कोशी प्रदेशमा सत्ताको छिनाझम्टीले संघीयतामा चुनौति

काठमाडौं । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको १५ वर्ष र त्यलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान बनेको करिव आठ वर्षमै संघीयतामाथि कोशी प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिको लागि भएका छिनाझम्टीले यसको स्थायित्वमा नै चुनौति थपेको छ ।

संघीयता स्वरुपको संविधान जारी भएपछि मुुलुकमा २०७४ र २०७९ मा गरी दुई पटक प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भइ प्रदेश सरकार निमार्ण भएपनि सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्ता नछाड्ने राजनीतिक दलको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले नेपालमा संघीयताप्रति आमनागरिकमा बितृष्णा जगनाउन थालेको छ ।

२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै बहुमतमा रहेकाले प्रदेश सरकार सामान्य ढंगले सञ्चालन भएको थियो । गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा १३ सदस्य रहेको नेकपा माओबादी केन्द्रका सदस्यहरुको समर्थनमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओबादी केन्द्र जनता समाजबादी पार्टीले संघीय सरकारमा परिवर्तन भएको राजनीतिक समिकरण बमोजिम एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार निर्माणमा देखिएको अंक गणितको जटिलताले कोशी प्रदेश सरकार विगत ७ महिनादेखि विवादको भूमरमिा परेको छ ।

गत जेठमा नेकपा माओबादी केन्द्र र जसपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास रहेको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रस्ताव सदनको असार १५ को बैठकबाट अश्वीकार भएसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल थपिएको छ। कार्की मुख्यमन्त्री भएकै बेला प्रदेश नम्वर १ को नामाकरण सदनमा रहेको ९१ सदस्यमध्ये अत्यधिक बहुमत अर्थात ८७ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको थियो ।

प्रदेश नम्वर १ को नामाकरण गर्दा ‘कोशी’ राखिएको र त्यो सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातिय पहिचान बमोजिम नभएको भन्दै विगत दुई महिनादेखि प्रदेशमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । एकातिर पहिचानबादीहरुले जातिय पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्न माग गरिरहेको बेला राजनीतिक अस्थिरताले कोशी प्रदेश सरकार र यसले निम्त्याएको बिकृतिले संघीयताविरोधीहरुलाई हौसाएको छ । संघीयताको पक्षधर भनिएका ठूला राजनीतिक दल समेत सत्ता प्राप्तीको खिचातानी र छिनाझम्टीमा सामेल भएका छन् ।

संघीयता विरोधी दल भनेर पहिचान बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी पनि भएको छ । तर उसले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । राप्रपाको भूमिका दोहोरो छ भने नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैन् । यता सत्तारुढ दलहरुसँग बहुमतको लागि एक सांसद नपुग्दा सँधै प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले एक मत दिएर सरकार जोगाउने नाममा दिएको मत सँगै असंवैधानिक ठहर हुँदै आएको छ ।

किन पुग्दै बहुमत?
कोशी प्रदेशमा ९१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ४० जना सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनको दलहरु नेपाली कांग्रेससँग २९, माओबादीसँग १३, नेकपा एकीकृत समाजबादीसँग ४ र जसपा नेपालसँग १ गरी ४७ जना सांसद छन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभा सदस्यबाट गत असार १५ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अश्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरे । थापाले कोशी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित माओबादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत सदस्य अर्थात ४७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष पेश गरेका थिए । थापाको दाबी बमोजिम नै प्रदेश प्रमुखले थापालाई असार २१ गते साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि असार २२ गते सपथ खाए र मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । सोही दिन कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत दावी गरिएको र सो दाबी बमोजिम प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु सविधान बिपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले असार २८ गते थापाको नाममा आदेश दिँदै दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन विपक्षीको नाममा आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री थापाको पद धरापमा परेको संकेत देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको गत साउन ८ गतेको पूर्ण इजलासले प्रदेश सभाको सभामुखले सदनमा निणयार्थ पेश परेको कुनै प्रस्तावमा मत वराबर भए मात्र मत दिन वा संकेत गर्न पाउने व्यवस्था भएको र संसदीय अभ्यास र परम्पर अनुसार सभामुख पद तठस्थ हुने भएकाले राजनीतिक दलका सदस्यले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखको हैसियतले हस्ताक्षर गर्नु गैरसंवैधानिक हो भनी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले सो निर्णय संविधानसवत नदेखिएको भन्दै एक साता भित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकार बनाउन आदेश दिएको थियो । सोही बमोजिम फेरि एक साता भित्रै अर्थात साउन ११ गते उद्धव थापाले सभामुखबाट राजिनामा दिएका बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर गरेर ४७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सोही दिन दोश्रो पटक मुखयमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले संविधान बमोजिम एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भएकाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित समर्थनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने दिन एमालेले समेत सत्ता प्राप्तिको फोहोरी राजनीतिको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उपसभामुख सृजना दनुवारसहित डेढ दर्जन सांसदलाई अनुपस्थित गरायो । यसको खास उदेश्य भनेको आफू विरामी भएर भदौ ४ गते प्रदेश सभा बैठकमा सभाको अध्यक्षता सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले गर्नु पर्छ । सभामुख गौतमले राजिनामा दिए पछि सत्तारुढ दलका कसैले पनि सभाको अध्यक्षता गर्नु पर्ने भएन । उपसभामुखले सदन चलाउनु पर्ला र मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव पास होला भन्ने त्रासले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पर्याउन नदिन आफू विरामी भएको नाटक गरेकी थिइन् । उपसभामुख दनुवारले बिरामीको नाटक गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनबिरोधी मोर्चामा उभिएर एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपाले समेत उपसभामुखपछि ज्येष्ठताको आधारमा सभा सञ्चलन गर्न गर्नु पर्ने दायित्व अम्बर बहादुर विष्टको काँधमा आईलाग्ला भनेर तीन दिन अघि नै उनी स्वास्थ्यको कारण देखाई अनुपस्थित हुने जनाउ दिएका थिए । त्यसैले अन्त्यमा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा

सभा संचालनको जिम्मेवारी भएका नेपाली कांग्रेसका इस्राईल मन्सुरले समेत थापाको पक्षमा मत हालेका थिए ।
सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरले सभा संचालनको जिम्मेवारी अर्को सदस्यलाई दिएर मतदानमा सहभागी भएका थिए । त्यसै बेला एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राईलले मतदान गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राईलले मत परिणाम घोषणा गर्दैै थापाको पक्षमा बहुमत अर्थात ४७ मत परेको घोषणा गरेक थिए । सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राईलले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निबेदन दिएपछि सर्वोच्चले भदौ सा तगते आदेश दिँदै सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइलले मत बराबरी नहुँदै मत दिएको भन्दै सो प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै भदौ १५ गते शुक्रबार छलफलको लागि बोलाएको छ । आगामी साता सर्वोच्चले गर्ने सुनुवाईले समेत थापाको पक्षमा आदेश आउन सक्ने संकेत छैन ।

कोशीको सरकार जोगाउन सम्झौता
सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवार दिने तयारी गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उम्मेदवारी दिएनन् । कोशी सरकार बचाउनका लागि आफूले त्याग गरेको भन्दै उनले गठबन्धनको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विकास समितिको सभापति सापकोटालाई बनाउने तयारी गरेको थियो ।

तर अन्तिममा कोशी प्रदेशमा निर्णाय मानिएको राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सहमति भएपछि सापकोटाले सभापति त्याग गरेका थिए । कोशीमा गठबन्धन सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने गरी आएको प्रस्ताव आएपछि सहमति भएको हो । राप्रपाबाट मकवानपुर–१ का सांसद दीपक सिंह सभापति सो समितिको सभापति बन्ने पक्का भएको छ । सिंहको प्रस्तावक सापकोटा नै बसेका छन् । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

जनआन्दोलनताका निर्माण भएको पापड फेरि ब्युँतियो, ५ गते विशाल र्‍याली प्रदर्शनी

• २०८० भाद्र ११, १५: २०

काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

• २०८० भाद्र ११, १५: २०

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...

सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको तयारी, असार तेस्रो साताबाट प्रक्रिया सुरु हुने

• २०८० भाद्र ११, १५: २०

काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...