मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीले सिगापुरको अस्पतालबाटै चलाउने

ओली-नेपाल आरोप–प्रत्यारोपले नेकपा र सरकारमै बबण्डर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एव्म सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १३ बर्षअघि गरेको मगौला प्रत्यारोपणमा केही समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य उपचारमै बढी समय दिनु परेपछि पार्टी र सरकारका दुवै काम प्रभावित हुन थालेका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारमा आफ्नो एकल निर्णय लादेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट हुँदै विरोधमा उत्रिएपछि सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा ओली असफल हुँदै गएका छन् ।

पार्टीका प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वन्ध विगारेसँगै पार्टी र सरकार सञ्चालन उनका लागि बलौटे चिउरा सावित भएको छ । मृगौलामा देखिएको समस्याका कारण गत साउन १८ देखि २७ गतेसम्म सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली पुन भदौ पाँच गते सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् ।

ओली लामो उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गर्नुअघि भदौ पाँच गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा प्रधानमत्री ओली र बरिष्ठ नेता नेपालको झगडाले पार्टीलाई सहि दिसामा लैजान्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

ओली र नेपालबीच भदौ पाँच गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा झण्डै आधा घण्टासम्म आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । दुई नेताको तिक्ततापुर्ण छेडखानी, व्यङ्ग र आरोप प्रत्यारोपले सचिवाल सदस्यको हैसियतमा उपस्थित वाँकी सात जना नेता अवाक मात्र होइन, किंकर्तब्यविमुड भएका थिए ।

सचिवालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयबाट पार्टीमा दुई अध्यक्ष, ओली र प्रचण्डपछि तेश्रो बरियातामा रहेका नेपाललाई चौथो वरियतामा राख्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रो बरियतामा चढाएपछि अध्यक्ष ओलीप्रति नेपालको पारो तातेको थियो ।

तत्कालिन नेकपा एमालेको महासचिव भएर झण्डै दुई दशक शीर्ष नेताको रुपमा स्थापित नेपालले आफूलाई अपमानित गरेको, पार्टी र सरकारलाई विधि र विधान विपरित संचालन गरेको भन्दै साता बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

आफ्नो असहमतिको बिषयलाई समेत अध्यक्ष ओलीेले छलफल नगराएको भन्दै रुष्ट बनेका नेपालले पार्टी बिधान बमोजिम अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी र सरकारमध्ये एउटाको नेतृत्व छाड्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालको प्रस्तावलाई ओलीले बेवास्था गरेपछि नेपालले आफ्नो आक्रोस सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि पोखेका थिए ।

लामो उपचारको लागि सिंगापुर जान लागेका ओलीले आफू अस्पतालमा रहेपनि आफ्नै सहमतिमा पार्टीको बैठक राखी निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपालले सँधै सहमतिमा निर्णय किन गर्नु पर्यो भनी प्रश्न गरेका थिए । ओलीले भदौ ५ गतेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको प्रस्ताववाहेक अन्य एजेण्डामा छलफल नहुने बताएपछि नेपालले असहमति जनाएका थिए ।

नेपालले मेरो असहमतिमा पार्टी निर्णय हुन्छ भने तपाईंको असहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्छ भन्दै तपाईंको जस्तै मेरो पनि आफ्नो भोट छ भनेका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार एकजना असहमत रहेपनि निर्णय गर्न सक्ने पद्धतिमा पार्टी गइसकेका कारण अब अध्यक्षकै फरक मत भएपनि निर्णय हुन सक्ने तर्क नेपालले राखेका थिए । त्यसपछि ओलीले ‘पार्टीको अध्यक्ष तपाईं कि म ?’ भन्दै नेपाललाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा नेपालले ओलीलाई तपाईँ अध्यक्ष भए पनि हामी सबै समान हौं भनेका थिए ।

त्यसपछि नेपालले ओलीमाथि प्रेस संगठनको ईन्चार्जमा नियुक्त भएका नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले आफ्ना विरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिँडेकोले कारबाहीको माग गरे । अनि ओलीले पनि बुधबार साप्ताहिकमा मेरा विरुद्ध अन्टसन्ट तपाईंले किन लेखाउनु पर्यो भनेका थिए । दुई नेताबीचको चर्काचर्कीलाई शान्त पार्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई हम्मे हम्मे परेको थियो ।

दुवै नेतालाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभन्दा बढी कसैले केही बोल्न सकेनन् । त्यसपछि नेता नेपालले विवादको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘उपचारमा जाँदै गर्नु भएकोले स्वास्थ्य लाभको कामना छ’ भनेका थिए । रिसको झोंकमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शुभकामना सन्देश सुनी नसक्दै भनेका थिए ‘तपाईंले मेरो मृत्यु चाहनुभएको छ, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आवेग र आक्रोस मिश्रित प्रतिक्रियापछि नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकृष्ट शब्दमा जवाफ फर्काएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सो भनाईप्रति अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरु बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा पनि चाहिँदैन भन्न हुँदैन भनेर सम्झाएका थिए । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सचिवालय बैठकको माइनुट गरौँ भनेपछि नेपालले अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विहीबार भनाभन र बाझाबाझ गरेका बरिष्ठ नेता नेपालले शुक्रबार भने आफू र ओलीबीच भएको भनाभनको विषयलाई गम्भीर ढंगले नबुझ्न आग्रह गरे । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले कार्यकर्ताले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए ।

विषयवस्तुमाथिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन, एजेण्डा स्थापित गर्न पार्टी भित्र वादविवाद भइरहने तर्क गर्दै उनले त्यसलाई श्रीमान र श्रीमतीको घर झगडाको रुपमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका थिए । नेता नेपालले पारिवारिक, राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा नेतृत्वले सुन्ने धैर्यता गर्नुपर्ने र सबैको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उपचारको लागि पुनः सिंगापुर जानुपर्ने भएपछि निकै भावुक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालका घटनालाई संवोधन गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन सत्य निरुपण तथा मेल मेलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनको लागि राजनीतिक पहल गरेका थिए ।

ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपनि सो पद श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितको सहमतिमा सरकारले अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता डा.सूर्य ढुंगेल र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दुवै व्यक्तिलाई एक अर्काले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले मध्यमार्र्गी प्रस्तावको रुपमा श्रेष्ठको नाम अघि सारेपछि ओली र देउवा दुैवैले सो प्रस्तावलाई स्वीकारेका थिए ।

द्धन्द्धकालका घटनालाई लिएर कहिले नेपाली सेनाले त कहिले अदालतले सजाय तोकिरहेको भन्दै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका नेकपाका नेताहरुले सरकारप्रति गुनासो गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्ताव समेत असफल भएपछि ओलीले प्रयास गरेको दलिय सहमतिको प्रयास पनि असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उभिएर दुई एक साताअघि एकसाताभित्र सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले पदाधिकारी पाउने बताएका थिए । सोही प्रतिवद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यसै साता मात्र पहिलो पटक सर्वदलिय बैठक आव्हान गरेका थिए ।

सोही बैठकमा ओलीले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी जस्ता परिवर्तनलाई उल्टाउन घोर बामपन्थी दलको रुपमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र पूर्वपञ्च तथा पूर्वराजाबादीहरु षडयन्त्रमा लागेको बताएका थिए ।

परिवर्तनको लागि संघर्ष गर्ने दलहरुले नै यो परिवर्तनको रक्षा गर्न एकै ठाउँ उभिनु पर्ने भनी ओलीले गरेको प्रस्ताव सर्बसम्मतिले पारित भएको थियो । सर्वदलिय बैठकमा समेत नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अनुपस्थित भएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनापछि किन सर्वदलिय बैठक बोलाएको होला भनी आशंका गरेका थिए ।

बैठकमा ओलीले विपक्षी दलहरुले उठाएका मागलाई समेत आपसी छलफल र सहमतिबाटै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले विपक्षी कांग्रेसले भने झैं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोगसँग सम्वन्धित विधेयकमा सहमतिबाटै अघि बढ्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

ओलीको यो कदमलाई धेरैले नेपालको संविधान जारी गर्दा असन्तुष्टको माग संवोधन गर्नको लागि केही समय संविधान जारी नगर्न भन्दै आग्रह गर्न आएका तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव हालका भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भारत संयुक्त बैठकमा आउनै लागेको बेला सकारात्मक सन्देश दिन समेत त्यस्तो कार्य गरेको धेरैले अड्कल गरेका छन् ।