
काठमाडौं : सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानुनहरु अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भर्त्सना गरेका छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ ।
काठमाडौं : नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । पद तथा गोपनीयताको...
धादिङ, असार ९ – धादिङको गल्छी गाउँपालिका–७ स्थित गल्छी बजारमा रहेको पृथ्वी राजमार्गमा पर्यटक सवारी साधन र सानो गाडी एकआपसमा...
काठमाडौं : नवनियुक्त दुई मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ...