- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.संविधान संशोधन सरल काम हो र ?
२०८२सालको जेनजीआन्दोलनको माग सुशासन थियो, त्यसका लागि भ्रष्टाचार निर्मूलको सर्त थियो । विद्यालयस्तरका नानीबाबुहरु आफ्नो सुदूर भविष्यका लागि भनेर शान्तिपूर्ण अवज्ञाका लागि मुलुमा बढेको बेथितिका विरुद्ध भनेर सडकमा ओर्लिएका थिए । तर भैदियो अर्कै वितण्डा । किशोर तथा तरुणहरुको हत्याको षडयन्त्र रचियो ।कसले रच्यो भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट अनुुसन्धान भएको छैन । तत्कालीन सरकार प्रमुख केपीशर्मा ओलीको दोषारोपण अर्कैछ ।
२३र२४ भदौको छानबिन गर्न बनेकोआयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले दिने खुलासा फरक फरक छ । अनि नयाँ सरकार बन्ने बेलामा भदौ २७ गते नै नेपालको संविधान मृत प्रायः भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक वृत्तमा अझै छ किनभने संसद भंग गर्नु पर्ने कारण थिएन र पनि दुई तिहाईले राज्य गरिरहेको शासन प्रणाली अचानक बालुवाको घरझै भएको थियो ।
खोइ त त्यो संविधानले रोक्न सकेको ? तर त्यसपछि सबै काम संविधानअनुसार भएको मान्दा पनि संविधान आफैँ संशोधित अवस्थामा छैन र ? यो काम त्यति सरल छ जस्तो लाग्दैन र पनि बालेन्द्र सरकारले केटाकेटीको खेलजस्तै ठानेर संविधानले नचिनेको मान्छेलाई संविधानका प्रावधानमा गर्नुपर्ने संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न भन्यो र त्यो एकदलीय स्वरुप देखाउने दलहरुको समर्थनप्राप्त समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष बहस पत्र बुझायो पनि । तर संविधान संशोधनत्यति सहज छ र ? आठ आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान भदौ २४गतेको विध्वंशको आधारमा परिववर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो र ?
२. नेपालको संविधान २०७२ कसरी बनेको थियो त ?
नेपालको संविधान २०७२को घोषणा २०७२सालअसोज ३गते संविधान सभामा तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट भएको थियो । एक त पहिलो संविधान सभाले संविधानका कुनै धारामा पनि सहमतिजनाउन सकेन र ८०प्रतिशत काम सकिएर पनि संविधान आउन सकेन भन्ने भाष्य बनाइयो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भर्खरैजस्तो जनयुद्धको राप र तापबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओबादी पार्टीको बोलबाला थियो, संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमादेखिएको माओबादी दल र वामपन्थीको नाराभित्र समेटिन सक्ने दलहरु सबै मिलेर सरकार बनाएका थिए ।
त्यो संविधान सभाको कार्यकालमा माओबादी , एमाले र मधेसवादी दलको संयुक्त सरकारका तर्फबाट माओबादी सुप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि सेनापतिलाई विनाकारण बर्खास्त गरेको घटनामा उहाँको राजीनामा आएपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली कांगे्रस, मधेसवादीहरुको सहयोगमा सरकार बन्यो, त्यसपछि माओबादीको सहयोगमा एमाले नेता झलनाथ खनालको सरकार बन्यो, अनि माओबादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले र मधेसबादीको सहयोगमा अर्को सरकार बन्यो ।
अर्थात् जोसँग जो मिले पनि चारजना वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले एकथान संविधान बनाउन सकेनन् जबकि सभामुखमाएमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ्नै थिए ।अनि संविधान सभा सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेश पूरा गर्न नसक्दा स्वतःविघटन भएको थियो । त्यो अन्यौल, त्यो अनिश्चय अनि कुनै पनि बेलामा जे पनि हुनसक्ने राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन माओबादी नेता प्रचण्डले निष्पक्ष सरकारको अधीनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई काजमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको भूमिकामा स्थापित गरियो जवकि त्यो बेलाको अन्तरिम संविधानले न्यायाधीशहरुको अन्य क्षेत्रमा प्रवेशनिषेध गरेको थियो ।
तर २९ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई राष्ट्रपतिले आदेशका रुपमा स्वीकृत गरी जारी गरेपछि खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइरहेको बहालवाला अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई, गैरदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।२०७०साल मंसिरमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो र विश्वमा विरलै हुने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
यदि त्यो सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको भए र समय लम्ब्याउन चाहेको भए सक्ने थियो तर चाहेन,बेलैमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको इतिहासमा अंकित रह्यो तर संविधानले निषेध गरेको कुरा भएको थियो, त्यो सर्वोच्च अदालतमा रिटको निर्णय सम्म भयो र न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले त्यो निषेधात्मक कार्य गरेको प्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै अव आइन्दा यसो नगर्न पनि सुझाएको अवस्था थियो । त्यहाँ पनि संविधान कता, व्यवहार कता?
३. अनि यसरी बनेको थियो नेपालको संविधान त्यो बेलामा पनि
त्यसपछि संविधान सभाको ठुलो दलको रुपमानेपाली कांग्रेस देखियो, त्यसका सभापतितथा संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला एमाले र मधेसबादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।२०७०साल माधको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्जुन दृष्टिका साथ संविधान बनाउनका लागि संविधान सभालाई एकातिर उत्प्रेरित गरिरहनु भयो र समन्वयका लागि आफू सधैँ प्रयत्नशील रहनु भयो ।
तर मधेसवादीदलहरुको विरोधका बिचमै पनि २०७२सालअसोज ३गते नेपालको संविधान संविधान सभाबाटै घोषणा भयो । छिमेकी मित्र भारतले संविधानप्रति रोष प्रकटमात्र गरेर अघोषितरुपमा नाकाबन्दी नै लगायो जसका लागि मधेसवादी दलहरु सीमामा सामान रोक्न पनि लागे । तर संविधान कार्यान्वयन हुनेक्रममा रह्यो, प्रधानमन्त्री फेरिए, राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति, सभामुखफेरिए अनि २०७४सालमा संसदको निर्वाचन भयो, २०७९मा संसदको निर्वाचन भयो र २०८४सालमाहुनुपर्ने आम निर्वाचन आकस्मिकरुपमाजेनजीआन्दोलनको निहुँमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन भयो ।
सांसदनभई प्रधानमन्त्री नहुने कुरा कता गयो, संसदको अनुमोदन कता गयो अनि आफैँले गरेको फैसलाको पाठको कार्यान्वयन कता गयो ? तर सरकार बन्यो, निर्वाचन सम्पन्न भयो, दलहरु साक्षी किनाराका साथी भए र रास्वपा सबैभन्दा ठुलो अर्थात् दुई तिहाईको नजिकको दलको रुपमा एकमना सरकार बनाउन सफल भयो ।
४. पहिले पनि हावामा मुड्की चलाउने कोसिस भएको थियो नि
संविधान संशोधनको प्रयास पहिले पनि भएको थियो तर हावामा मुड्की हिर्काएजस्तो भयो । प्रयासै हुन सकेन । त्यो अकर्मण्यता थियो कि पान्डोराको बाकस खोल्ने हिम्मत नभएको थियो ,भन्न सकिँदैन ।२०८१सालमा पनि संविधान संशोधनको बाचासहितनेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो र एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
तर त्यो सरकारले संविधान संशोधनगर्ने कुरामा चासो देखाएन । २०८२साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमायुवाहरुको सहादतपछि संसद विघटन र नयाँ सरकार गठनलाई संविधानले छेकेन । न २०१९सालको संविधानले २०३६साल जेठ १०गते जनमत संग्रहको घोषणा गर्न छेकेको थियो, न त २०१९सालको नेपालको संविधानले २०४६सालचैत्र २६गते राती वहुदल घोषणा गर्न रोकेको थियो, न त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले २०६१सालमा तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासनगर्न र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्न रोकेको थियो, न त त्यही संविधानले २०६३साल जेठ ४ गते राजाको अधिकार निलम्बन गर्न संसदलाई रोकेको थियो ।
त्यही संविधानले २०६३साल माघ १गते अन्तरिम संविधान घोषणा गर्न रोकेको थियो ।अर्थात् कुनै पनि संविधानलाई तोड मरोड गर्न रविकृतिपूर्ण प्रयोगका लागि कुनै पनि शासकलाई रोकेको देखिएन । अनि अहिले संविधान संशोधन हुने चर्का नारा केका लागि ?कसले के गर्न पाएको छैन र ?कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा के कम अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु परेको हो र ?
५. संविधान संशोधनको प्रयास सुरु गर्दा ध्यान दिने कुराहरु पनि छन्
यो समीक्षकलाई पनि लाग्थ्यो, संविधानका केही प्रावधानहरु साँच्चै नै प्रजातान्त्रिकीकरणका लागि अवरोध छन् कि ? तर जब एउटा आन्दोलनपश्चात् मुलुकको संसद अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिन्छ, राष्ट्रपतिलाई संविधानले नचिनेको मानिसहरुले राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजिन्छ अनि संविधान अनुसारको गरेको भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने किन संविधान संशोधन गर्नु प¥यो र ? जसरी नयाँ नयाँ कानुन बनाएर नयाँ नयाँ निर्णय गर्न संविधानले छेक्दैन, भने संविधान किन संशोधन गर्नुपर्ने हो र ? अहिले एउटा भाष्य बनेको छ, यही संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न दिएन या कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न दिएन ।
तर एउटा सामान्य नागरिकले आफैँलाई प्रश्न गरोस्, यो संविधानले कसलाई के गर्न रोकेको छ र ? सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको संसद फेरि विघटन गरिएको थियो , त्यो पनि संविधानको दुहाई दिँदै । अनि दुवैपटक संविधानबमोजिम नै पुनर्बहाली भएको थियो संसद र पुरै समय काम गर्न पाएको थियो । तर संविधानले के रोक्न सकेन भने प्रत्येक महिनाजस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत किन लिई रहनु पर्ने? तर विश्वासको मत लिन या प्रधानमन्त्री फाल्न संविधानले रोकेन ।संविधानले नचिनेकाव्यक्तिहरुले शासनगर्नेबेलामा पनि दुहाई त संविधानकै दिइयो तर संविधान त कोमामापुगेको बेला थियो ।
एकजना युवा सुधन गुरुङ् जो पछि नेपालको गृहमन्त्रीसमेत भए र राजीनामा दिए पनि फेरि गृहमन्त्रालय प्रवेशका लागि तयारी हुँदैछन्,उनले भन्थे सामाजिक सञ्जालमा कि यो संविधान फालौँ कि राखौँ ? कति सहज रहेछ संविधान फाल्न , प्रयोग गर्न अनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ? सबै भन्दैछन्, यो संविधान संशोधन नगरी सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगेको छ रे ? केमा बाधा पुगेको छ ? के गर्न रोकिएको छ ? गरिब बस्तीमा डोजर चलाउन रोक्यो कि ? तिनीहरुलाई महिनाको भत्ता दिन रोक्यो कि ? या सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन रोक्यो कि ? या नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन रोक्यो कि, बजेट बनाउन रोक्यो कि ? प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा आउनलाई बाध्य पारेको छ कि ? या प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरुलाई काम गर्न गाह्रो पारेको छ ? या सय्यौँ ऐन संशोधन गरी हजारौँ नियुक्ति बदर गर्न रोकेको छ कि न्यायालयको परम्परा तोड्न रोकेको छ ? छैन ।
संविधानले कतै बाधा पारेको देखिँदैन भने किन संशोधन , केकालागि संशोधन? सरकारले पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ र संविधानमा संशोधन जुन हल्का तरिकाले वहुमतको द्रम्भ देखाउने गरी सुरु भएको छ , यो कति जरुरी छ ?यसले जनताको दैनिक समस्यामा के समाधान निकाल्न मद्दत गर्ला ?
६. र अन्त्यमा गर्नुपर्ने काम
बरु यो संविधानको भावना अनुसारको काम गर्न कसले रोक्यो भन्ने कुराको अनुसन्धानजरुरी छ ,यो संविधानले कल्पना गरेको मौलिक अधिकार प्रयोगगर्न कुनकुन कानुनले रोक्यो भन्ने अनुसन्धान आवश्यक छ र ती ती कानुन बनाएर पूर्ण कार्यान्वयनका लैजानु आवश्यक छ ।२०७२सालमा संविधान आउने क्रममा देखिएका भाँडभैलो र असमझदारी फेरि बल्झेला र संशोधनले ल्याउन सक्ने विवादको समाधानगर्न नसकी सरकार नै पतन हुने अवस्थाआउला । सरकार र दलहरुले यसबारेमा सोच्नु आवश्यक छ, स्थापित प्रावधान भत्काएर नयाँ बनाउन खोज्दा आउने खतरालाई अहिले टाढैबाट देखिनथालेको छ ।
काठमाडौं । वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा–आराधना गरी आज इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा हुने नियमापत्तिलाई औचित्यपूर्ण र नियमसम्मत बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबारको बैठकमा...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक...
