
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बहुमतको शक्तिशाली सरकार पनि बिकास गर्न गर्न नसकेर झन कमजोर सावित भएको छ ।
गते वर्षको बजेट परिचालन र खर्च गर्ने क्षमतामा चालु वर्षमा बृद्धि गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वारम्वार प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पनि दिँदै आएका थिए ।
तर चाल आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको बिकास बजेट (पूँजीगत खर्च) कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा चरम निरासा देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना वितिसक्दा बिकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा करिव ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । ७ महिनामा सरकारले ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
पहिलो चौमासिक बजेट खर्चको स्थिति निरासाजनक भए पछि त्यसको समिक्षा गर्दा गत मंसिर पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च दोश्रो चौमासिक अवधिमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर खर्च स्थिति गत वर्षको भन्दा थप कमजोर र निरासाजनक देखिएको छ । आफ्नो एकल निर्णय र इच्छाका आधारमा अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीका कारण यस्तो स्थिति आएको कतिपय पार्टी नेता र सरकारका मन्त्रीकै बुझाई पनि छ ।
गत वर्षको ८ महिनामा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो तर यो चालू वर्षमा भने ५ प्रतिशत न्युन अर्थात २३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नको लागि यस अवधिमा निर्देशन जारी गरेको र बजेट खर्च खुम्च्याउने उदेश्य राखेपछि विगतमा वर्षमा भएको खर्च जस्तो पनि परिणाम आउन नसकेको हो ।
८ महिनाको अवधिमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४७ दशमलव १० प्रतशित मात्रै खर्च भएको छ । यो बजेट खर्चको केही सकारात्मक सूचक देखिनु साधारण खर्चमा बजेट कार्यान्वयन हुँदा देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अवधि सकिए पनि सरकारले पूँजीगत खर्चको स्थिति भने एक खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले खर्च पारदर्शीका लागि भन्दै दिएका निर्देशिका कार्यन्वयन भएमा पनि यो वर्षमा विकास खर्च ५० प्रतिशत भन्दा माथि जाने देखिँदैन ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विकास बजेट खर्च कम हुनुमा सरकारको कमजोरी नभएको भन्दै पन्छिदै आएका छन् । उनले नयाँ सरकार र कार्यक्रम व्यवस्थित गराउने प्रयास हुँदा र स्रोतको समेत अभाव हुँदा खर्च नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनले विकास बजेट खर्च नहुनुमा वित्तीय संघीययताको अभ्यास र नयाँ कानुनको निर्माणले बजेट खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो कमजोरीलाई लुकाई रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले गत वर्षको बजेट खर्च गर्न बाकीँ रहेको र शसर्त र समानीकरण अनुदान कम भएको कारण अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दर्शाउँदै आएका छन् ।
यो वर्ष विकास खर्च कम हुनुमा विश्व अर्थतन्त्र र बजारमा कोरोना भाइरसको प्रभाव भनेर कारण देखाउने र बहानाबाजी गर्ने साधन सरकारले पाउने निश्चित जस्तै छ ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...