- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौः नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीत गर्दै जाने संविधानको मर्म र भावनाविपरित राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने गरी कानुन र नियमावली बनाएका छन् । शक्ति पृथकीकरण अर्थात लोकतन्त्रको आधारभूत मुल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदै ओलीले कतिपय संवैधानिक अंगलाई अंकुस लगाउने उदेश्यले महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको अधिकार क्षेत्र वाझिने गरी अधिकार आफै मातहत लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, केन्द्र, आयोग र अन्य निकाय गरी करिव एक सय भन्दा बढी संस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नियामावली नै परिवर्तन गरी आफूमातहत एक दर्जन बढी निकायलाई ल्याएका छन् । यसबाट उनी सबै मन्त्रालय वा निकायको अधिकार आफै लिन चाहन्छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ जारी गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री भएको एक सातापछि नैं यो नियमावली निर्माण गरी पुरानो नियमावली २०७२ लाई खारेज गरिएको थियो । संवैधानिक आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत राखेको संवैधानिक अंगहरु
१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
२. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
३. मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन
४. लोकसेवा आयोग
५. भ्रष्टाचारबिरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन
अन्य मन्त्रालयबाट खोसिएका निकायहरु
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट द्विपक्षीय वहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयको अनुगमन, कुटनीतिक गतिविधि, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला ।
अर्थमन्त्रालयबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण, सार्वजनिक खरिद,
महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट गैरसकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ।
गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग ।
रक्षा मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुरक्षा ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएका निकायबाट प्रदेश प्रमुख सम्वन्धी, प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्वन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ।
अन्य निकायबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुस्रन्धान आयोग, नेपाल ट्रष्ट, विपद् व्यवस्थापन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसका अतिरिक्त नियमावली परिवर्तन गरी विशष बिज्ञ समूह भनि अमुर्त तर अवशिष्ट अधिकार आफै लिने उदेश्य राखेको देखिन्छ ।
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...
