
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । बहराइनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य युवराज कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
कार्कीलाई वैशाख २५ गते राजदूतमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो। कार्की पूर्वमन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने प्रावधान राख्दै सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सामान्य सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको कार्की २०७३ सालमा पनि राजदूतमा नियुक्त भएका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकार २०७३ साल साउनमा ढलेपछि कार्कीको संसदीय सुनुवाई भएको थिएन।
कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा नम्वर ५ को गौरादहका स्थायी वासिन्दा हुन्। राजदूतमा ओलीले आफ्नै गृहनगर दमककी सुमित्रा सुवेदीलाई डेनमार्कको राजदूत नियुक्तिको निर्णय भइसकेको छ। संसदीय सुनुवाई नभएकाले उनीहरुलाई राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया पुरा भएको छैन।


काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...