योजना आगामी बर्षकोः कार्यक्रम चालु बर्षकै जेठको

नीति तथा कार्यक्रमको पहिला करिव २० वटासम्म बुँदा सरकारको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा गरिएको छैन । बरु सरकारले हाँसिल गरेको उपलब्धी भनी दाबी गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी आथिर्क बर्षलाई लक्षित गरि प्रस्तुत गरिन्छ ।

तर, यो पटक राष्ट्रपति भण्डारीलाई यही जेठ एक गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र लागू गर्ने भनेर बकाईदा पढ्न लगाइयो । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले जेठ एक गतेदेखि संचालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्न सुविधा पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

बाझिएका कार्यक्रम झुटको प्रमाण
नीति तथा कार्यक्रम यतिधेरै हावादारी छन कि सुन्दा पनि ताजुक लाग्छ । उदाहरणको रुपमा सुख्खा बन्दरगाह र फाष्ट ट्याकलाई लिन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने फाष्ट ट्रयाक अर्थात द्रूत मार्गको निर्माण कार्य चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्न गर्ने भनिएको छ । उता चोभारमा निर्माणाधिन सुख्खा बन्दरगाह तीन बर्षभित्रमा संचालन गरिने भनिएको छ । द्रूत मार्गनै निर्माण नभइ सुख्खा बन्दरगाह कसरी संचालनमा आउला ?

दोश्रो उदाहरण हो सडक र जहाज अवतरण । ठूला राजमार्गलाई सुुरक्षित गर्न वाल लगाइने नीति सरकारले लिएको छ । अनि त्यही नीतिमा भनिएको छ कि त्यस्ता राजमार्गहरुलाई आपतकालिन अवस्थामा हवाईजहाज आपतकालिन अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वा फराकिलो राजमार्ग नै कोटेश्वरबाट सूर्यविनायकसम्मको हो ।

यो सडकमा ट्राफिक आइल्याण्ड बनाएर मात्र नभएर सरकारले पछि फलामे बार लगाएको थियो । अब सुरक्षाको लागि वाल निर्माण गर्ने हो वा अन्य विस्तार भएका राजमार्गको छेउमा वाल निर्माण गरिए जहाज कसरी अवतरण होला ? के यो सम्भव होला र ?

तेश्रो उदाहरण हो । फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन कान्ला र खोला किनारामा फलफूल खेति गरिने । भएका खेती र बारी बाँझो राख्ने अनि खोला किनारामा रोपेका फलफूलका विरुवा बर्खामा आउने वाढीले के मायाँ गरेर राख्ला ? अनि सिंचाई आयोजनाको बाँधस्थल वाहेक नेपालमा नदी नियन्त्रण भनेको मोरंगको बक्राहा खोला मात्र हो ।

कुन कुन खोला किनारामा कस्तो फलफूल लगाएर आत्मनिर्भर हुने हो र खोला किनाराका फलफूलको सृरक्षा कसले गर्ने ? ग्रामिण क्षेत्रमा खनिएका पोखरीका माछामा त विस हालेर मारिँदा दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले लगानीको चुनौति कति छ भन्ने अन्दाज समेत गरेको पाइन्न ।

चौथो उदाहरण हो, चुरे संरक्षणकोः यसका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याएर चुरे दोहनको नियन्त्रण गरिने भनिएको छ । तर, अर्कोतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १० देखि ३० किलोमिटर उत्तरतर्फ झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिने भनिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको १० देखि ३० किलोमिटर उत्तरको क्षेत्र सबै चुरे पहाड पर्छ । यही चुरे भएर सडक निर्माण गर्दा चुरेको संरक्षण हुन्छ कि दोहन भन्ने तर्फ सरकारले ख्याल नगरेको पाइन्छ ।

पाँचौं उदाहरण हो आगामी पाँच बर्षभित्र पाँच लाखले रोजगारी पाउने बिषयः यसको लागि सरकारले तीन थरीका योजना अघि सारेको छ । एक ठाउँमा भनिएको छ, आन्तरिक रुपमा बर्सेनी एक लाखलाई रोजगारी दिने, अर्कोतर्फ भनिएको छ, स्वरोजगारमार्फत रोजगारी श्रृजना गरी बैदेशिक रोजगारी घटाउने र अर्को बुँदामा भनिएको छ, बैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भाव्य देशहरुको खोजी गरिने छ ।

विगतकै नीति तथा कार्यक्रमको छायाँकपी यहाँ टाँसिएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर कतै पनि उल्लेख छैन । तर फेरि पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । छैठौं अमिल्दो नीति तथा कार्यक्रम हो, पानी जहाजकोः चालु आर्थिक बर्षमा नेपालकै नदीहरुमा पानी जहाज चलाइने भनिएको थियो ।

तर, अहिले आएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको झण्डा हालेर पानी जहाज चलाउने । यो पानी जहाज चलाउनको लागि एउटा कार्यविधि बनाउन एक बर्षमा नसकेको सरकारले कसरी पानी जहाज चलाउला ? गतबर्ष पानि जहाज चढ्न पुस १ गते टिकट काट्न आउनु भन्ने प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज सम्बन्धी कार्यालय त उद्घाटन गरे ।

तर, उनले एउटा कानुन समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । भारत सरकारले कालुघाट र साहेवगञ्जसम्म सानो बजन क्षमताको जलयान चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम गरिरहेको छ । भारत सरकारले बनाएको योजना र कार्यक्रमलाई नेपालकै योजनामा हाल्नु कतिसम्मको जायज होला ?

हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा समेत पिच बाटो निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा दुई लेनको पिचबाटो आगामी बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न कति सम्भव होला ? समाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तालाई बृद्धि गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिनु सस्तो लोकप्रीयता हो वा नीति हो स्पस्ट देखिएको छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय दुई बर्षभित्रमा सञ्चालन गर्ने र मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पुर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने भनी मदन भण्डारीकै नाममा दुई वटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको छ । दुर्गम र पहाडी जिल्ला अस्पतालमा समेत एम.विवि.एस डाक्टर नभेटिएको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक पु¥याउने योजनाको भरपर्दो आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसलाई विश्वस्नीय मान्न सकिदैन । पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजागरी र शिक्षा शिर्षकमा फरक फरक र दोहोरो नीतिहरु नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ । यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर मन्त्रालय समन्वय र मन्त्रीपरिषद्मै समन्वय छैन भन्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतालाई कमजोर बनाउने उदेश्यले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकालाई संकुचन गर्ने भाव देखाइएको छ ।

प्रदेश र संघ, संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार वाँडफाँट र उनीहरुप्रति लिइने नीतिको सम्वन्धनमा केही बोलिएको छैन् । ओली सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यावन्वयनमा लैजाने हो भने करिव २ सय खर्बको बजेट ल्याउनु पर्ने नेकपाका नेता तथा सांसद घनश्याम भुषालले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।