निजी मिडियामाथिको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता गर्

सम्पादकीय
प्रकाशित मिती: २०८३ बैशाख १४, १७: ३१

सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेपछि सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू निजी सञ्चार माध्यमले पाएका छैनन् ।
सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रबाट संचालित सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक मारमा परेका छन् । जबकि यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरिएको थियो ।
सरकारको यस्तो निर्णयले तत्कालका लागि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेता पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने खतराका बारेमा बौद्धिक जमातका बीच छलफल हुनु जरुरी हुन्छ ।
पहिलो कुरा त यस्तो निर्णयबाट निजी मिडियाको आर्थिक स्रोत कमजोर हुन जान्छ । किनभने नेपालजस्तो मुलुकमा धेरै निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमा आंशिक रूपमा भए पनि निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोकिँदा साना तथा मध्यम स्तरका मिडिया संस्थाहरूलाई ढोका बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन सक्छ । जसको परिणाम नागरिकले सूचना पाउन त सक्दैनन् नै साथै धेरै संख्यामा ती क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुले रोजगारीबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसबाट बेरोजगारीको समस्या झनै बढ्ने प्रष्ट छ ।
यतिमात्र होइन, सरकारको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। किनभने विज्ञापन वितरणलाई मिडियाको आलोचनात्मक भूमिकासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने, निजी मिडियाले आफ्नो सामग्रीमा आत्म–नियन्त्रण अपनाउन सक्छन् । यसो हुँदा सत्तालाई जवाफदेही बनाउने मिडियाको मूल भूमिका कमजोर हुन सक्छ । अर्थात् यस्तो निर्णयका पछाडि सरकारले आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रयास गरेको हुन सक्छ ।

राणा शासनदेखि पंचायतकाल हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला समेत सरकारी नियन्त्रणका अनेक प्रयासहरुलाई चिर्दै आएको नेपाली पत्रकारिताको जग यस किसिमका सरकारी उर्दीबाट कहिंकतै डगमगाउन सक्छ कि भनेर परीक्षणका रुपमा यो काम अघि बढाइएको हो भने त्यसले सफलता पाउन सक्दैन । तर यति भनिरहदा सरकारी विज्ञापन वितरणमा कहिकतै कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार्नु पर्छ । तर त्यसका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यसो गर्दा सबै मिडियाले समान अवसर पाउने छन् । त्यसकारण निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने निर्णय केवल आर्थिक नीतिको विषयमात्र नभएर यो लोकतन्त्रसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले यस्ता निर्णयहरू लिँदा दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ । यस्ता गम्भीर खाले निर्णय लिनुअघि सरोकारवाला निकायहरुसंग पर्याप्त छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ ।