काठमाडौ । निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यही मङ्सिर २० गते गरेको आदेशको आज लिखित आदेश सार्वजनिक गदै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
महानगरपालिकाको नगरसभाको १३औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्थामा निजी मार्ट, रेस्टुरेण्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले
सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेवापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...