गण्डकीमा छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना, आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ कार्तिक १९, ०७: ३२

पोखरा । संघीय सरकारमाथिको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माण गर्दै आएको प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखि छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने, राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि राजस्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै सम्हाल्दै आएको थियो । मन्त्रालयको कार्यबोझ घटाउनुका साथै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलनमा सहजीकरण, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरूको अनुगमन गर्नेछ ।

कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । अहिले संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधन तथा कार्यविभाजन टुंग्याएर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा मात्रै निर्भर रहेर प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै आम्दानीका स्रोत पहिचान र विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राजस्व संकलनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको भन्दै यसले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार गण्डकी प्रदेश स्थापना भएयता चारवटा बजेट प्रस्तुत भइसके पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । हाल वार्षिक लक्ष्यको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक राजस्व संकलनभन्दा करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी हो । सरकारले एकै वर्षमा करिब ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नयाँ कार्यालय स्थापनासँगै हाल संकलन भइरहेको राजस्वलाई शतप्रतिशत लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना हुँदैमा नागरिकमाथि नयाँ कर थपिने वा विद्यमान करको दर वृद्धि हुने भन्ने बुझाइ गलत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । कार्यालयको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार, करदाताको पहिचान, राजस्व संकलन प्रणाली व्यवस्थित तथा चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख ११औँ तहका रहनेछन् भने कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयको प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत कर्मचारी रहनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी पनि प्रदेशका प्रमुख राजस्व स्रोत हुन् ।