
काठमाडौं : सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानुनहरु अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भर्त्सना गरेका छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा नियुक्त दुई मन्त्रीले सोमबार प्रदेश प्रमुख...
काठमाडौं : केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...
काठमाडौं : नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रमा उनले...