
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ । सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।
यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको छ ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...