
नयाँ बिकल्प ।
काठमाडौ । करिव एक महिना अघिसम्म सत्ताको बागडोर हाँकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी दिएको फैसलालाई गलत भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सत्ताबाट वाहिरिएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भयो भन्दैमा त्यो सत्य नहुने र अदालतको फैसला पनि गलत भएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘एउटा अदालत वा अदालतका एउटा बेच्चले गरेको फैसला सँधै सही हुँदैन। कतिपय अदालतकै आदेश पनि केही समयपछि उल्टिएका छन्। मैले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक छ, अदालतले भनेर हुन्छ? हामीले त अदालतको आदेश गलत भए पनि मान्छौं भनेको हो।’
संयुक्त सरकारको साझा न्युनत कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओलीले भने, ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरालाई के आधारमा असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी भनियो ? अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्ने संस्था होस र लोकतान्त्रिक संस्थाहरु आफ्नो सीमाा रहुन भन्ने मेरो चिन्ता हो।’
उनले भने, ‘हालको व्यवस्था प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धन सरकार बनाउनु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। गठबन्धन सरकारले काम गर्ने होइन, यो त मिलेर खानका लागि बनाइएको अपवित्र गठजोड हो।’
उनले गठबन्धन सरकार सरकारले ल्याएको साझा न्युनतम कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै पार्टी फुटाएर सरकार बनाउने, गठबन्धन सरकार स्वार्थमा आधारित भएको भन्दै गठबन्धनको संस्कार अपनाउने भन्ने शब्दप्रति कटाक्ष गर्दै गठबन्धन अपबित्र संस्कार भएको आरोप लगाए।
एमसीसी र कालापानीको विषयमा मौन बसेको आरोप
ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा ल्याउन वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि अहिले सदनमा पेश गर्ने विषयमा न्युनतम साझा कार्यक्रममा किन उल्लेख नभएको भनी प्रश्न गरे?
उनले साझा न्युनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै एक सय ६५ जना सवल दस्ताले के भन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुप्रति कटाक्ष गरे। उनले बहुमत सांसद रहेको सरकारलाई एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कसले रोक्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरे।
ओलीले भने ‘छिमेकीसँग सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक पहल गरिने भनेर स्पस्ट र ठोस रुपमा भन्न किन नसकेको? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर गुमेको भूमि ल्याउँछु भनेर भन्न किन नसकेको?
उनले चुच्चे नक्सा बनाएको, संविधानको अनुसूचिमा परिवर्तन गरेको, हिंसात्मक बाटोमा हिँडेकालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्याउने जस्ता सकारात्मक उपलब्धी नगुमोस भनेर आफूलाई चिन्ता लागेको बताए।
ओलीले चुरे दोहन नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी नभएको भन्दै चुरे दोहनमा लागेका कांग्रेसकै कार्यकर्ताको छानबिन गर्न, २ रोपनी जग्गा लिएर सय रोपनी जग्गा कब्जा गर्नेहरु हेर्न गोदाबारीमा गएर हेरे हुन्छ भन्दै कतै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरु त संलग्न छैनन भनी प्रश्न गरे।
उनले एक महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको प्रति कटाक्ष गर्दै भने ‘लाउँला र खाउँला भन्दै तपाईँका पछि बिचराहरु कुदेका कुदै छन्, स्वाँ स्वाँ गरिरहेका छन्, बिहान बेलुकी धाएका धायै छन्। दिइ दिनुस, वाँडि दिनुस मन्त्री पद, कति कुराएर राख्नु हुन्छ।’
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...