
काठमाडौं । मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलापमार्फत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ । यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा ४५ जना पीडित रहेका छन् ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलापमार्फत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झन्डै २४ हजार उजुरी दिएका र त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए ।
नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० को निर्णयानुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यही असार २५ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले पुनः तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको छ । आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चलन गरिरहेको छ ।
काठमाडौं : नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । पद तथा गोपनीयताको...
धादिङ, असार ९ – धादिङको गल्छी गाउँपालिका–७ स्थित गल्छी बजारमा रहेको पृथ्वी राजमार्गमा पर्यटक सवारी साधन र सानो गाडी एकआपसमा...
काठमाडौं : नवनियुक्त दुई मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ...