- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । एकपछि अर्को गर्दै सरकारका निर्णयहरु उल्टिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चिन्तित बनेका छन् । आफ्ना विश्वास पात्र भनेर कानुन मन्त्री बनाइका शेरबहादुर तामाङसँग ओली बढी चिढिएका हुन् । मन्त्री तामाङका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै तुहिन थालेपछि यतिबेला ओली निकै तनावग्रस्त छन् ।
संविधान जारी भएको दुई बर्ष भित्रमा सबै कानुन निर्माण भइसक्नु पर्नेमा भदौ महिना आउन एक महिना मात्र वाँकी रहेको अवस्थामा अझै ४२ वटा कानुन बन्ने अत्तोपत्तो नभएपछि ओली तामाङसँग चिढिएका हुन् । तामाङकै कारण सार्वजनिक महत्वका बिषयमा समेत ओली आलोचित हुन पुगेका छन् ।
संविधान र कानुन समेत राम्ररी नपढी चर्काे भाषण मात्रै गर्दै हिँड्ने प्रबृत्तिले तामाङसँग ओली रिसाएका हुन् । ओलीले मन्त्री तामाङको कुरा मान्दा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले समेत आलोचना गर्नु परेको थियो । संविधानको धारा १६१ को उपधारा तीन बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ ।
तर कानुन मन्त्री तामाङले सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै संचारमाध्यममा फुक्दै हिँडेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न वा कारबाही गर्न संविधानले सरकारलाई दिँदैन । सरकारले कानुन पनि बनाएको छैन यस्तो अवस्थामा संविधान विपरित काम गरेर आफू थप अलोकप्रीय बन्न नचाहेपछि ओली तामाङसँग आक्रोसित पनि भएका थिए ।
उनै मन्त्री तामाङको लहैलहैमा लागेर ओलीको अध्यक्षतामा गत असार २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एउटा निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय थियो अघिल्लो पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ पछि (फागुन २ सम्म) गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने ।
मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोग आचार संहिता ऐनको बर्खिलाप हुने गरी भदौ १४ पछिका सबै नियुक्तिलाई आचारसंहिता बिपरित भनेर निर्णय ग¥यो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदबाट निर्माण भएको निर्वाचन कानुनलाई समेत चुनौति दिँदै सरकारले गरेका सबै नियुक्तिलाई आचारसंहिता बिपरित भनेर करार गर्यो ।
निर्वाचनको मुखमा कुन निर्णय आचारसंहिता बमोजिम हुन् र कुन होइनन् भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कानुनले दिएको छ । निर्वाचनको समयमा आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयलाई समेत अंकुस लगाएका नजिरहर छन् । तर ओली सरकारले संविधान, कानुन र नजिरलाई समेत ख्याल नगरी एकजना मन्त्रीको सनकमा सबै निर्णयलाई आचारसंहिता विपरित भन्दै निष्कर्ष निकालेपछि अदालतले समेत ओली सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सरकारले कानुन बमोजिम प्रकृया पु¥याएर गरेका निर्णयलाई उल्टाएर स्पष्टीकरणको समेत मौका नदिई पदबाट मुक्त गरेको थियो । त्यस्तो निर्णयलाई सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुखको हकमा लागू नहुने भनि पछि हटेको थियो । तर अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै नियुक्ति खारेज गरेपछि पीडितहरु न्यायलयको ढोका ढकढक्याए र आज ओली सरकारका सबै निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै हावा खाइरहेका छन् । करिव तीन दर्जन संस्थान र निकायमा ओली सरकारले रातारात निर्णय गरेर नियुक्ति पत्र बुझ्दै कुर्सीमा बस्न पुगेकाहरु तीनदेखि पाँच दिन कुर्सीमा बस्दै घर फर्किएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
