
काठमाडौं : सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानुनहरु अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भर्त्सना गरेका छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ ।
संखुवासभा : नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक सुधार, सुशासन र पार्टी रूपान्तरणको मुद्दालाई लिएर देशव्यापी अभियान तीव्र पारिएको छ। यसै क्रममा पार्टीका...
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व संकलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल...
काभ्रेपलाञ्चोक : स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई तीव्रता दिन असार तेस्रो सातादेखि १५ दिन रातको समयमा सवारीसाधन आवागमनमा रोक...