सहकारीमा ठगीः सत्तापक्षको बलियो पकड – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

सहकारीमा ठगीः सत्तापक्षको बलियो पकड

काठमाण्डौं । विगतमा विभिन्न दलका नेताहरू विभिन्न स्तरको अपचलनमा मुछिएका छन् । जीबीको यही समूहमा पनि माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका नेता दीपेश पुन पनि मुछिएका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी जहाँबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ७४ लाख सारिएको थियो, सो सहकारीमा पुन सचिव पदमा कार्यरत थिए । तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरासमेत रहेका उनले बाबु र पार्टीका नाममा सहकारी र अन्य ठाउँमा गरेका गैरकानुनी कामको अनुसन्धान भएन भने त्यो सत्ताको प्रभाव हो भन्नेमा शंका रहने छैन ।
सहकारीका एउटै समूहले काठमाडौं देखि पोखरासम्म, वीरगन्जदेखि नेपालगन्जसम्म सहकारी खोलेको सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको खबर शृंखलाबद्ध रूपमा कार्यहरु बढि रहँदा सरकार भने रमिते बनेको छ । सर्वसाधारण जसले छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षा, आफ्नो पेसा, व्यवसाय र परिवारको स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम जम्मा गरेका थिए, कुनै निश्चित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा रकम अपचलन गर्दा सरकार मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
सहकारी सञ्चालकहरू एकै रात पैसा जम्मा गरेर फरार भएका होइनन् । एउटै समूहले आधा दर्जन सहरमा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्दा, सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्दा, कानुनविपरीत आफ्नो निजी कम्पनीमा सार्दा नियमनकारी निकाय कहाँ थिए ? अझ, सर्वसाधारणले संघर्ष समिति गठन गरेर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुन्दैन भने सरकार कसको संरक्षक हो भनेर प्रश्न उठ्नेछ ।
नियमन कमजोर हुँदा सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको बचत कुन हदसम्म अपचलन गर्न सक्छन् भन्ने बलियो दृष्टान्त नै पछिल्लो समय पुष्टि भईरहेको छ । यसरी एउटै समूहले आधा दर्जन सहरमा सहकारी खोलेर १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्दा पनि सरकारी निकायले देखेको नदेख्यै गर्नु अर्को बेथिति हो ।
सर्वसाधारणबाट संकलित बचत कानुनविपरीत आफ्ना निजी कम्पनीमा सारिरहेको मात्र हुँदैनन् कि सहकारीका सदस्य नै नरहेका निकटस्थ व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन्। । अझ, उनीहरुको संरक्षण सरकारका कुनै निकाय पक्षहरु रहेका हुन्छन् । पछिल्लो समयमा सरकारकै आसे–पासे रहेका छन् । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले वैधानिक कम्पनी खडा गरी व्यवसाय गर्न पाउने विषयमा शंका छैन तर सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा रकमान्तर गर्नु दण्डनीय वित्तीय अपराध हो ।
अनुसन्धान गर्न स्थानीय सरकार, सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन र समग्र सरकारले गरेको ढिलाइ आपत्तिजनक छ । यो देशको स्थापित कानुनमाथिको खेलबाड हो भने सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको अधिकारमाथि उपेक्षा पनि हो ।
राजनीतिमा सक्रिय भएकै कारण मोलाहिजा गर्ने सुविधा पनि सरकारमा छैन । एकातिर ३५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षणको संवेदनशील विषय रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
  • २०८० पुष २३, ११: ०४

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
  • २०८० पुष २३, ११: ०४

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० पुष २३, ११: ०४

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...