर्ता लिन चेतावनी



नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रसहितका पाँच दलले संसदको अबमुल्यन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बक्तव्यमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

पाँच दलका ति नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमै चुरे दोहनको घोषणा गर्नु नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुकाएर जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा भएको ठहर गरेका हुन्।

‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो’, बक्तव्यमा भनिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

ति दलहरुले सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेकोमा त्यसको बिरोध जनाएका छन्।

यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति बिरोध गर्दै उनीहरुले त्यसको विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा उनीहरुले माग गरेका छन्।

काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको भन्दै ती दलले सो कार्य निन्दनीय भएको ठहर गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
  • २०७८ जेष्ठ २३, १३: १३

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...

नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
  • २०७८ जेष्ठ २३, १३: १३

चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
  • २०७८ जेष्ठ २३, १३: १३

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...