- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै लामो, उपदेशमुलक, पट्यारलाग्दो र परम्परागत देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही अस्पताल स्थापना गर्नेवाहेकका खासै नयाँ कार्यक्रम र नीति आएका छैनन् । निकै राष्ट्रवादी पहिचान देखाउन धेरै नैतिकता, आचरण र सभ्यताका उपदेशले भरीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विकास आयोजनाको कुनै पनि योजना परिकल्पना गरिएको छैन ।
हाल निकै जल्दो बल्दो विषय बनेको भारत सरकारका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी हुँदै तिव्वत जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेको विषयलाई संवोधन गर्न छिमेकी देश भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ता गर्ने र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताइएकोे छ ।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा ६ महिना अघि नै गरेको थियो । भारत सरकारले कालापानी सीमा विवादको विषयमा हालसम्म विदेश सचिवस्तरमा वार्ता नै गर्न नमानेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको धारणा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत तीन वर्षदेखि संवोधनमार्फत बाचन गरिएको ठूला आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने छन् भन्ने वाहेक केही छैनन् ।
सन् २०११ देखि निर्माण शुरु गरिएको पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल, २०१५ देखि शुरु भएको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल र ७ वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको ४५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ भन्दै प्रतिवद्धता दोहोर्याइएको छ ।
त्यस्तै, १५ वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको मेलम्चि खानेपानी आयोजना, तीन वर्षदेखि शुरु गर्ने भनिएको दमकस्थित ग्रिन इन्डष्ट्रिज पार्क र पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमला नदिदेखि कञ्चनपुर (सप्तरी) सम्म र नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको सडक निर्माण एक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने योजना राष्ट्रपतिबाट बाचन हुँदै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म विकसित राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउने, तुइन विस्थापित गरिसक्ने र सडकमानवरहित बनाउने तथा फजुल खर्च रोकी वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु संकुचन हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने, कोरोनाका कारण आहात भएका गरिव, असहाय, मजदुर र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्थानीय तहमार्फत रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना विस्तार विकास गर्न पुनर्संरचना गर्ने र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने किसिमका औषधी र जडिबुटीको उत्पादन र उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
६ सय ७१ वटा स्थानीय तहका वडामा पूर्णखोप सेवा संचालन गर्ने, २ हजार ६ सय २६ वडामा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गरिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ देख १५ वेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने, हरेक जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० बेड क्षमताको बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था र सेवालाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैया क्षमताको जनरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने तथा पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको ५ सय शैयाको अस्पतालको रुपमा विकसित गर्ने महत्वकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
कोरोनाको कहरबाट तर्सिएको सरकारले ५ सय शैया क्षमता भएको सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न र प्रयोगशालासहतिको अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने र कलेजो, मुटुरोग, मृगौला, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर जस्ता रोगको परिक्षणको क्षमता बृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा कलेजो प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने, ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाख बढी नागरिकको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अघि सार्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।
तर, स्मरण रहोस, स्वास्थ्य विमा गरेका नेपाली नागरिकले लक डाउनको अपस्थामा भने कुनै पनि अस्पतालबाट सुविधा पाएका छैनन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना पतिको नाममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वाविद्यालय तथा योगमायाँ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय निर्माणको सरकारको योजना वाचन गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला दुई वर्षमा अघि सारेका सडक निमाृणका योजनालाई यो वर्ष पनि राखिएको छ ।
बुटवल तानसेन खण्डमा पर्ने सिद्धवावाको पहाडमा सुरुङमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई योजनाको रुपमा पुन ल्याइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमक, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनको शक्तिखोर, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको गृह जिल्ला रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयुरधाप, सर्लाहीको मुर्तीया, वाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र संचालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...
