कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले स्वीकृत गर्यो अस्थायी दरबन्दी

नया विकल्प,
काठमाडौं । सरकारले लोक सेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई छल्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न अस्थायी दरबन्दी निकालेको छ ।

कुनै पनि निकायमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न कारणसहित लोक सेवा आयोगको अनुमति लिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, नीतिगत निर्णयको आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने मनासायले तीन सय ३३ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को साउन १२ गते बसेको बैठकले त्यस्तो अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेका पदहरुमा सबै राजपत्राङ्कित श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तह सरह) रहेका छन् ।

कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्यले तीन सय ३३ अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि ३५ जना, मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि २३ जना कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना र अन्तर्गतको विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग ईकाइमा १९ वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको दरवन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ८ वटा आयोग र आयोजना तथा परियोजना र कार्यक्रमहरूको चालु आब २०७७।७८ का लागि दुई सय २० वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको बालसुधार गृहहरु रूपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्षा तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्तर्फ ६ वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।