शक्ति बाँडफाँडको ढिलाईले प्रदेश सरकार अन्योलमा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर २४, ०७: ४६

संघीयता फेल गराउने रणनीतिमा ओलीले एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं । सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको १० महिना वितिसक्दा पनि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान बमोजिम मुलुकको संघीय ढाचा र संरचनालाई संस्थागत गर्नबाट विमुख गराइरहेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले १० महिनाको अवधिमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरे पनि यस अबधिमा संघीयताको पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार चुकेको छ ।

जसले गर्दा राज्य संघीय संरचनामा जानु अघिको तुलनामा संघीय राज्यमा प्रवेश गरेपछि विकास निर्माणका काम शुन्य प्राय भएको छ । संघीय सरकारको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा पर्ने विकास निर्माणका कार्यले केही गति लिए पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र मातहतमा पर्ने भनि संघीय सरकारले तोकेका काममा सुन्य प्रतिशत हात लागेका छन् ।

सरकारले हालै गरेको विकास बजेटको कार्यान्वयनको समिक्षामा एक नम्वर, पाँच नम्वर, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

गत बर्ष मंसिरमा सम्पन्न संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनपछि निर्माण भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग संविधान बमोजिम प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले अधिकार खोजेको भन्दै बाउँठिएर मुख्य मन्त्रीहरुसँगको भेला नै स्थागित गरिदिएका थिए ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध र गुनासो सामना गर्नुपर्ला भन्दै सो परिषद्को भदौमा गर्ने भनेर आफैले आयोजना गरेको बैठक सनकको भरमा स्थगित गरेका थिए । अन्तरप्रदेश परिषद्ले प्रदेश र प्रदेशबीचको बिबाद तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीचको विवाद समाधान गर्ने गर्छ । परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन भने समितिमा गृह र अर्थमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्य मन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो आईतबारनै अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आलोचना गरेको भन्दै २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई त संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको अनुमति समेत दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुको असहयोग र कार्यक्षमता प्रदर्शन नगर्दा संघीयतानै कमजोर हुन थालेको भनी नेकपाका नेताहरुले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा गरेको र संविधानले ल्याएका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरे पनि उनले संविधान बमोजिमका जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

ओली सरकारले संघीयता कार्यान्वनयका लागि यस अघिको सरकारले समेत तयार पारेको कतिपय विधेयक समेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गराउनु भन्दा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन् ।

१० महिना वितिसक्दा समेत संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसक्नु ओली सरकारको कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको मन्त्रीपरिषद्मा डीभी र पीआरधारी निजामति सेवाका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिने निर्णय गर्ने र निजामति सेवा ऐनमा परिमार्जन गर्ने काम गरेर वाहवाही कमाएका लालबाबु पण्डितको ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदर्शन र क्षमता फिक्का सावित भएको छ ।

उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको १० महिनासम्म पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकेनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहले अधिकार पाएपनि जनशक्तिको अभावमा चौतर्फी समस्या झेल्नु परेको छ ।

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरीसकेपछि तीन तहको सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक श्रोत जुटाउन जताभावी करका दरहरु तोक्दा सर्वसाधरण जनताले निकै आलोचना गरे । तर त्यो आलोचनाको प्रतिवाद गर्न आफू र आफ्ना मन्त्रीलाई उर्दी दिने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको समाधानको लागि गठन स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनको सही मार्ग देखाउने संविधान बमोजिम गठन गर्नुपर्ने प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग अझैसम्म गठन गरेका छैनन् ।

सो आयोग गठन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले कुन बस्तु वा सेवामा कुन क्षेत्रमा कति कर र राजश्व संकलन गर्ने हो भन्ने बिषय अझै अन्योल छ । यही अन्योलका बीचमा कतिपय नगरपालिका र गाउँ पालिकाले खसी, बाख्रा र सागमा समेत कर लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना र हाँसिमजाक उडाउने काम भयो ।

तर, सरकारले सर्वसाधरणको आक्रोस, विरोध र गुनासोलाइृ वेवास्था गर्दै कर नतिर्ने नेपाली नागरिक हुनै सक्दैन भनेर जनतामाथि करको बोझलाई कर्तव्यको रुपमा अथ्र्याउने प्रयास पनि भएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र आर्थिक स्रोतको ग्यारेण्टी नहुँदा जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकमाथि उचित करको व्यवस्था नहुँँदा देखिएको अन्यौलतालाई समाधान गर्न अझै तदारुकता देखाएको छैन् ।

कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशीक सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण नगर्दा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छैन् । जसले गर्दा अहिले सबैभन्दा बढी समस्या प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अझै पनि गृह मन्त्री र गृह सचिवको निर्देशनमा परिचालित हुन्छन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा चल्ने गर्छन् ।

प्रहरी र प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदा २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी भर्नाको प्रकृया अघि बढाएका थिए । तर, संघीय सरकारले संघीय प्रहरी सम्वन्धी ऐन निर्माण नभएको भन्दै रोकेको छ । अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका हजारौं, खानेपानी र पुल, कल्भर्टको काम अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट घोषणा गरेपनि कर्मचारी र दक्ष कर्मचारीको अभाव, कानुनको अभाव, बजेटको अभाव र खर्च गर्ने कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा यस्ता समस्या आएका हुन् । कानुन निर्माण गर्ने कानुन मन्त्रालय, बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र जनशक्ति आपूर्ती गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नै पार्टी नेकपाका मन्त्रीहरुले हाँके पनि एकले अर्कोलाई दोष देखाएर विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका बाटो र पुल अलपत्र परेपनि सडक बिभागले त्यस्तो पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएका निर्माण व्यसायीहरुलाईनै थप काम नगर्न निर्देशन समेत दिने गरेका छन् । उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कामको रकम कुन निकायले कसरी दिने भन्ने स्पस्ट नभएसम्म काम नगर्न भनेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी नभएको भन्दै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने पुस मसान्त भित्रमा मात्र कर्मचारीको समायोजन टुंगो लागिसक्ने बताउन थालेका छन् । संघीय सरकारलाई अधिकार दिनुभन्दा कतिपय मन्त्रालय र निकायको अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मातहतमा ल्याउनुलाई धेरैले शंकाको रुपमा हेरेका छन् ।

उनले २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी भएका आयोजना आफ्नै मातहतमा राख्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन अध्यक्ष भएर मात्र नपुगी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण विभाग, आइएनजीओहरुको अनुगमन जस्ता शक्तिशाली निकाय आफ्नै मातहतमा राखेका छन् । अधिकारको वाँडफाँट प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा भएका निकाय र विभागनै आफ्नै मातहतमा ल्याउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र आलोचना भएको हो ।

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको लागि भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराएको थियो । सो सरकारले अस्थायी राजनधानी पनि तोक्ने काम गरेका थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारले उनलै नेतृत्व गरेको नेकपाका मुख्य मन्त्री भएका प्रदेशमा समेत प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सकेनन् ।

चार नम्वर प्रदेश भनिएकोलाई गण्डकी प्रदेश, राजधानी पोखरा तथा ६ नम्वर प्रदेशलाई कर्णाली र राजधानी बिरेन्द्रनगर, प्रदेश सातलाई सूदुरपश्चिम नाम र राजधानी गोदावरी तोकीसकेको छ । अन्य चार वटा प्रदेशको अझै नामाकरण भएको छैन भने प्रदेशको राजधानी समेत तोक्न ओली नेतृत्वको सरकार असफल प्रायः भएको छ ।