- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । २०८४ को आम निर्वाचनपछि मात्रै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन गर्ने मुडमा देखिन्छन् सभापति शेरबहादुर देउवा । जबकि विधानतः २०८४ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता भएता पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवावीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा २०८४ को निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने । यसबाट प्रष्ट हुन्छ देउवा २०८४ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न तयार छैनन् । अर्थात् कांग्रेस सभापतिका हैसियतमा अर्को एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र आफू सभापति पदमा रहेर नै २०८४ को निर्वाचनमा टिकट बितरण गर्ने देउवाको योजना छ । त्यसकारण पार्टीभित्र मात्र भारी बहुमत लिएर बसेका देउवाका लागि यस्तो योजना अनुसार काम गर्नका लागि कुनै कठिनाई नहुने देउवा पक्षीय नेताहरुको बुझाई छ ।
१५औं महाधिवेशनमा आफू पुनः सभापतिको प्रतिस्पर्धी नहुने कुरा देउवाले संकेत गरिसकेका छन् । २७ भदौमा पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले उमेर र अन्य कारणले ‘रिटायर्ड’ को बेला भइसकेको भन्दै १५ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने संकेत गरेका थिए । दुई पटक सभापति भइसकेका देउवा कांग्रेसको विधानले तेस्रो पटक सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न पनि पाउँदैनन् । नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (दशौं संशोधन २०७८) को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुन उल्लेख छ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।
विधानतः कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन मंसिर २०८२ मा हुनुपर्छ । र असाधारण परिस्थितिमा एक बर्ष थप्दा मंसिर २०८३ सम्म महाधिवेशन हुनुपर्छ । यतिमात्र होइन, नेपालको संविधान २०७२ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । जस अनुसार जेठ २०८४ सम्म महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यसो हुँदा जेठ २०८४ मा वडा अधिवेशन प्रारम्भ गर्न सकिने संस्थापन पक्षको तर्क छ । उनीहरुको भनाईमा यसो गर्नुका पछाडि महाधिवेशन लगत्तै आम निर्वाचनमा जाँदा जितहारको असर सिधैं आमनिर्वाचनमा पर्न जान्छ । घात अन्तरघातका कारण पार्टीले ठूलै नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन कम्तिमा २०८४ अघि हुने देखिदैन । तर पनि फागुन २ गते सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा संस्थापन पक्षका ११ भाईको बैठकपछि सभापतिका आकांक्षीहरु थप जुर्मुराउन थालेका छन् । शेखर कोइराला र गगन थापामात्र सभापतिको उम्मेदवार जस्तो देखिदा हिजोका दिनमा देउवालाई समर्थन गरेका नेताहरुको पहलमा भएको सो बैठकमा आफूहरुमध्ये संस्थापनबाट सभापतिको उम्मेदवार बनाउन देउवासंग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि सभापतिका रुपमा समर्थन नगरेको बताउँदै सहभागीहरुलाई सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सल्लाह दिएका थिए । सो बैठकपछि शेखर र गगनको दौडधुप तीब्र भएको छ । फागुन पहिलो साता सुर्खेत बिमानस्थल ओर्लदा त्याँहा उपस्थित कार्यकर्ताको भीडले शेखर उत्साहित भएर फर्केका छन् । अर्कोसाता सल्यान, रोल्पा र प्युठानका कार्यक्रममा सहभागी हुन सभापतिका अर्का आकांक्षी महामन्त्री थापा पनि सुर्खेत विमानस्थलमै ओर्लिए । यसरी सभापतिका दुबै आकांक्षीले आफूलाई सबैभन्दा बलियो ठानेका छन् । यतिमात्र होइन, दुबै जना संस्थापनबाट केही नेता आफ्नो टिममा ल्याउने र त्यसैको बलमा सभापति जित्ने दाउमा जिल्ला जिल्ला दौडमा छन् ।
उता, १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदार नभए पनि संस्थापनबाट देउवाले कसलाई अघि सार्ने हुन् त्यो अहिलेसम्म प्रष्ट भइसकेको छैन । कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका नेता हुन् । महामन्त्री भइसकेका डा. शशांक कोइरालाले अहिलेसम्म सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि सिटौला, निधि, सिंह र कोइरालामध्ये एकजना सभापतिको उम्मेदवार हुने संस्थापनभित्र चर्चा शुरु भएको छ । यसो हुँदा संस्थापनबाट सभापतिका आकांक्षीहरु देउवाको उत्तराधिकारी बन्ने आशमा छन् भने शेखर र गगन देउवालाई चिढ्याउनु भन्दा कसरी खुसी बनाएर अघि बढ्दा राजनीतिक लाभ हुन्छ भनेर लागि परेका छन् । गगनलाई काखी च्यापेको आरोप लागेपछि सभापति देउवाले गतसाता बढानीलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा पहिलो पटक शेखरलाई बोलाएर सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका छन् । अर्थात् राजनीतिक खेलाडी देउवा समर्थनको लोभ देखाएर शेखर र गगनलाई ‘इन्गेज’ गराइराख्ने रणनीतिमा छन् । सभापति देउवाले कुनै नेतालाई समर्थन गर्दै गर्दा पत्नी आरजु राणाको राजनीतिक भबिश्य सुनिश्चित पार्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय परराष्ट मन्त्री बनाउनु पछाडिको एउटा मुख्य कारण भोलिका दिनमा जिम्मेवारी थप गर्न सहज होस् भन्ने नै हो ।
यद्यपी वर्तमान संस्थापन पक्ष भत्काउन डा. शेखर कोइराला र गगन थापाको समूहलाई एउटै बनाउन पुराना कांग्रेसका जिल्ला नेतृत्वमा समालिसकेका नेताहरु लागिपरेका छन् । भने उता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सोही समूहमा समेटेर पार्टी र सरकारभित्रको सन्तुलन मिलाउन सके पार्टी मजबुत हुने बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ– कोइरालाको लिगेसी गगनको युवा शक्तिको क्रेज र सिटौलाको कुटनीतिबाट पार्टी बजबुद हुने बुझाई रहेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा देउवाले भने अन्य नेतालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा बाँकी रहेका देउवा समूहका नेताहरु पनि कोइराला, थापा, सिटौला समूहमा नै मिल्नुको विकल्प रहँदैन । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी र सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको विवाद वा समस्या नरहेको स्पष्ट...
काठमाडौँ : मधेश प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।...
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका...
