
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बहस हुनका लागि संघ र प्रदेश बीचको विवाद, संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुनपर्ने उनले बताए।‘दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन। उहाँहरुले अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो,.’
संसद विघटनको मुद्दामा सोमबार जवाफी बहस गरेका बडालले भने, ‘अरु इजलासमा पेस भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७, (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न गरिरहँदा यो मुद्दा सही बाटोबाट आयो की आएन भन्नेबारे इजलासले बोल्नुपर्ने बडालले बताए। उनले हामिले जुरिस्डिक्सन स्विकारे पनि कानूनले नस्विकार्ने बताउँदै अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न उठाए।
विघटित प्रतिनिधि समाकाे पुनर्स्थापना र प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता शेरबहादुर देउवालाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा १४६ जना सांसदले सशरिर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले साे मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएकाे थियाे । रिट निवेदक पक्षकाे बहश सकिएकाे छ । साेमाबार देखि सरकारी पक्षका वकिलले बहश सुरू गरेका छन् ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...