काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाको अडानले कोशीमा माओवादीले हात धुनु प¥यो – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper

काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाको अडानले कोशीमा माओवादीले हात धुनु प¥यो

काठमाडौं । पक्षका प्रदेशअसोज २० गते एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको ढोका खुल्यो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा काँग्रेस माओवादी लाग्यो ।

प्रचण्ड र देउवा दुई जनाको अडान र कार्यशैली मन नपरेको कांग्रेस शेखर कोइराला पक्षले उक्त निर्णय मान्न सहमत भएन । शेखर पक्षका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री बन्ने दावी कायमै राखे । पार्टी निर्णय प्रति असहमति जनाउँदै बिहीबार आफ्नो पार्टीका ८ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरसहित केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । त्यसपछि आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर भयो ।

जनताले चाहेको मान्छे एक र पार्टीबाट अर्को मान्छे भएपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना समाप्त भएको हो । शनिबारसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्रदे कार्कीलाई नै गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका साझा उम्मेदवार स्वीकार्न बाध्य भयो । सरकार गठन र विघटनको खेलमा लागेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पद त पाउन सकेन सकेन उल्टै सभामुख पद पनि गुमाउन पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टीको यो अवस्थालाई बाँदरको हातमा नारिवल अर्थमा लिएका छन् ।

सभामुख गयो, आलोपालो मुख्यमन्त्री गयो, सरकारको सम्मानजनक सहभागिता गुमाउनु प¥यो, त्यो भन्दा ठूलो पार्टीको बदनाम भयो र इमेज समेत गुमेको नेताहरुले बताएका छन् । १० पुसमा केन्द्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनअघि टुटेपनि प्रदेशको अवस्था फरक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहिरह्यो ।

तर केन्द्रको सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई फिर्ता हुन दबाब दिएपछि २३ जेठमा माओवादीले एमाले सरकार छाडेको थियो । माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेर १५ असारमा पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि कांग्रेसका उद्धव थापाको नाममा सहमति गर्‍यो । यद्यपि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या थिएन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ सांसद भए पनि माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले सरकार गठनमा समर्थन गर्न संविधानले रोक लगाएको थियो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा पटक पटक गरी करिब चार वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका उनी दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार थिए ।पछिल्लो पटक भने उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पनि कांग्रेसका केदार कार्कीले पार्टीमा विद्रोह गरेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो र कार्की नै मुख्यमन्त्री बने ।

अहिले कोशीमा माओवादीले प्रदेशका मुख्य पदहरु गुमाएको छ भने पार्टीको साखःमा क्षति पुगेको नेताहरु बताएका छन् । सरकार गठन संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा अब आङ्बोको पालो आउने सम्भावना नरहेको माओवादी नेताको बुझाइ छ ।किनकी उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार भङ्ग भए प्रदेश मध्यवधिमा जाने जोखिम छ । पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीभित्र उनी कमजोर अवस्थामा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
  • २०८० आश्विन २७, १९: ०६

चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
  • २०८० आश्विन २७, १९: ०६

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
  • २०८० आश्विन २७, १९: ०६

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...