
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाँडै टुंग्याउने बताएका छन् । उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेको कुरालाई सकरारले चाँडै टुंगो लगाउने उनले बताउँदै आएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने भए एक महिना भित्र निवदेन दिन आग्रह गरेको छ ।
एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले एक महिनाभित्र निवेदन दिन किस्तामा बक्यौता महसुल बुझाउन चाहने उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको हो । ‘प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत् महसुल रकम असुल उपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ’, यो सार्बजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिनुहुन आग्रह छ ।’
समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका कारण ८५ हजारले रोजगारी गुमाएको बताउँदै आएका छन् । गुमेको रोजगारी फिर्ताका लागि पनि तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन उनको माग छ । उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने उनले बताएका छन् ।यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...