चुनदेवी कांग्रेसको भेलामा खड्का, कोइराला नजाने !

कार्यकाल सकिएको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति वैध कि अवैध ? वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्य थप फराकिलो ढंगले व्याख्या हुने शर्माको दावी !

चुनदेवी कांग्रेसको भेलामा खड्का, कोइराला नजाने !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ श्रावण २५, १६: ४२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पूर्वसभापति शेर वहादुर देउवाले दायर मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेसंगै कांग्रेसको राजनीति केही तात्न पुगेको छ । सर्वोच्चले आफ्नै फैसलाको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गत बिहीबार गरेको हो । सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाविरूद्ध कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायधीशहरु नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशयद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते साँझ नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका विवरण अध्ययन गरी विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै आधिकारिक हो र यही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्न भन्दै निर्णय गरेको थियो । त्यसविरूद्ध पूर्वसभापति देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति छानिएका गगन कुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटलाई वैशाख ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सुवेदी र निरौलाको इजालासले खारेज गरेको थियो । रिट खारेजीसँगै विशेष महाधिवेशनबाट छानिएका सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिकता पाएको थियो । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा आयोगले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिइकन कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएको जिकिर गरेको थियो ।

उक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिँदा चारवटा प्रमुख आधार तय गरेको थियो । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका काम कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चको भनाई रहेको थियो । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । अतः रिट निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,ु सर्वोच्चले भनेको थियो ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको स्वीकार गरेको थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ । असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ, सर्वोच्चले भनेको थियो। यस आधारमा निवेदकहरू देउवा, खड्काको कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ । तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ । चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको थियो ।

बिहिबारको इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिँदा दुईवटा नजिरलाई आधार मानेको छ । ती दुवै नजिरले कुनै पनि विवादमा निर्णय गर्दा मर्का पर्न सक्ने अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका अनिवार्य दिनुपर्ने भनेको छ । प्राकृतिक न्यायको हकसम्बन्धी सिद्धान्तले पनि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने मान्यता बोक्छ निर्णयमा भनिएको छ, कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्छ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा स्वाभाविक रहने भनिएको छ । देउवा पक्षलाई आयोगले आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिई गरेको विषयलाई सर्वोच्च अदातले गम्भीर भनेको छ । त्यस्तै, दोस्रो नजिरमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउने बाटो न्यायालय नै हुने उल्लेख छ । तर नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा कांग्रेसका ४० प्रतिशत भन्दा वढि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते पार्टिमा तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिकै रोहवरमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

काङ्ग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार निवेदन दर्ता गराएको अवस्थामा तत्कालीन देउवा पक्षिए खड्का समुहहरुले अनावश्यक ४८ दिनसम्म केन्द्रिय कार्यसमिति वैठकवाट न त नियमित महाअधिवेसनको सुनिश्चितताको निर्णय गर्यो न त विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाअधिवेसनको वारेमा निर्णय नै दिन सक्यो । विधान मिच्दै महाअधिवेसन धकेलेर पार्टिको वैधानिकता माथिनै प्रस्न चिन्ह खडाभए पछि तत्कालीन दुई महामन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकाम्स केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुले भृकुटी मण्डपमा विधानको धारा १७(२) को परिपालनाका साथै लाखैा जनताको जनसमर्थन पछि चार चार दिनसम्म विधिवत रुपमा विशेष महाअधिवेसन सम्पन्न भएको थियो । सोही विशेष महाअधिवेसनलाई निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी समेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट उपरोक्त काम कारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन सर्वोच्चले भनेको थियो ।

यसैवीच, कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा पुनः परीक्षण (निस्सा) दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यस प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्ने बताएका छन् । शर्माले संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर मुद्दा टुंग्याइसकेको र पुनरावलोकनमा नगए पनि लामो बहसपछि न्यायिक निरूपण भइसकेको उल्लेख गर्दै यद्यपि, पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनका कानुनी र राजनीतिक पक्ष अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित हुने बताएका छन् । उनले संयम र परिपक्वतासाथ विशेष महाधिवेशनका सम्पूर्ण तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस स्पष्ट, खुला र तत्पर रहेको बताएका छन् ।

अब कांग्रेस विवाद निरुपणका लागि तीन न्यायाधीशको इजलासमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि दुई न्यायाधीशको इजालसले गगन थापालाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला ठिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अब बहस हुनेछ । अब हुने फैसलामा यसअघि सहभागी पाँच जना न्यायधीशहरु सहभागी हुन नपाउने वताइएको छ । यसैबीच, चुनदेवी कांग्रेसले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राजधानीमा राष्टिय भेला गर्दैछ । सो भेलालाई सम्बोधन गर्न लामो समयदेखि सिंगापुरमा रहेका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा थाइलैण्ड हुँदै भेलाको अघिल्लो दिन साउन २८ गते काठमाडौं हल्ला पिटाई रहेका छन । आक्रोशित जेन जी हरुले वुढानिलकण्ठ निवास तोडफोर तथा आगजनी समेत गर्दा बिद्रोहका क्रममा घाइते वनाएपछि स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै निकै लामोदेखि पत्नी आरजुसहित देउवा सिंगापुर हुँदै हंकंक वसिरहेका थिए ।

काङ्ग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद वढ्दै जादा यहि साउन २८ गते दिउँसो नेपाल आउन लागेको वताईएको छ । काङ्ग्रेस इतर पक्षको भेला आयोजक मूल समितिको संयोजकमा पूर्व महामन्त्री डा. शशाँक कोइरालालाई वनाइएको छ । साउन ६ गते वीपी स्मृति दिवसका दिन चुनदेवी कांग्रेसले प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संबोधन गर्न पुगेका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला साउन २९ गतेको भेलामा नजाने वताईएको छ । डा. कोइरालासंगै निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी नहुने खड्का निकट सोतको दावी रहेको छ । यसबाट पनि चुनदेवी कांग्रेसको भेलामा नेता कार्यकर्तामा उत्साहमा कमि हुनु र कार्वाही को हल्लाले भेलामा उपस्थिति न्यून हुने संकेत देखिएको छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)