१० महिनासम्म बस्न सकेन केन्द्रीय कमिटीको बैठक–पार्टी कमिटीदेखि संसदमा समेत दुई संगठन

अध्यक्षद्वयको अधिकारले नेकपामामा असन्तुष्टी चुलिँदै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक साँढे १० महिनादेखि एक पटक पनि बस्न नसक्दा केन्द्रीय सदस्यदेखि शीर्ष नेतामा समेत असन्तुष्टी बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा बारम्बार खरावी आउँदा र सरकार प्रमुख हैसियतले सोही काममा व्यस्त हुँदा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीमति सीता दाहालको उपचारको लागि बारम्बार स्वदेश र विदेशी अस्पतालमा बस्नु परेका कारण पार्टीको काममा पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७४ साल असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने २०७५ साल जेठ ३ गते दुवै पार्टीबीच औपचारिक एकता भएको थियो ।

पार्टीको औपचारिक एकता भएको एक बर्ष वित्न लाग्दा समेत पार्टीका जनवर्गीय संगठन र शुभेच्छुक संगठनबीच अझै पनि एकता हुन सकेको छैनन् । पार्टी अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको सहमतिमा हालसम्म हरेक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् ।

दूरगामी महत्व राख्ने प्रकृतिका सरकारी निर्णय समेत सचिवालय बैठकबाट हुन छाडेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता होस् वा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्दा समेत सचिवालय सदस्यलाई जानकारी दिइएको थिएन ।

पार्टीका हरेक कमिटीलाई एक गर्ने प्रयास स्वरुप संयुक्त कार्यदल निर्माण गरेपनि कार्यदलको निर्णय अध्यक्षद्धयले नमान्ने स्थिति भएपछि भंग गरिएको छ । पार्टी एकताको औपचारिक निर्णय दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट गराइएको थियो ।

गत जेठ पहिलो साता बसेको दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले पार्टी एकतालाई औपचारिकता दिएको थियो । तर, साँढे १० महिनादेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकनै नबस्दा दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा रहेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक हरेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा बारम्बार बैठक बस्न नसकिएको अवस्थामा त्योभन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा स्थापना गरिएको स्थायी कमिटी बैठक पनि साउनयता बसेको छैन ।

९ सदस्यीय सचिवालय बैठक अकस्मात एक वा दुई दिन बस्ने र फेरि स्थगित हुने गरेको छ । जसका कारण अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको विपक्षमा अन्य नेताहरु खुलेर लाग्ने गरेका छन् । दुई नेतालाई सचिवालय सदस्य महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलले मात्र साथ दिने गरेका छन् ।

सचिवालय सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ सँधै जसो अध्यक्षद्धयको खिलाफ र विरोधमा उभिएका छन् । सचिवालय बैठकमा अन्य सदस्यको खप्की र विरोधको सामना गर्ने डरले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सचिवालय बैठकनै नराखेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको रहेको छ ।

सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि दुई पार्टीबीचको एकता प्रयास साँढे १० महिना यता बीरवलको खिचडी बन्ने गरेको छ । पार्टी एकताले औपचारिकता पाएको एकबर्ष पुग्न लाग्दा समेत सबै जिल्लाको जिल्ला कमिटी एकै भएका छैनन् । बिद्यार्थी संगठन, यूवा संगठन, ट्रेड युनियन, कर्मचारी संगठन, पत्रकार संगठन समेत एक हुन नसक्दा हरेक जिल्लामा फरक–फरक संगठनको नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

यहाँसम्मकी संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद र नेताहरुले पार्टी एक भइसकेको बताएका छन् ।

उनीहरुले संसदीय दल पनि एकै भएको दाबी गर्छन् तर संसद सचिवालयमा अहिले पनि नेकपाको नाममा दुई वटा सचिवालय छन् । संसद सचिवालयले अझैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद र नेकपा एमालेका सांसदहरुको संससदीय दललाई फरक फरक तोकिए बमोजिमको रकम कट्टा गरी पठाउने गरेको छ । माओवादी संसदीय दलको कार्यालय अझैपनि संसद सचिवालयको भवन नं २ को तेश्रो तलामा छ भने नेकपा एमालेको संसदीय दल पश्चिम तर्फको छुट्टै टहरोमा छ ।

भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था एकताको लागि कार्यदल गठन गरी एकताको प्रस्ताव सचिवालयमा बुझाईएपनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन् । अझैपनि मन्त्रीमण्डल गठनदेखि संसदीय समिमिको चयन र अन्य अवसरमा प्रतिनिधित्व गराउन पुरानो माओवादीलाई ४० र एमालेलाई ६० प्रतिशत कोटा छुट्याउने गरिएको छ ।

सरकारमा रहेको नेकपालाई सरकारको काममा अध्यक्ष व्यस्त हुँदा पार्टी एकताको प्रक्रिया लथालिङ्ग गराएको आरोप केन्द्रीय सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । त्यसमा पनि पार्टी एकताको प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन २१ जना स्थायी समिति सदस्यले अध्यक्षद्धयलाई अनुरोध समेत गरिसकेका छन् । तर अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले उनीहको आवाज समेत सुन्न छाडेको गुनासो आउन थालेको छ ।

सभा सम्मेलनमा भाग लिन विदेश जाने, उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुने तथा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेका हरेक प्रतिष्ठान, समिति र विश्वविद्यालयको सभामा भाग लिँदैमा प्रधानमन्त्री ओली अतिव्यस्त हुँदा पार्टी एकता नभएको ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको एक बर्ष वितिसक्दा पनि जनताले महसुस र अनुभव गर्ने गरी कुनैपनि उपलब्धी नभएपछि ओली सरकारमा रहेका कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने गृहकार्यमा बढी व्यस्त हुने गरेको वालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।