संसदमाथि तीन दलको हस्तक्षेप

काठमाडौं । देशको मूल कानून ‘संविधान’को प्रस्तावनामै जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधारस्तम्भ भने संघीय र प्रदेश संसद तथा नगर र गाउँसभाहरु हुन्।

बहुदलिय व्यवस्थाको मूल भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद भएकाले शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता यसको स्थापित मान्यता हो । संविधानको धारा १०३ मा ‘संघीय संसदको दुबै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने छ र सदनमा व्यक्त व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कतै प्रश्न गर्न वा अदालती कारबाही चलाउन पाइँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । संविधानको वाक्यांसको आसय र भावना स्पस्ट छ कि – संसदको बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमा कुनै अदालतमा विचाराधिन विषय वा न्यायीक निरुपणको क्रममा रहेको विषयवाहेक सांसदहरुले संविधानको अधिनमा रही जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न पाउँछन्,।

तर, संविधानको प्रस्तावना र धारा १०३ मा रहेको व्यवस्थालाई संघीय संसदले पालना गर्न नसकेको र संघीय संसदलाई राजनीतिक दल र कार्यपालिकाले नियन्त्रित गर्न खोजेको जेठ १३ गतेको घटनाले पुष्टी गरेको छ ।

एक जना जनप्रतिनिधिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको विषयमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आशंका गर्दै छानबिनको आवश्यकता औंल्याए। तर उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्नु पर्ने भन्दै सदनमा मात्र कुरा उठेन कि सदन वाहिर पनि छलफलको विषय बनाइयो । सांसदले बोलेको सो विषय संसदीय मर्यादा भित्र पर्ने विषय हो होइन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार संविधान र कानूनले सम्विन्धत सदनको प्रमुख अर्थात संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सभामुखलाई दिएको हुन्छ । तर जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा बोलेको विषयलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउने विषयमा संसदवाहिर राजनीतिक दलबीच छलफल हुने, कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले त्यो रेकर्डबाट हटाउन उचित हुने सुझाव दिने र त्यसलगत्तै सभामुखले ति सांसदको भनाई अभिलेखबाट हटाइनुले संसदीय सर्वोच्चता र सार्वभौम सांसदको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ । सांसदको हुर्मत लिने काम भएको छ । जुन नेपालको संसदीय इतिहासमा खराब नजिरको उदाहरण बन्न गयो ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा समेत कैफियत देखाएको पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको औंल्याएकै छ । तर एक सांसदले सो विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा विपरित भयो भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदको दबाबको सामू राज्यको पहिलो अङ्ग व्यवस्थापिकाका प्रमुख समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देबराज घिमिरे पनि निरिह सावित भएका छन् । यसले सार्वभौम सांसदहरुलाई कुनै शंकास्पद घटना वा विषयमा प्रश्न उठाउन नै नपाईने हो कि भन्ने खराब नजिर बसाएको छ । अर्को गम्भीर नकारात्मक असर भनेको ठूला दलका ठूला नेताको नाम जोडिएका कुनै पनि अनियमितताको विषयहरु अबदेखि सदनमा उठ्न सक्दैनन् वा उठाउन सांसदले एक पटक छातिमा हात राखेर बोल्नु पर्ने बाध्यता देखिँदैछ कतै मेरो अभिव्यक्ति दलिय नेताको दबाबमा सभामुखले अभिलेखबाट हटाउने त होइनन्?

घटनाको प्रारम्भ
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा जेठ १० गते बुधबार सत्तारुढ घटक नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ‘विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति, ओम्नी भ्रष्टाचार प्रकरण र पशुपति नाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी भन्दै पित्तलको लगाएर अनियमितता पनि भए’ भनेर अभिव्यक्ति दिए। उनले संसदको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै पनि सांसदले नियमापत्ति गरेका थिएनन्।

प्रतिनिधिसभाको त्यसपछि जेठ १२ गते शुक्रबार बैठक बस्यो । तर, दुई दिन अघि सिन्धुलीबाट निर्वाचित माओबादी केन्द्रका सांसद दाहालले संसदमा बोल्दा ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै पशुपति नाथमा जलहरी राख्ने नाममा पित्तलको जलहरी राखियो’ भनेर लगाएको आरोप असत्य भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले संसद बैठक अबरुद्ध गरे ।

उनीहरुले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने सांसदले माफी माग्नु पर्ने र उनको भनाई अभिलेखबाट हटाउनु पर्ने माग राखे । माफी नमागे वा अभिलेखबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अड्डीका कारण शुक्रबार सदन चल्न सकेन । एमाले सांसदहरुको माग जलहरीमा पित्तल भएको प्रमाणित गर्नु पर्ने नत्र त्यस्तो सांसदले माफि माग्नु पर्ने अडान लिएको थियो ।

प्रतिवेदन भन्छ– जलहरीमा पित्तल मिसाइयो र १० केजी सुन भेटिएन
माओबादी सांसद दाहालले संसदमा बोल्ने क्रममा जलहरीमा लगाईएको सुन हराएको विषय नउठाए पनि पित्तल मिसएको भनेकै थिए । तर उनको अभिव्यक्तिले सदन नै अवरुद्ध भएपछि धेरैको आँखा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमाथि गयो । गत असारमा महालेखाले बुझाएको प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७६ ग्राम सुन खरिद गरिएको र जलहरीमा जम्मा ९६ केजी ९७६ ग्राम मात्र प्रयोग भएको तथा वाँकी १० केजी ९७६ ग्राम सुनको प्रयोग कहाँ भयो भनेर स्पस्ट भएन भनी अनियमितताको संकेत गरेको स्पस्ट छ ।

प्रतिवेदनमा जलहरीमा तामा २ केजी ८९० ग्राम, चाँदी १ केजी २४९ ग्राम, जिङ्क १२ दशमलव ७५ ग्राम सुनसँगै मिसाएर प्रयोग गरिएको स्पष्ट भनिएको छ । जलहरी प्रकरणमा महालेखाले १३ जना कालिगढलाई कुन कुन दाताबाट कति कति सहयोग प्राप्त भयो र कति कति रकम ज्यालाई दिइयो भन्ने उल्लेख गरेको छ्रन। त्यसैले जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएको देखिएको छ । त्यसैले सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको तर टुंगामा पुर्याईसकेको छैन्।

सार्बभौम सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप
जुनसुकै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भए पनि प्रतिनिधिसभाको सांसद सार्बभौम नेपाली नागरिकको जनप्रतिनिधि हो । तर सत्तारुढ दल नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने आशय देखिएको छ।

एउटा सार्वभौम सांसदले बोलेको विषयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि प्रश्न उठ्यो भन्दैमा संसद अबरोध गर्नु पर्ने राष्ट्रिय अति जरुरी सार्वजनिक महत्वको त्यो विषय थिएन । तर विपक्षी दलका नेतामाथि प्रश्न गनै गर्न पाइँदैन भन्ने विपक्षी दलका सांसदको जिरहमा सभामुख देबराज घिमिरे सारथी बनेको देखिन्छ । जसले गर्दा विपक्षी दलका नेताको संसद चल्न नदिने अडानको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी दलसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । र त्यही सम्झौता बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेपछि मात्र सभामुखले सांसद दाहालको भनाई अभिलेखबाट उटाउने काम गरेका छन् ।

अनि हटाइयो सांसदको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट
जेठ १० गते बुधबार सदनमा बोलेका सांसद लेखनाथको भनाई प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नियमित कारबाही अघि बढ्न दिएन । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनु पर्ने हतारोमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार बिहान विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे ।

त्यही छलफलको आधारमा बनेको सहमति बमोजिम संसदको अभिलेखबाट सांसद लेखनाथ दाहालको भनाई हटाउने अनि मात्र सदन चल्न दिने योजना शनिबार कार्यान्वयन भयो । सदनमा प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी दलका नेतालाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए ‘जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। यस विषयमा अख्तियारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ। यसमा सरकारको सहयोग रहने छ। जलहरीका विषयमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर बिचार व्यक्त हुनु उचित हैन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन रहेकै छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको ग्रिन सिग्नल पाए पछि मात्र सभामुख देवराज घिमिरेले ‘जेठ १० गते नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य लेखनाथ दाहालले स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्वको भ्रष्टाचार र पशुपति नाथको जलहरी लगाउन सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरु’ भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छु’ भनेर सदनको कारबाही अघि बढाए । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

जनआन्दोलनताका निर्माण भएको पापड फेरि ब्युँतियो, ५ गते विशाल र्‍याली प्रदर्शनी

• २०८० जेष्ठ १५, १३: ३०

काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

• २०८० जेष्ठ १५, १३: ३०

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...

सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको तयारी, असार तेस्रो साताबाट प्रक्रिया सुरु हुने

• २०८० जेष्ठ १५, १३: ३०

काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...