
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय गत पुस १३ गते नै बदर गरिदिएको थियो।
यसरी सार्वजनिक बिदा दिनेमा लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका र बागमती प्रदेशको चौंरीदेउराली गाउँपालिका छन्।
सर्वोच्च अदालतले भने ‘जनयुद्ध’ शब्दमा राष्ट्रिय सहमति नभएको तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समेत यसले प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै दिवस बदरको आदेश दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
संविधानले नै नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ शब्द राखेर बिदा दिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको व्याख्या सर्वोच्चकाे छ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...