- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । राजसंस्था पुनस्र्थापानाको माग राख्दै चैत १५ गते भएको पूर्वराजावादीको उदण्ड आन्दोलनमा परी एकजना पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गयो । प्रदर्शनकारीहरूले निजी सम्पत्ति आगजनी, मिडिया हाउसमा आक्रमण, लुटपाट, पार्टी कार्यालय तोडफोड जस्ता काम गरेका थिए । हत्या, तोफोड र लुटपाटका घटनाले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । आन्दोलनका नाममा भएका हिंस्रक घटना निन्दनीय छ, जसको भत्र्सना गर्नैपर्छ । यति भनिरहदा आन्दोलनमा हुनसक्ने घुसपैठका बारेमा समयमै आँकलन गर्न नसक्नु सुरक्षा निकायको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । त्यहि कमजोरीका कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको हो ।
तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा बोलाइएका गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने घटना आपराधिक भएको दाबी गर्दै राजनीतिक ढंगले सोचेर न्यायिक आयोग गठनको बाटोमा गए गलत ठाउँमा पुग्ने बताए । समितिका सदस्यहरुले तीनकुने घटनाको विषयमा न्यायिक छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
तीनकुने घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । सादा पोशाकका कर्मचारी खटाएर गोप्य सूचना संकलन गरी त्यसबारे सरकारलाई समयमै जानकारी गराउनु विभागको प्रमुख दायित्व हो । तर पूर्वराजावादीको आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने संभावित क्षतिका बारेमा विभाग पूर्ण रुपले सूचना बिहीन देखियो । जबकि यस्तो बेलामा सरकारसंग क्षण क्षणको सूचना हुनुपथ्र्यो । तोडफोड र आगजनीको सूचना थियो भने पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिएको बुझ्न सकिन्छ । अर्कातिर, नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो संयन्त्रमार्फत गोप्य सूचना गृहमन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यसो गराउन नसक्नु नेपाल प्रहरीको पनि असफलता हो ।
गृहमन्त्रालयसंग पर्याप्त सूचना भएको भए संभावित क्षति न्यून गर्नका लागि बिभिन्न खाले रणनीति अपनाउन सकिन्थ्यो ।
यसैगरी, सुरक्षा संयन्त्रको अर्को ठूलो गल्ती भनेको प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । कतिसम्म भने सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्दै अघि बढेको दुर्गा प्रसाईंको गाडी सुरक्षाकर्मीले रोक्नसमेत सकेन । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको योजनामा उनै मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले गरेका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रसाईं आफैं विवादास्पद व्यक्ति हुन् । बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर उनले नै सर्वसाधारलाई सडकमा उचाल्दै आएका छन् ।
उनका हरेक अभिव्यक्ति भड्काउपूर्ण छन् । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ? गाडी रोकेर प्रसाईंलाई पक्राउन गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीले कसको आदेश पर्खेर बसेको हो ? फिल्डमा खटिने सुरक्षा अधिकारीले माथिको आदेश पर्खेर बस्ने हो कि संभावित क्षति रोक्नका लागि तत्कालै निर्णय गरेर अघि बढ्ने हो ? प्रहरीले समयमै प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न सकेको भए तीनकुनेको परिस्थिति यतिबिधि नहुन पनि सक्थ्यो । यसरी सुरक्षा निकाय गम्भीर हुन नसक्दा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुगेको हो । तीनकुने घटनालाई उत्तेजित बनाउन सक्रिय राप्रपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलसमशेर राणालाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर मानवताविरुद्धको अपराधमा कारबाही चलाएको छ ।
अर्कातिर, सुरक्षाकर्मीले पूर्वराजावादीको आन्दोलन शुरु हुनुअघि नै कार्यक्रमस्थलमा टियरग्याँस फालेर भीडलाई थप उत्तेजित बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि संगै आएको छ । यतिमात्र होइन, निजी घरको छतमा बसेर सुरक्षा निकायका अधिकारीले जथाभावी टियर ग्याँस फालेका थिए । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सोही घरमा आगो लगाएका थिए ।
जुन घरमा परी पत्रकार सुरेश रजक जलेको अवस्थामा भेटिएका थिए । तीनकुनेबाट अघि बढेको पूर्वराजावादी समूहले कोटेश्वरस्थित जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन कम्पनीको कार्यालयमा आगो लगाएर पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएका थिए भने नेकपा समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । ती दुबै घटनास्थलमा थप सुरक्षा फौज समयमा नै पठाउन सकिएको भए आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था थियो । यसरी समयमै थप सुरक्षा फौज पठाउन नसक्नु सरकारको कमजारी हो । जबकि यस किसिमका पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रममा आन्दोनकारीको आँकलन गरी आवश्यक परेका बेला तत्कालै सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको हुन्छ । चैत १५ गतेको घटनामा सरकारले त्यस्तो आँकलन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
अर्कातिर, राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीका कारण आम जनतामा बढेको निराशाको मौका छोपी अराजकता सिर्जना गरेर त्यसैका आडमा स्वार्थ पूरा गर्न सकिने पूर्वराजावादीहरुको बुझाई देखिन्छ । किनकि तीनकुनेको प्रदर्शनबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो कि उनीहरु अराजकता चाहन्छन् । आन्दोलनकारीहरुले अहिले आएर अघि सारको संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्धा असान्दर्भिक भइसकेको छ । यसबीचमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अब पूर्वराजावादी वा अरु कसैले चाहेर पनि मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन ।
हुन त अहिलेको शासन व्यवस्थामा कमिकमजोरी नभएका होइनन्, छन् । तर ती कमजोरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण नभई दलका नेताहरुका कारण हुन् । त्यसकारण दलका नेताहरुलाई कमजोरी सच्याउन दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ । शासन व्यवस्था बदलेर वा इतिहासमा सीमित भएको राजतन्त्र फर्काउनु त्यसको समाधान होइन । हिजोका दिनमा नागरिकका सामु गरेका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि नेताहरुले बिर्सने गरेका छन् । उनीहरुलाई नागरिकका तर्फबाट वास्तविक धरातल स्मरण गराउनु पर्दछ । नेताहरुको कार्यशैलीप्रति जतिसुकै असन्तुष्टि भएता पनि राजतन्त्रबिरुद्ध लडेका नागरिकहरु फेरी त्यहि राजतन्त्रका पक्षमा उभिनै सक्दैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प भनेक समुन्नत लोकतन्त्र नै हो, राजतन्त्र होइन । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी र सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको विवाद वा समस्या नरहेको स्पष्ट...
काठमाडौँ : मधेश प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।...
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका...
