बक्यौता नउठाएको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमानमाथि कारवाहीको सिफारिस

काठमाडौं । कानुन र नियम अनुसार पदिय दायित्व पुरा नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १० अर्ब बढी हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै ससदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका सबैमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सेवा उपलब्ध गराउँदा महसुल नउठाउनकै लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र उद्योगीबीच मिलेमतो रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण कर्मचारी र उद्योगीको यस्तो गतिविधि राजस्व अपचलनसँग जोडिएको भन्दै उपसमितिको तयार गरेको प्रतिवेदनमा दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ । समितिले गत साउन ५ गते सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै महसुल उठाउन प्राधिकरणले नै लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ । उपसमितिले दिएको ९ बुँदे सुझाव तथा निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विभागीय प्रमुख र पूर्वकार्यकारी निर्देशकको संलग्नता रहेको निचोड निकालेको छ । समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई नियमअनुसार कारबाही नगरेको, लाइन नकाटेको र महसुल उठाउन कर्तव्य पालना समेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७३ साउनदेखि हालसम्म ट्रंक लाइनको बाँकी महसुल १० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेकोले सो रकम तुरुन्त असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै समितिले प्राधिकरणको चरम लापरबाहीका कारण राज्य कोषमा आउनुपर्ने रकम आउन नसकेको कमजोरी आंैल्याएको छ । लोडसेडिङको समयमा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत सोवा प्रयोग गरेकोलाई डेडिकेटेड फिडरसरह नै ट्रंक लाइनको महसुल असुल गरे हुने तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय थियो ।

तर, प्राधिकरणले उद्योगीसँग मिलेर लामो समयसम्म महसुल नउठाई बसेका थिए । प्राधिकरणले अनुमानका भरमा १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरे पनि टिओडी मिटरमा खपत गरेको युनिट र रकम केही पनि उपलब्ध नभएको कारण उद्योगीहरूले प्राधिकरणले गैरन्यायिक रूपमा महसुल उठाउन खोजेको भन्दै अदालतमा उजुरी लिएर महसुल तिर्न पन्छिने बहाना गरेका थिए ।

समयमै महसुल उठाउने काम नहुँदा ग्राहकले बाहना बनाउने र नतिर्ने अवस्था पैदा भएकाले मिलेमतो छैन भन्ने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ट्रक लाइन महसुल विवाद बाहिर आएपछि प्राधिकरण हुँदै लेखा समिति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्म आधा दर्जन अध्ययन समिति गठन भइसकेका छन । कुनै निकायले काम टुंग्याएका पनि छैनन् । बक्यौता महशुल उठाउनुपर्ने वा कारबाही गर्नुपर्ने एउटै विषय दोहो¥याइरहेको भए पनि महसुल उठ्ने वातावरण भने हालसम्म देखिएको छैन ।

प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुरको पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर दुई पटक अध्ययन गरिसक्यो । अध्ययनमा बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाव मात्र दिइएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि दुई पटक अध्ययन तथा छानबिन गरिसकेको छ । गत पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र हालका मन्त्री लेखराज भट्टलाई समन्वयको भूमिकामा तोकिएको थियो । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् समितिको सदस्य सचिव रहेका छन् ।

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दोषी ठहर गरेका घिसिङ भने उच्चस्तरीय समितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा उनीमाथि काबराही होला भनेर धेरै विश्वास गरेका छैनन । किनकी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै घिसिङलाई देशव्यापी देवत्वकरण गरिएको छ ।