नेकपामा ओली–प्रचण्डमात्रै नेता ?

चलिरहेको बेशाखको यो महिना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेको १२ औं महिना हो । गएको जेट ३ गते एमाले र माओवादी विलय भएर यो दल खडा भएको हो । यो दल खडा हुने सन्दर्भ चलिरहँदा पनि यी दुवै दलमा एकएक जनामात्र नेता रहेको प्रत्याभूति हुथ्यो त्यसबेला ।

जस्तो तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले प्रतिकात्मक रुपको एउटा बाक्य बोलेका थिए – जुत्ताको साइज नमिले खट्टा काट । यो भनेको आफुले भनेको बाहेक केही हुदैन भन्ने हुनुपर्छ । त्यो बेलादेखि वास्तवमानै भन्ने हो भने नेकपाको पुरै संगठन दुइनेताको निजी संस्था जस्तो भएर चल्यो । पार्टी एकताका लागि धेरै कार्य दल बने तर ती आफै विलिन हुदै यिनै दुइ नेताको भरमा गए हरेक निर्णय ।

यो एकवर्षमा यसको स्थाई समिति बैठक जम्मा दुइपटक मात्र वस्यो । पहिलो परिचयात्मक र दोस्रो निर्णयात्मक । यो दलको केन्द्रिय समिति पनि छ तर यो पुरैवर्ष त्यसको बेठकनै बसेको छैन । सबै काम यी दुई नेताको सचिवालयले गरिरहेको छ । झन पछिल्ला दिन सबै केन्द्र दुई स्थानमानै रह्यो ।

पार्टीको जिल्ला कमिटि हालै गठन भयो । जिल्लाकमिटी भनेको केन्द्रबाट विकेन्द्रित हुनु हो तर यसको गठन पनि त्यसरी नै भयो जस्तो तिनलाइ गठन गरिँदा कसैले पत्तै पाएनन् दुइ अध्यक्षबाहेक । गत जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ११ महिनापछि जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगायो वितेको हप्ता । यसमा ७७ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लामा पूर्व एमाले र ३२ जिल्लामा पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाए । तर यो घोषणाको दिन महासचिवले समारोहमा पढेर सुनाउनु पहिले कुन जिल्लामा को अध्यक्ष र सचिव भए भन्नेबारे सचिवालय सदस्यहरूलाई नै जानकारी भएन । समाचार विवरणमा यस्तै कुरा आएका थिए ।
यस अघिका बैठकमा शीर्ष नेताहरूले जिल्लाको सूची लगायतका सूचना गोप्य राखेपछि सचिवालय सदस्यहरू आक्रोसित भएका थिए । कतिसम्म भने पार्टीका प्रवक्ताले समेत मञ्चबाट सुनिएभन्दा अघि यसको सुइको समेत पाएनन  । यस्तो बेला अरु नेताको त कुरै भएन । समाचार विवरण अनुसार प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले आफैंले बनाएको नियम नमानेको आरोप लगाउनु परेका थियो ।

‘एकता भएको ११ महिनामा जिल्ला नेतृत्वको नाम टुंग्याउनुभयो, त्यो पनि हामीलाई भन्नुहुन्न, यसअघि सचिवालयले नाम टुंग्याउने र स्थायी समितिले त्यसलाई पारित गर्ने निर्णय तपाईंहरूले नै गरेको होइन ? अनि आफैंले बनाएको नियम आफैं नमान्ने ?’ श्रेष्ठ यतिमै रोकिएनन् । उनले दुई अध्यक्षको कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभएको पनि बताए ।

‘तपाईंहरू लोकतन्त्रवादी होइन, असल तानाशाहसम्म हुन सक्नुहुन्छ’ भन्ने उनको प्रतिकृयाले धेरै कुरा बताउछ यतिखेर नेकपा कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारे । यिनै दुइ नेताले पहिले सचिवालयले नाम तय गर्ने र तयसको अन्तिम निर्णय स्थायी समितिले गर्ने भन्ने सम्भौता भएको थियो । तर दुइ नेताले यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेनै मानेनन् । त्यसको अर्थ हो यो दलमा दुइ बाहेक परामर्श गर्नुपर्ने तहका अरु नेतानै छैनन् भन्ने मान्यता प्रकट गर्नु ।

जिल्ला संगठन घोषणा जसरी भयो त्यो समारोहले पनि यस्तै संकेत दिन्छ । ‘हाम्रो पार्टीमा ‘एक पार्टी, दुई प्रणाली’ लागु भयो,’ नेकपाका एक नेताले ठठ्टा गर्दै भने, ‘पूर्वएमालेबाट आउनेलाई एउटा प्रणाली, पूर्वमाओवादीबाट आउनेलाई अर्को प्रणाली ।’ यो भनेको जे गर्दापनि हुने भन्ने सन्देश हो जसले एउटा व्यक्तिलाई चारवटासम्म पद दिइएको अवस्था पनि देखियो । नेताहरूले एक्लै गरेका निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यसले ल्याउने असन्तुष्टि पनि उहाँहरू आफैंले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विवादकै बीच एकीकृत पार्टीको जिल्ला संगठनको एकताको काम सकाए पनि नेताहरूले पोलिटब्युरोमा जाने नेताहरुको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । पोलिटब्युरो १४७ जनाको हुने र त्यसमा ८३ जना पूर्वएमाले र ६४ जना पूर्वमाओवादीबाट रहने पनि मोटामोटी टुंगो लागेको एक नेताले बताए । तर योपनि दुई जनाबाहेक कतै छलफल भएको छैन । अहिले पार्टी स्थायी समितिका सदस्यको कार्यविभाजन तथा पार्टी विभागको गठनको काम पनि बाँकी नै छ ।

पोलिटब्युरो गठन सकिएपछि पार्टी विभाग र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाडको काम हुने नेताहरूले बताएका छन् । तर योपनि तीनेताका अनुमानकै भरका कुरा हुन । विगत लामोसमय देखि यो पार्टीमा दुई नेता मात्रै बसेर निर्णय गर्ने एउटा परम्पराजस्तै वनिसकेको छ । जस्तो केही पहिले स्थाइसमितिले गठन गरेका यही संगठन सम्वन्धी कार्यदललाई यिनै दुइ नेताले ठाडै विघटन गरेका थिए ।

बैशाख ९ को कार्यक्रममा पनि त्यस्तै देखियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित नेकपाको ७० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नौवटा कुर्सी मञ्चमा राखिएका थिए । सचिवालयमा रहेका नौ जनाका लागि राखिएका ती कुर्सीमध्ये दुइटा विशिष्ट खालका कुर्सी थिए– सोफावाला । अरू सातवटा सामान्य फलामका ।

अर्थात् विशिष्ट र कनिष्ठ झल्किने खालको दृश्य कुर्सीको व्यवस्थापनमा देखिन्थ्यो । य िविशिष्ठ कसका लागि र यी सामान्य कसाकालागि भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यी विशेष थिए अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका लागि रसाकान्य थिए बाकी सचिवालयका सातजना सदस्यका लागि । कुर्सी रखाइ यस्तो भिन्नता सामान्यतया अन्यत्र देखिदैन । राजा महारामजाका पालामा भने यस्तै हुन्थ्यो । उनीहरुलाई बस्न विशेष आसननै चाहिन्थयो जो दरवारबाटनै लगिन्थ्यो र कायक्रम सकिएपछि फेरी दरवारमानै पु¥याइन्थ्यो । त्यस दिन यहाँ त्यस्तै भयो ।

त्यसदिन झन्डै साढे १ बजे अर्थात तोकिउकोभन्दा डेढघण्टा ढिलोगरी कार्यक्रम हलमा चार नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल एकै पटक भित्रिए । कार्यक्रममा ढिलो आउनु यी दुयनेताको नियमित जस्तै भैसेको थियो यो बेलासम्म । उनीहरू छिर्नेबित्तिकै हलमा हुटिङ भयो । उनीहरूले अभिवादन गरे । पार्टीको वरिष्ठता क्रममा ओली र दाहालपछि नेपाल थिए ।

ओलीको दायाँ सिटमा खनाल, दाहालको बायाँ सिटमा वामदेव गौतम बसेका थिए । खनालभन्दा पल्लो सिटमा बस्नुपर्ने अवस्था नेपाललाई आयो । नेपाल पार्टीको वरिष्ठताक्रम ख्याल गर्ने नेता पर्छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले दुईजना अध्यक्षले मात्र सम्बोधन गर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहाललाई मञ्चमा बोलाए । जब ओली र दाहालले मात्र मञ्च पाउने घोषणा भयो, नेता नेपाल मञ्चबाट बाहिरिए । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार मञ्चमा दुई अध्यक्षलाई मात्र बोल्न दिनेगरी कार्यक्रम डिजाइन गरिएको नेपालले हलमा पुगेपछि मात्र पत्तो पाए ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएका व्यक्तिहरू बोल्न पाउनेमा नेपाल ढुक्क थिए । झलनाथ खनालसँग कुर्सी नमिलेको भन्ने प्रचार भयो तर खास कुरा त्यो होइन । नेपाल निकट ती नेताका अनुसार पार्टीको स्थापना दिवस र एकताको सन्देश दिने घोषणासभामा आफूलाई बाइपास गर्ने, ओली र दाहाललाई मात्र नेता मान्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यसमा उनलाई चित्त बुझेन ।

पार्टीभित्र एउटा ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व नेपालले गर्छन् । उनी ओली र दाहाल बराबरकै हैसियत र भूमिका पार्टीभित्र चाहन्छन् । पार्टीभित्र पछिल्लो समय ओली र दाहालभन्दा अरू कोही नेता छैनन तिनको हैसियत छैन जस्तो सन्देश दिन खोजिँदै छ त्यसमा उहाँको चित्त बुझेको छैन, नेपालनिकट नेताले भने, पूर्वएमाले पक्षका ओली र पूर्वमाओवादी पक्षका दाहाल भए भइहाल्छ भन्ने खालको मानसिकता छ । पार्टीभित्रको यथार्थ त्यो होइन ।’

यो पटकमात्र होइन, पछिल्लो समय पार्टीले गर्ने अधिकांश कार्यक्रम महासचिव विष्णु पौडेलबाट सञ्चालन, दुई अध्यक्षले सम्बोधन र त्यसपछि समापन गर्ने एउटा परमपरानै बसेको थियो । अध्यक्षद्वय र महासचिव मिलेर कार्यक्रम डिजाइन गर्छन् । त्यसमा पार्टीका अरू नेतालाई मञ्चमा भाषण गर्ने अवसर विरलै मिल्छ ।

त्यसदिनको कार्यक्रममा यो दलमा यी दुयवाहेक अरछैनन भन्ने बुझाउने अर्कौपनि कुराथियो दुई अध्यक्षका ठूल्ठूला तस्बिर । मञ्चको दायाँ र बायाँ अध्यक्ष ओली र दाहालका तस्बिर थिए । मञ्चको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीका दिवंगत नेताहरू र लेनिनको तस्बिर थिए । आफैं उपस्थित हुने मञ्चहरूमा अध्यक्षहरूका मात्र ठूल्ठूला तस्बिर राख्ने परिपाटीको नेता नेपाल लगायतले आलोचना गर्दै आएका थिए पहिले देखिनै ।

तर यहापनि त्यही भयो । पार्टी एकताको दिन त यस्तो नगरेका भएहुनेथियो भन्ने प्रतिकृया त्यही व्यक्त भएका थिए । गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको प्रचारप्रसारमा ओली र दाहालका तस्बिर मात्र व्यापक प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अन्य कार्यक्रममा पनि उनीहरूका तस्बिर मात्र देखाउने शैली अरुनेता छैनन भन्ने सन्देश दिननै थियोभन्ने अव प्रष्टहुदैछ । यो विषय पार्टी्भित्र पटकपटक उठ्ने गरेको पनि छ तर सच्चिएको छैन ।

नेताहरूबीच सामन्ती संस्कार झल्किन्छ, एउटै मञ्चका कुर्सीका स्तर फरक पारिन्छन, बस्ने स्थानलाई विशिष्ट र कनिष्ठका रूपमा सजाइन्छ । यो देख्दा सामान्य लाग्छ तर यसले दलभित्र मौलाइरहेको प्रवृत्तिको संकेत गर्छ भन्ने भनााइ यो पटक पनि दोहोरियो ।

त्यस दिन स्थिति कस्तोसम्म आयोभने विगतमा अरुले असहमति राख्दै आएका दृश्यहरू नै मञ्चमा दोहोरिन थालेपछि नेता माधव नेपाल मञ्चबाट बाहिरिएका थिए । समाचारमा भनिए अनुसार नेपाल साँखुमा निर्धाति कार्यक्रम भएकाले त्यसमा गएको भन्ने बाहिर आयो । मञ्चबाट असन्तुष्ट बनेका नेता नेपाल साँखु होइन, सोझै आफ्नो निवास कोटेश्वर गएका थिए । अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति सचिवालयका अन्य नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैन ।

जिल्ला नेतृत्वको नामावली माग्दा अध्यक्षहरूले सूची अरुलाइ नदिनु आदिपनि यसका नै पक्ष हुनुपर्छ नेता श्रेष्ठकोे ‘तपाईंहरू बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर हो’ भन्दै बैठकमा अध्यक्षहरूको कार्यशैलीको चित्रण हुन पुगेको स्थिति पनि यसैस)ग मिल्छ । यसअघि श्रेष्ठले अध्यक्षहरूको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउँदै पार्टीको प्रवक्ताबाट राजीनामै दिने घोषणासमेत गरेका थिए ।

पछि नेताहरूको आग्रहमा उनले उक्त पद स्विकारेका थिए। पार्टीका बैठक नराख्ने र सचिवालयका नाममा तीन जना मिलेर काम गर्ने गरेको भन्दै स्थायी समितिमा रहेको नेताहरूले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएका छन् विगत देखिनै । गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतले पार्टीलाई व्यक्तिको खल्तीबाट चलाउन थालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो आरोपपत्र पेस गरेका थिए । जिल्ला नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि स्थायी समितिका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । पार्टीको बैठक नबस्ने, बसे पनि केही नेताको एकोहोरो भाषण मात्र सुन्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । संसदीय दलको बैठक पनि यही शैलीमा हुँदै आएको छ । पार्टी एकता भएपछि झांगिएको यो प्रवृत्तिको सांकेतिक विरोधस्वरूप नेपाल त्यसदिन सयौं कार्यकर्ता र नेता उपस्थित स्थापना दिवस कार्यक्रममा सबैले बुझ्ने ढंगले हलबाट बाहिरिएरका हुन भन्ने बुझन गाहारो पर्र्दैन ।

लोकतन्त्रकालागि यस्तो नेतामा सीमित हुने राजनीति राम्रो होइन । तयसको परिणाम तत्कालै पनि आउदो रहेछ । यसरी कसैसंग परामर्श नगरी खडागरिएको जिल्ला संगठन विवाद मुक्त रहेन । कतिपयले त राजीनामानै दिए । समाचारको एउटा अंश ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) रुपन्देहीका सचिव दधिराम न्यौपानेले सो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणका क्रममा भएको सहमती अनुसार न्यौपानेले सोमबार मात्रै रुपन्देही जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएलगत्तै सोमबार नै पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाएको बताएका छन् । पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई असर नपर्ने गरी राजीनामा दिएको उनले बताए ।

पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका न्यौपाने पार्टीको जिल्ला तहसम्मको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउने क्रममा बनेको पछिल्लो कार्यविधिले सचिव बन्नु परेको थियो । पार्टीको माथिल्लो तह र सरकारको नेतृत्वमा रहेका कतिपय नेताहरू पार्टी एकीकरणको क्रममा आफूभन्दा कनिष्ट नेताको मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि एकीकरणका लागि बनाइएको विधिप्रति आलोचना भएको थियो । रुपन्देही जस्तै चितवन, धादिङ, तनहुं, स्याङ्जा लगायतका ९ वटा जिल्लाहरूमा केन्द्रीय सदस्य भइसकेका नेताहरू जिल्ला सचिव बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।