विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिश्रद्धारा संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव (दस्तावेजसहित) – Naya Bikalpa
November 16, 2026, Monday      Epaper

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिश्रद्धारा संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव (दस्तावेजसहित)


नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीकोसँगै धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेजमार्फत मिश्रले आफ्नो प्रस्तावलाई छलफलका लागि बाहिर ल्याएको बताएका छन् ।

उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत बनेको, नेपालको अखण्डताका लागि पनि घातक बनेको र नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको बताएका छन् ।

(दस्तावेजसहित)

मार्ग परिवर्तन:विचारभन्दा माथि देश’ नामक मिश्रको प्रस्तावको मूल अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-

भावना र भूमिका  :लण्डन र काठमाडौँमा बसेर बिस वर्षभन्दा बढी बीबीसी विश्वसेवामा पत्रकारिता गर्दा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिलाई सर्सर्ती र नेपाली राजनीतिलाई निकै गहिरोसँग बुझ्ने मौका पाएँ। राजनीतिक बुझाईलाई सैद्धान्तिकरूपमा अलि तिखार्ने इच्छा थियो। त्यसैले लण्डन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेँ। राजनीतिक पत्रकारिता, राजनीतिकर्मीहरूसँगको संसर्ग र राजनीतिक अध्ययनबाट मैले जे-जति जानेबुझेँ, त्यसमा कमी कमजोरी अवस्य छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने झैँ, “पहिले बुझ्न कठिन, झन बुझ्यो, झन कठिन, झनझन बुझ्यो, झनझन कठिन” नै बुझाइहरूको वास्तविकता हो। ती सधैँ सीमित नै हुन्छन्।

मेरा बुझाइहरूमा कमजोरी छन् भन्नेमा म प्रष्ट छु। तर मेरा लागि सार्वजनिक जीवनका दुई सबैभन्दा मूल्यवान आदर्श: मेरो इमान र मेरो देशभक्तिमा मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले कहिल्यै कमजोरीको प्वाल पर्न दिइन। कतिपयलाई यस्तो कथन ढोङ्गी र दम्भपूर्ण लाग्न सक्छ। तर मुटुबाट उम्लेको आवाज अत्यावश्यक समयमा मुखरित गर्दा कसैलाई अन्यथा लाग्छ भने त्यसको विष पिउन म तयार छु।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिसम्म म पत्रकारिता र परोपकारमा गहिरोसँग आवद्ध थिएँ। ती दुवै क्षेत्रमा कतिपय व्यक्तिहरूसँग सहमति र विमतिहरू भए तर मेरो इमानदारीबारे खासै प्रश्न उठेन। पत्रकारिताबाट प्रशंसित नै भएर विदा लिएँ भने परोपकारमा देशभित्र र बाहिर बस्ने नेपालीहरूबाट उत्साहजनक स्नेह पाएँ, जसका कारण हामी हजारौँ नेपालीहरू मिलेर धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भयौँ। तर केही नेपालीहरूले मेरो इमानदारीमाथि बेलाबखत प्रश्न उठाएपछि मैले २०७३ सालमा आमाको मुख हेर्ने दिनमा “मैले मेरो इमानदारी गुमाएको भए, आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस्” भनेर एउटा लेख नै लेखेर आफ्नो बचाउ गर्नु पर्यो। भन्नेले अहिले पनि “क्रिश्चियानटी फैलाउन आएको एजेण्ट” देखि “डलरे” सम्मका गाली दिने गरेकै छन्। त्यो मेरालागि चिन्ताको विषय होइन।

चिन्ताको विषयचाहिँ देश हो। त्यसबारे चाहिँ भन्नै पर्ने केही कुरा छन्। आजभोली, विश्वव्यापिकरणको हवाला दिँदै आफूलाई विश्व नागरिक (global citizen) ठान्ने विशिष्ट शिक्षा पाएका या पेसा गरिरहेका कतिपय युवाहरुले मसँगको अन्तर्कृयामा देशभक्तिको अवधारणा नै अब पुरानो भइसक्यो भन्ने नगरेका होइनन्। त्यसो भन्ने युवाहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, “तपाईंको त देश छ र त्यसो भन्नु हुन्छ। एकजना प्यालेस्टिनीलाई गएर ‘विश्वव्यापीकरणको यो समयमा तिमीलाई देश किन चाहियो, राम्रो जीवन भए पुग्दैन? भनेर सोध्नुहोस्। अनि थाहा हुन्छ देश र देशभक्तिको अर्थ। अनि थाहा हुन्छ, देश नहुनुको पीडा।” तसर्थ, जतिसुकै विश्वव्यापीकरण भए पनि देशभक्तिको अर्थ हुन्छ र रहन्छ।

बेलायतमा १५ वर्ष बस्दा, कतिपय अफ्रिकी र दक्षिण एशियाली साथीहरूसँग भलाकुसारी हुँदा म उनीहरूलाई सधैं एउटा कुरा भन्ने गर्थेँ: “हामी लण्डनमा आरामको जीवन विताएर बसेका छौँ। सप्ताहन्तमा साथीहरू बोलाएर रात्रीभोजन गर्दा आ-आफ्नो देशको राजनीति र समग्र अवस्थाको आलोचना गर्न कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर वास्तविकता के हो भने हामीजस्ता अलिकति पढेका, लेखेका, देखेका, बुझेका र आफूलाई अलि इमानदार संझिने मानिसहरू पश्चिमी विश्वमा रमाएर बस्छौँ र देशको राजनीति भ्रष्ट र असक्षमहरूको हातमा छोडिदिन्छौँ। देशको स्थिति बिग्रिनुमा उनीहरूभन्दा हामी बढी जिम्मेवार छौँ। त्यसको अर्थ हामीजस्ता मान्छे विकशित देशमा आउनु हुँदैन भनेको होइन। आउनुपर्छ, देख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। तर समय छँदै देश फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो।”

त्यही फर्किनुपर्छ भन्ने प्रबल धारणाले मलाई नेपाल फर्कायो। नेपाल फर्किनुमा या लण्डनमा रहँदा “हेल्प नेपाल नेटवर्क: नेपालका लागि महिनाको सय रुपैयाँ कोष” अभियान चलाएर परोपकारी कामहरू गर्नुमा मेरो कुनै अरू स्वार्थ थिएन। थियो त केवल मैले देखेको, भोगेको नेपालले जगाएको देशभक्तिको भावना। त्यो माटो र त्यो धर्तीको अंश जहाँ टेक्दा मलाई “म” भएको अनुभूति हुन्छ। कहिलेकाहिँ अनौपचारिक कुराकानीमा यी भावना अभिव्यक्त हुँदा मलाई केही साथीहरूले “तपाईं यो देशभक्तिको कुरा छोड्नुस्, तपाईं आफ्नो मनको शान्ति र स्वार्थको लागि फर्किनुभएको हो नि” भनेका छन्। मान्छेले जे गर्छ स्वार्थकै लागि गर्छ भन्ने भावना अन्यत्र पनि बारम्बार अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। तर हरेक सुकर्मलाई “खुशी खोजीको मानवीय स्वार्थ”सँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।

त्यस्तो विश्लेषण गर्ने हो भने, विश्वकै सर्वाधिक धनी बिल गेट्सले आफ्नो ९५ प्रतिशत सम्पत्ति परोपकारका लागि दिन गरेको घोषणा होस् या नेपालका महाबिर पुनदेखि रामजी अधिकारीसम्म सबैले गरेका अतुलनीय सुकर्म, ती सबैलाई “तिनले आफैँ खुशी हुन गरेका त हुन् नि, समाजसेवा त निउँमात्र हो” भनेर सरलीकृत गरिदिए भइहाल्छ। व्यक्तिगत खुशीको प्रयास समाजलाई घात गर्ने निहित स्वार्थसँग जोडियो भने त्यो आलोच्य हुनुपर्छ। तर व्यक्तिगत खुशीको प्रयास समाजको हितसँग जोडियो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सम्मान गर्नुपर्छ।

२०६५ सालमा नेपाल फर्किएपछि म मेरो पेसा, लेखन र परोपकारी गतिविधिमै संलग्न थिएँ। खुशी थिएँ। तर दशौँ लाख नेपालीलाई जस्तै मलाई पनि देशको राजनीति र त्यसले सृजना गरेको विकृतिले पोलेर भित्रभित्र खरानी बनाउन थालेपछि मेरा सोचाइहरू परिवर्तन हुन थाले। आफू तुलनात्मकरुपमा सफल र प्रशंसित नै भएको तर देशको हाल दिनदिनै बेहाल हुँदै गएको र देशले आफ्नो ऐतिहासिक गौरव गुमाउँदै गएको देख्दा मलाई आफ्नो सफलता देखेर आफैलाई खुशी होइन, लज्जा महशुस हुन थालेको थियो। कुनै पनि देशको दुर्दशाको कारण केवल खराब राजनीतिकर्मी मात्र होइनन्, असल मानिसहरूको मौनता पनि हो। देशको मूल नीति राजनीति नै हो त्यसैले समाज परिवर्तन गर्ने हो भने राजनीतिमा योग्य व्यक्तिहरू आउनै पर्छ भनेर भाषण गर्ने र लेख्ने मान्छे म, अब आफैँ राजनीतिमा होमिने हो कि भनेर गम्न थालेँ।

त्यसबीच सबै प्रमुख पार्टीका कयौँ प्रमुख नेताहरूले आ-आफ्नो पार्टीमा सामेल हुन अनेक आग्रह गरे। तर पुराना पार्टीमा म गएँ भने “म बन्छु तर देश बन्दैन” भन्नेमा म प्रष्ट थिएँ। अर्थात मेरो पेशागत, शैक्षिक पृष्ठभूमीले मैले कुनै पद प्राप्त गरे पनि त्यसले सानातिना तदर्थ परिवर्तन गर्नुको अलावा देशको रूपान्तरणमा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउने थिएन। मेरो भाग्य भन्नुपर्छ, मैले म जस्तै सोचाइ राख्ने अरू साथीहरू पनि पाएँ। नयाँ पार्टी नै निर्माण गरेर अघि बढ्ने अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमा पनि मेरो कुनै निहित स्वार्थ थिएन, नितान्तरूपमा देशप्रतिको माया थियो।

मूलत: मेरो र मभन्दा माथिको पुस्ता हो, जसले यो देश यस्तो बनायो कि विकसित देशहरूले भिसा नियम अलिकति खुकुलो पारिदिने हो भने अपवादबाहेक सिँगै पुस्ता नै यो देश छोडेर जानेथियो र सकिन्छ भने आफ्ना बुबाआमा पनि लैजाने थियो। कस्तो देश बनायौँ हामीले जहाँ देशभक्ति सामाजिक सञ्जालदेखि सडक-सडकमा उर्लिन्छ तर मौका मिल्यो भने अपवाद बाहेक कोही देशमा बस्न चाहँदैन।

म देशकै लागि भनेर परोपकारी गतिविधिमा संलग्न भएँ। देशै भनेर देश फर्किएँ। देशै भनेर वैकल्पिक राजनीतिको कठिन बाटो लिएँ। तर अहिले हेर्दाहेर्दै देश नै संकटउन्मूख हुँदै गएको गहिरो आभाष भइरहेकोछ। २०७४ सालको शुरुतिर साझा पार्टी स्थापना गर्न बीबीसीबाट राजीनामा दिएपछि २०७२ सालको संविधानले ल्याएको प्रमुख परिवर्तन अर्थात गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो र म त्यसै अनुरुप प्रस्तुत भएँ। यद्यपि, ती परिवर्तनहरूबारे जन असन्तोष बढ्दै गएको खण्डमा र तिनै मुद्दाका कारण अस्थिरता कायम रहने स्थिति आएमा ती विषयहरूबारे जनमतसंग्रहमा जानुको विकल्प नरहने कुरा पनि पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैभएर, साझा पार्टी र एकिकृत विवेकशील साझा पार्टी निर्माणको क्रममा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र समतामूलक संवृद्धिको एजेण्डालाई प्रधान बनाउँदै पार्टीको राजनीतिक दर्शनलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनियो। तिनै मुद्दाहरूको जोडदार वकालत गरियो। यद्यपि, नेपालको भूराजनीतिक र सामाजिक विविधताबारेको गम्भीर संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा, मभित्र भावी नेपालका बारे अनेकौँ संशय कायम नभएको चाहिँ होइन। दुर्भाग्यवश ती संशयहरूले मुर्तरूप लिँदै गइरहेका छन्।

स्थिति झनझन संवेदनशील भएर गइरहेको छ र भविष्यमा हुने सरकार परिवर्तनहरूले सो स्थितिमा तात्विक अन्तर ल्याउने  सम्भावना देखिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि देशको वाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, सद्भाव तथा देशको अखण्डता र अस्तित्वमाथि नै बढ्दै गएको गम्भीर खतराबारे आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको र गम्भीर हुँदा ढिलो भइसकसकेको हुनसक्ने अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले, अब मेरो ब्रह्म र विवेकले देखेका निश्चित विषयहरूमा मौन या निरपेक्ष रहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ।

त्यसो गर्दा मलाई “अग्रगामी” समाजले “पश्चगामी”को छाप लगाइदिनेछ। त्यसले मलाई केही फरक पर्ने छैन। मान्छे मारेर आएका, हर दिन भ्रष्टाचार र देश दोहन गरेर अप्रत्यक्षरूपमा गरिब र विपन्नहरूको हत्या गरिरहेका, यो देशको स्वाभिमानमा आँच पुऱ्याइरहेकाहरूलाई कसैले अग्रगामी भन्छन् र तिनका पछि लागेर मेरो अहिंसात्मक, इमानदार, संविधानसम्मत र पूर्णत: लोकतान्त्रिक विचारकै आधारमा मलाई दानवीकृत गर्छन् भने तिनका लागि म दानव नै देखिन तयार छु। हो, मलाई थाहा छ यो क्रममा मैले म वरिपरीकै, मलाई सहयोग गर्ने, स्नेह, सद्भाव र विश्वास राख्ने धेरै साथीभाइहरू गुमाउनु पर्नेछ। सामाजिक सञ्जलमा विष वमन हुनेछ र मैले विहानै बेलुकी त्यो विष सेवन गर्नु पर्नेछ। तर म त्यसका लागि तयार छु। म फरक दृष्टिकोण राख्ने शुभेच्छुकहरूले सोचे अनुरूप हुन नसकेकोमा दुखी छु।

मैले मान्छेलाई विचारका आधारमा होइन, उसको गुणदोषका आधारमा मूल्यांकन गरेँ। मैले अभ्रष्ट, भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा विपरित दृष्टिकोण राख्नेहरुलाई कहिल्यै दानवीकरण गरिन र भविष्यमा पनि गर्नेछैन। किनभने, म विचारको दास होइन। यो देशको चाहिँ दास हुँ। मेरो इमान र मेरो बुझाइको देशभक्तिमा सम्झौता नगरी मृत्युशैयामा पुगेँ भने मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु। त्यो मेरालागि अग्रगामी मरण हुनेछ। बिराएको बाटोबाट फर्किएर सही बाटो पुन: पक्रिनु मेरा लागि अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यति भावना र भूमिका पोखेपछि अलिकति हलुका महशुस भएको छ। वैचारिक समानता भए पनि, नभए पनि, आजसम्म जे जति गरेँ, ती तपाईंले दिएका आलोचना, प्रशंसा र प्रेरणाका परिणाम हुन्। अझै गर्न धेरै बाँकी छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा देश बनाउनै बाँकी छ।

दुई दशक राजनीतिक पत्रकारिताको केन्द्रमा बसेर काम गर्दा, राजनीति शुरू गरेयताका चार वर्ष देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्वाचनताका या अन्य समयमा व्यापकरूपमा भ्रमण गर्दा, गाऊँ-बजार पुग्दा, विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूसँग अन्तर्कृया गर्दा, काठमाडौँ लगायत देशको एउटा वर्गले बुझेको, चाहेको र प्रचार गरेको नेपाल र देहातदेखि भन्ज्याङ-चौतारीका नेपालीले भोगेको, बुझेको र चाहेको नेपालमा मैले ठूलो अन्तर पाएको छु।

उनीहरूको भावना र चाहना अनि मैले आफूले पढेको, बुझेको समाज र संसारलाई एक ठाऊँमा राखेर हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जातीय, धार्मिक, सांस्कृति सद्भावमा अपूरणीय क्षतिका स्पष्ट संकेतहरू देखिरहेको छु। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा, मेरो आत्मालाई साक्षी, राष्ट्रहितलाई केन्द्र र देशलाई शीरमा राखेर, “मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश”को यो दस्तावेज छलफल र बहसका लागि अघि सारेको छु। किनभने, नेपाल रहे न नेपाल बनाउने; नाममात्रको नेपाल रहे, के बनाउने? यस्तै हो भने देश यसैगरी फेरी अर्को ३० वर्ष घस्री रहनेछ। र, खासगरी युवाहरूको जीवन दशकौँदेखि जसरी बर्बाद भयो फेरी त्यसैगरी बर्बाद भइरहनेछ।

देश संकटमा छैन भनेर नभनौँ। हुँदाखाँदाका देशहरू छोटो समयभित्रमा तिब्र द्वन्द्व र हिंसामा फसेका र अस्तित्व नै संकटमा परेका उदाहरणहरू छन्।

यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्ने वित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बर्षिने छन्: प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पृष्ठपोषक, दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, प्रगतिशीलता के हो बुझ्न नस्कने, परिवर्तन आत्मसात गर्न नसक्ने, राजनीतिक सुझबुझ नभएको, नेपाली समाज र त्यसका संरचनागत समस्याबारे ज्ञान नभएको, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने, बल्ल आफ्नो असली रुप उजागर गर्न मुखुण्डो खोलेको ढोङ्गी, “मैले त भनेकै थिएँ नि बल्ल चिन्नुभयो!” आदि इत्यादी।

ती शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुपूर्व लोकतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारभित्र रहेर, सोही संविधानको पालना गर्ने प्रतिवद्धताका साथ भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा यहाँ अभिव्यक्त मेराे विचारलाई सक्नुहुन्छ भने एकपटक पढिदिन विनम्र आग्रह गर्दछु। तत्पश्चात व्यक्त हुने सबै भद्र असहमतिहरूलाई सदाझैँ सम्मान गर्ने नै छु।

स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी

संसारका झ‌ण्डै २०० देशमध्ये लगभग ३० देशमा मात्र संघीयता एक या अर्को रूपमा अभ्यासमा छ। जुन देशहरुमा संघीयता छ, तिनले दशकौँ अगाडि उनीहरुका तात्कालिक धरातलीय परिस्थितिहरूका कारण संघीय प्रणाली अवलम्वन गरेका थिए। संघीयताबारे विशेष अध्ययन गरेका संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक “कानुन र राजनीति”मा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी तीनवटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो- छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी)। दोस्रो- छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाऊँमा राखि राख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजिल)। र तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया)।

उनले लेखेका छन्: एकात्मक राज्य फुटाएर संघात्मकमा गएका चारवटा मुलुकहरु सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम र नाइजेरियाको अनुभव सुखद रहेको देखिँदैन भने संघीय संरचनामैँ टुक्रिएका वैभवशाली देशहरू सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको अनुभव हामीले विर्सिनु हुँदैन। क्यामरून र युगाण्डा एकात्मकबाट संघात्मकतामा गएर पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्केका देश भएको उनले स्मरण गराएका छन्।

नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता यो देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन। संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौँ नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुऱ्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको, र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

त्यसैगरी एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको भनिएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्त गरेको न विकास र संवृद्धिको आम नागरिककाे आकांक्षालाई नै सम्बाेधन गरेको देखियो।

क) संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीय  शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख आधार भनेको समुदायहरूको “पहिचान” हो। उनीहरूको सम्मान र उनीहरुको धर्म, संस्कृति, विकासको सामूहिक आकांक्षाको सम्बाेधन हो। तर केहीको धारणालाई छोडेर, नेपालको संघीयता पहिचानको आधारमा निर्माण हुन नसक्ने आम सर्वसाधारण तथा तत्कालिन संविधान सभाको निष्कर्ष रह्यो। संघीयताको अर्को मूल आधार भनेको “सामर्थ्य” हो। तर नेपालले सामर्थ्यलाई पनि संघीय नक्साङ्कनको मूल आधार बनाउन सकेन। यदि सामर्थ्यलाई मूल आधार बनाइएको भए त्यो भूगोलविद् डा हर्कबहादुर गुरूङले दशकौँअघि उत्तर र दक्षिणतिर छुने गरी निर्माण गरेको तात्कालिन पाँच विकास क्षेत्रको मोडेलतिर जाने थियो। सामर्थ्य र पहिचान दुबैलाई मिसाउन खोज्दा संघ त बन्यो तर बनाउनेहरू लगायत अधिकांशलाई चित्त नबुझ्ने संघीयता स्थापित भयो।

एकातिर संघीयता नै चित्त नबुझिरहेको अवस्थामा संघीयतामा थप आर्थिक भार, भ्रष्टाचार र असक्षमताका हाँगाविँगा मौलाउँदै जाँदा आम सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु स्वभाविक थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुरा गर्ने हो भने, कूल राष्ट्रिय बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको छ। पहिले प्रदेश तहको चर्चा गरौँ। प्रदेश तह नै अर्थहीन सरह भएको र त्यसले केवल खर्चभार मात्र बढाएको कतिपय विज्ञहरूको राय छ। हुन पनि संविधानले प्रदेशलाई प्रदत्त गरेको अधिकांश विधायिकी र कार्यकारी अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ। त्यसले तत्काल देशभरीका ५५० जना प्रदेश सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, दर्जनौँ प्रदेश मन्त्री, प्रदेशको योजना आयोग, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कतिपय निकायका लागि हुने खर्च कटौती गर्नेछ। त्यसैगरी विद्यमान स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।

हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय निकाय छन्। पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या बढीमा ५६५ हुनसक्ने बताएको थियो। कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई अझ घटाउन सकिने बताउँछन्। तर निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण सो संख्या ७५३ बनाइयो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वटा नगरपालिका छन्। त्यसलाई एउटै नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। किनभने, स्थानीय तहमा सेवा दिनका लागि वडाहरू छँदैछन्।

त्यसैगरी देशभर ६,७४३ ‌वडाहरू छन्। ती हरेक वडामा वडा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य हुने गर्दछन्। पञ्चायतकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्वयंसेवी हुन्थे र उनीहरूलाई तलब दिइँदैन थियो। २०४७ सालपछि पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले तलब पाउँदैनथे। अहिले, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले तलब पाउँछन्। तर सर्वोच्च अदालतले अन्य जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिन नमिल्ने फैसला गरिदिएपछि तलबको सोधभर्ना हुने गरी उनीहरूले अनेकौँ किसिमका सुविधा, सहुलियत तथा भत्ता लिने गरेका छन्। कुनै, कुनै ठाऊँमा त १४ प्रकारका सम्म सेवा-सुविधा लिएको देखिएको छ। त्यसरी सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या झण्डै ३४ हजार छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम भनेको स्वयंसेवी नै हुनुपर्छ। उनीहरूलाई बैठक भत्ता दिए पुग्छ। स्थानीय निकायमा संसारका धेरै देशमा हुने त्यही नै हो।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको देखाएको छ। नदेखिने गरी ‍हुने भ्रष्टाचार त आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ। स्थानीय तहमा हाकाहाकी  दिनदहाडै हुने भ्रष्टाचार समेत कसैले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, दशौँ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू डोजर र गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का मालिक छन्। उनीहरू आफै निर्णय गर्छन्, आफै बजेट छुट्टाउँछन् र आफ्नै डोजर र ट्रक चलाउँछन्। कसैले केही गर्न सक्दैन। न त उनीहरूलाई, न केन्द्रमा रहेका नेताहरूलाई स्वार्थको बझान (conflict of interest) भनेको के हाे थाहा छ। स्वार्थकाे बझान सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण शर्त हो। स्वार्थको बझान हुने कुनै पनि पेसा र व्यावसायबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गर्नैपर्छ। यसको पालना नहुने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। चोरलाई चाबी दिएर ढुकुटीको सुरक्षा हुन सक्दैन।

माथि उल्लेख गरिए जसरी स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरेर संघीयता खारेज गर्ने हो भने र अझ विज्ञ टोलीको सहायताले खर्च कटौतीका अन्य संभाव्य उपायहरू अन्वेषण गर्ने हो भने स्थानीय तथा प्रदेश तहका लागि भइरहेको झण्डै २४ प्रतिशत वार्षिक बजेटमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च वचत हुन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको अनुमान छ। किनभने, अर्को अनुमानित १४ प्रतिशत विकासका कामकारवाहीका क्रममा हुने पुँजिगत (विकास) खर्च कटौती गर्न सकिँदैन।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको सात प्रतिशत खर्च गरिन्छ। त्यो पनि कोरोना महामारीपछि बढेर त्यति पुगेको हो, अन्यथा त्यो ४/५ प्रतिशतमै सीमित थियो। शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकार हो र तिनकाेको निशुल्क उपलब्धता र गुणस्तरीयतामा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अब, संघीयता खारेज गरेर बचेको रकमबाट पाँच प्रतिशत बजेट शिक्षा र पाँच प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा थप गरी  पूर्वाधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा लगाउने हो भने, त्यसले हालको दयनीय अवस्थामा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।

यद्यपि, मेरो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको छ।

ख) संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक

माथि छोटकरीमा चर्चा गरिए झैँ संघीयताका पक्षधर र विरोधी धेरै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता अथवा अनावश्यकतालाई पहिचान र सामार्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मूल सरोकार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग हुनुपर्छ। कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्।

नेपालमात्र होइन, तेस्रो विश्वका देशहरूमा एउटा गम्भीर समस्या छ। महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरुमा हामीलाई हामी आफैँलाई थाहै नहुने गरी पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बुझ्न हामीलाई योरोप र अमेरिका घुमाइन्छ, विभिन्न संस्था तथा कार्यशाला गोष्ठीहरूमा सामेल गराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पुस्तकहरू पनि पश्चिमाहरूले नै लेखेका हुन्छन्। तिनैबाट ज्ञान ग्रहण गरेर राणाकालदेखि नै हाम्रा लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू निर्माण भएका हुन्।

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनि ठिक त्यही अवस्था देखिन्छ। मार्क्स, लेनिन र माओका लेखन, तिनलाई पुष्टी गर्न जेजति अन्य सामग्री छापिए, पढाइए, कतिपय नेपालीहरूलाई चिन र रुस जसरी घुमाइए र तिनैबाट साम्यवादको जुन श्वैरकल्पना निर्माण भए, आजसम्म तिनको असर नेपाली राजनीतिबाट हटेको छैन।

संघीयता निर्माणको क्रममा पनि त्यही अवस्था देखियो। संघीयता नेपालका लागि पूर्णत: नयाँ अवधारणा थियो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जति बुझेका थिए, ती सबै विदेशी, खासगरी पश्चिमाहरूका लेखन तथा बोलनबाट दीक्षित थिए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई संघीयता बुझाउन र संघीयता अभ्यासको एउटा विशिष्ट नमूना देखाउन स्विट्जरलण्ड लगियो। स्विट्जरलण्डको संघीयता हेरेर मन्त्रमुग्ध भएर फर्किएकाहरूले देशलाई स्विट्जरलण्डजस्तो बनाउन त संघीयता नै चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वभाविक थियो। संघीयताबारे केही किताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, स्विट्जरलण्ड र अन्य केही देशको संघीयता अभ्यास हेरेका र संघीयता सम्वन्धि केही कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएकाहरू सबै अब संघीयताको घनघोर वकालतकर्ता बनिसकेका थिए।

सीमापारी दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस गरेर देशभरी फैलिएको संघीयताको लहर यति प्रवल थियो कि त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबैको निधारमा “पश्चगामी” को कालो टिका लागिसकेको थियो। थोरैले मात्र आँट गरेर केही लेखे, केही बोले। तर तिनको आवाज संघीयताको लहरको गर्जनमा खासै कसैले सुनेन।

संघीयता सैद्धान्तिकरूपमा आफैँमा समस्या नहुन सक्छ किनभने विश्वका थोरै देशमा मात्र संघीय शासन प्रणाली भए पनि ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरगत राम्रो विकास गरेका छन्। तर हरेक सिद्धान्त र ज्ञानको व्यावहारिकतालाई समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र त्यो समाजको चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने  हो भने जतिसुकै सुन्दर सिद्धान्त र ज्ञान पनि लागू हुन सक्दैन। या, लागू गरियो भने पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा विखण्डन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल संघीयताको लागि तयार थिएन।

नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन। संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य (multinational state) को माग चर्काइनेछ। राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो। उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै राजेन्द्र महतोले “बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने” उद्घोष गरे। त्यस्तै आवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन्।

जब बहुराष्ट्रिय  राज्यको माग हासिल हुन्छ, त्यसपछिअर्को कुनै संकटको घडीमा या विदेशीको चाहनामा संकट सृजना गरेर, इतिहासदेखि पेलिएको, दबाइएको, अन्यायमा पारिएको र आत्मसम्मानले बाँच्न नदिइएको भन्दै आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) सहितको संघीयताको माग अघि सारिनेछ। त्यो माग यसै पनि बेलाबेलामा उठाइसकिएको छ र सो मागले एउटा तप्कालाई राम्रैसँग उद्वेलित गर्नेछ भन्ने विगतमा पनि देखि सकिएको छ। आत्म निर्णयको अधिकारको माग तत्काल पुरा नभए पनि कालान्तरमा पुरा भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालका हकमा हामी त्यो मूल्य कुनै हालतमा चुकाउन सक्दैनौँ।

तराईमा हुने कुनै पनि आत्म निर्णयको अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थले अत्यधिक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मूलत: तराई भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूसँग जोडिएको छ। यसबारे अलि विस्तृतरूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालजस्तो अस्थिर, अल्प विकशित, कमजोर र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा छिमेकी र विश्व शक्तिहरूले हष्तक्षेप गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति हो। तर त्यसबाट आफूलाई कति जोगाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहिँ आफैँमा निहित हुने विषय हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहिलेको जस्तो दिनानुदिन नाङ्गो ताण्डव नृत्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो असर पार्छ।

हाम्रा दुई छिमेकी, चीन र भारत आर्थिक, सैनिक, सामारिक र रणनीतिक रुपमा विश्वकै केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। चीनमा लगभग एक अर्ब ४० करोड र भारतमा पनि झण्डै त्यति नै जनसंख्या छ। नेपाललाई लिएर दुबैका आ-आफ्नै स्वार्थहरू छन्। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी प्रभाव बढोस् भन्ने चाहाँदैन। मूलत: उसलाई तिब्बतकै चिन्ता छ। भारत चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। ऐतिहासिकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभिभावकीय दाइ-राष्ट्र” संझिन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेपाल बाहिर गएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग जोडिएको छ।

ती स्वार्थहरूमा उसका लागि सबैभन्दा प्रधान स्वार्थ नेपालको जल अर्थात पानी नै हो। भारतको करोडौँ हेà