कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न –विप्लवसँग सहमति गर्दा ‘राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ?’

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएपनि विप्लव समूहले एउटा पनि हतियार नबुझाएको तर्फ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार राज्य र प्रतिवन्धित नेकपा विप्लव समूहबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने, सो पार्टीमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने र सो पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्ने भनिएको छ ।

हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको भन्दै दुई वर्षअघि २०७५ साल फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

तर, त्यस्तो हिंसात्मक अन्दोलनमा लागेको दल खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गराउने सहमति भए पनि हतियारको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा संसय उत्पन्न भएको हो ।

राज्य र विप्लव पक्षबीच शुक्रबार भएको सहमतिको स्वागत गरेको कांग्रेसले विप्लव पक्षसँग भएका हतियारबारेको बारेमा सरकारको मौनताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट ट्विट गर्दै विप्लव समूहसँग रहेका हतियारबारे सम्झौतापत्र मौन रहेकोप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले यसअघि तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केही हतियार खोलाले बगाएको भनिएकोमा अहिले पुरै हतियारबारे केही उल्लेख नभएको र यसको जवाफ सिंगो देशले चाहिरहेको बताएका बताएका छन् ।

‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ’ शर्माले ट्विटमा भनेका छन् ।

उनले अब कम्युनिस्ट दर्शनका नाममा आमनागरिक मारिने छैनन् भन्ने साझा उद्घोष गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई आग्रह गरे । शर्माले केपी–सीपी २०२८, प्रचण्ड–बाबुराम २०५२ र अहिले विप्लव–प्रकाण्डको ‘रेडबुक’ नाम र काम तथा परिणाम उस्तै उस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।