विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको अनुमान

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ कार्तिक २१, १४: ३७

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले जुटाउने बताएका छन् ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग विपद्पछिको कामको प्रगतिबारे जानकारी लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन पाँच दिनभित्रै गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार विपद्बाट करिब २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार विपद्का कारण करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति र करिब एक अर्ब डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

वाग्लेले क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने मात्रै नभई आधुनिक प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुल पुनर्निर्माण लागत ४.७ देखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले घरघरमा पुगेर क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पनि प्रारम्भिक अनुमानलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनरुत्थानका लागि तत्काल आवश्यक रकम सरकारले आफ्नै बजेट, राजस्व तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिए । पुनर्निर्माणका लागि आगामी तीन वर्षमा आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि रकम अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको स्पष्ट पार्दै उनले उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिँदै उक्त रकम जथाभावी खर्च नगरी निर्धारित कार्यविधिअनुसार आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने बताए ।