- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै आम नागरिक निराश भइरहेका बेला सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारको यस्तो तयारीले नागरिकहरुमा आक्रोशको सीमा नाघ्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले आक्रोशरुपी ‘आगोमा घ्यू थप्ने’ काम गरेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको बताइएको छ । उनीहरुलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदाको गृहकार्य भइरहेको छ । यसरी सुविधा पाउनेमा पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने कुरा हल्लामात्र भएको दावी गरेका छन् । यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र मन्त्रिमण्डलमा थाहा नपाएको उनको भनाई छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै जारी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सुशील कोइरालाको सरकारले विसं २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरेको भएता पनि चौतर्फी विरोधपछि रोकिएको थियो । कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारले पनि पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा समेटेर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । साउन २०७३ मा ओली सरकार विघटन भएसंगै त्यो रोकिएको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुविधा पाउनेको सूचीमा पूर्वपदाधिकारीको संख्या घटाएर सुविधा भने थप हुने गरी फागुन २०७३ मा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
बेइमानीपूर्ण निर्णय
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारले आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले पूर्वविशिष्टलाई अहिले दिइएको सुविधा नै बढी भएको टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा राख्दै नेता कोइरालाले यस्ता कामले व्यवस्था र दलहरूको हित नगर्ने बताए । उनले सरकारको यस्तो कदमलाई ’विनास काले विपरित बुद्धि’ भनेका छन् । ’सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुविधा, यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन ।
सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु अहिले दिइएको सुविधा पनि घटाऊ,’ कोइरालाले भनेका छन् । पूर्ब प्रशासकहरु पनि यसबाट आश्चर्यचकित भएका छन् । पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले सरकारले जनताको अपमान हुनेगरी पूर्वविशिष्टलाई राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउन खोजेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनी भन्छन्, ’पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन खोज्नु नागरिकप्रतिको अपमान हो । यो त नागरिकलाई हेपेको नै हो । सरकारले नागरिकको धैर्य र सशनशीलताको किन यसरी बारम्बार परीक्षा लिइरहेको छ ?’
सरकारले २०४६ सालपछि राज्यको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका सबैले ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यले आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा खोस्नुपर्छ । यो नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ,’ उनले भने । नेताहरूले प्रशासकहरूलाई दबाब दिएर अनुचित विषयमा समेत निर्णय गराउने रेग्मीको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ’नेताहरूले विभिन्न नाजायज विषय निर्णय गराउन दबाब दिन्छन् ।
कानुनविपरीतका काम गर्न बाध्य पार्न खोज्छन्, यसलाई इमान्दार र असल प्रशासकहरूले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।’ अहिले पनि देशको अहित हुनेगरी ल्याउन खोजिएको विवादस्पद विषयको प्रशासकहरूले विरोध गर्नुपर्ने पूर्वसचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन होइन, अहिले दिइँदै आएको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाईमा सुरक्षाबाहेक आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा रोक्नुपर्दछ । पूर्वन्यायाधीश केसी पूर्वपदाधिकारीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु ‘देश, जनता र संविधानमाथिको बेइमानी’ हुने बताउँछन् । उनी मुलुकका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् ।
पटक पटक सरकारी उच्च पदमा बसेका पूर्वपदाधिकारीले राज्यबाट सुविधा लिनका लागि यतिधेरै आशक्ति देखाउनुले उनीहरुले सरकारी ढुकुटीमा कसरी दोहन गर्न पल्केका रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त राज्यको विशिष्ट तहमा बसेर काम गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षा चुनौती भएमा त्यसका आधारमा सुरक्षाकर्मी र सवारी एस्कर्टिङ प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व पनि हुन्छ । तर एक पटक एउटा जिम्मेवारीमा बसेकै आधारमा आजीवन सवारीसाधन, सरकारी सुविधामा कर्मचारीसहित सचिवालय, मासिक तलब, इन्धन, घर भाडा÷घर मर्मत खर्चसहित सुविधा दिनु भनेको राज्यकोषको दोहन नै हो ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने प्रमुख दुई दलको सरकारले पूर्व बिशिष्ट अधिकारीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन सुविधा दिने गरी जसरी कानुनी गृहकार्य अघि बढाएको छ त्यो अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका सरकार थप अलोकप्रिय हुनेछ । जनता आक्रोशित हुनेछन् । बिभिन्न प्रकरणमा देखिएका जनआक्रोश थेग्रिएर कुनै दिन बिष्फोट हुन सक्छ । त्यसको संपूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेस एमालेका नेताहरुले नै लिनुपर्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी र सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको विवाद वा समस्या नरहेको स्पष्ट...
काठमाडौँ : मधेश प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।...
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका...
