
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई सरकार पक्षका वकिलले इजलास गठनमाथि नै प्रश्न उठाएर किचलो झिकेपछि संवैधानिक इजलास मूल मुद्धामा प्रवेश गर्न पाएन।
संवैधानिक इजलासमा बरियताक्रममा दोश्रो रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सातौ बरियतामा रहेका आनन्दमोहन भट्टराईको सहभागिता रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि मूल मुद्दामा इजलास प्रवेश हुन नपाएको हो।
इजलास शुरु हुनासाथ सरकार पक्षका चार वकिलले ११ जना न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पेस गरेपछि बहस अन्यत्रै मोडिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी पेश भएको निवेदनमा मानहानीको कसुर लाग्ने चेतावनी दिए पनि बहस त्यसमै केन्द्रित भएको थियो। चिया ब्रेकपछि सरकार पक्षका वकिलले बोल्न खोज्दा बेञ्चबाट रोकिएको थियो।
रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले भने सरकारको पक्षले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाए। त्यसपछि इजलासकै बारेमा बहस भएकाले मुद्दामा प्रवेश नगरी न्यायाधीशहरू उठेका थिए। यसबारे कुनै आदेश आउने वा नआउने स्पष्ट छैन्।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...