राष्ट्रपति असन्तुष्ट हुँदा २४ घण्टापछि सपथ ग्रहण

संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व खोइ ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू भने बमोजिम र आफ्नो सिफारिसमा एक जना पनि मन्त्री नपारेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेकी छन् ।

उनले आफ्नो असन्तुष्टीकै कारण ले बुधबार गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर योजना सपथ ग्रहणको लागि समय नभएको भनेपछि विहीबारसम्म रोकिन पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यलाई हटाएर नयाँ अनुहारलाई ल्याउने योजनासहित वुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास गएका थिए ।

अध्यक्षद्वयले नेकपाका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई हटाउने र नयाँ राख्ने प्रस्तावका विषयमा जानकारी दिँदा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना पनि केही स्ुझाव र सिफारिस रहेको भन्दै हतारमा निर्णय नगर्न भनेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा ३३ प्रतिशत महिलालाई स्थान दिनु पर्ने, दुई वटा संघीय संसद र सात वटा प्रदेश संसदमा महिलालाई सभामुख वा अध्यक्ष किन नदिएको भनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

उनले संविधानमा महिला सांसदलाई उपसभामुख र उपाध्यक्ष मात्र भनेर किटान नभएको भन्दै सभामुख महिलालाई पनि बनाउन आग्रह गरेको वालुवाटार श्रोतेले जनायो । उनले संविधानको परिपालना गर्नु र गर्न लगाउनु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको भन्दै असहयोगको रुपमा नलिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

नेकपाका अध्यक्षद्वव ओली र दाहालबीच पूर्वएमालेका तीन र पूर्वमाओवादीका दुइ जना मन्त्रीलाई हटाएर सोही पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमति थियो । तर राष्ट्रपतिले अनौपचारिक रुपमा मौखिक रुपमा मन्त्री हुनेको नाम सिफारिस गर्दा संविधान वमोजिम हुनु पर्ने सुझाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको भावना बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको संख्या भविश्यमा वढाउने अध्यक्षद्वयले बताएका थिए । तर, ओली र दाहाल सोही दिन दिउँसो एक बजे उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई वालुवाटार बोलाएर राजिनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीसँगको सामिप्यतामा रहेकी उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले उधारो सम्झौतामा राजिनामा नदिने भन्दै आफ्नो पहिलो रोजाई सभामुख भएको बताएकी थिइन ।

उनले सदन चलेपछि मात्र आवश्यकताको आधारमा उपसभामुखबाट राजिनामा दिने वताएकी थिइन । डा. तुम्वाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजिनामा दिएमा संसदमा जेष्ठ सदस्यको हैसियतले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा सांसद महिन्द्र राय यादव सभामुख हुने अवस्था आउँछ । अध्यक्षद्वयसँग उपभामुखबाट राजिनामा दिन नमानेपछि तुम्वाहाम्फेलाई मनाउन राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरिएको थियो ।

श्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई आफ्नो तर्फबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउन सन्देश पठाएकी छन् । उनले राष्ट्रिय सभाकी सदस्य डा. विमला राई पौडेललाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएकी थिइन् ।

भोजपुर घर भएकी राई राष्ट्रपति भण्डारीको माईति गाउँकी हुन् । उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नै राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइएको थियो । सांसद हुनुअघि राई राष्ट्रपतिकै सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि बनाइएकी थिइन् ।

भण्डारीले यसअघि पनि माइति जिल्ला भोजपुरका तत्कालिन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य शेरधन राईलाई प्रदेश १ को मुख्य मन्त्री बनाउन नेकपामा ठूलै दबाब दिएकी थिइन् । उनले तत्कालिन नेकपा एमालका सचिव भिमप्रसाद आचार्यलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ नेता राईलाई मुख्य मन्त्री बनाइएको थियो ।

२०७४ साल मंसिरमा भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम राष्ट्रपति भण्डारीले अश्विकार गरी फिर्ता पठाइ दिएकी थिइन् ।

संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तै भएको भनेर विपक्षी दलका नेताहरुले टिप्पणी र आलोचना गर्दै आएका छन् । राज्य संचालनको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सिफ्ट गर्नु पर्ने मान्यता राखेका नेकपा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामा टिप्पणी नगरेको स्रोतले जनायो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा एक सदस्य समावेस गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सन्देश पठाएको वालुवाटार स्रोतले जनायो । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीको रोहवरमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच सरकार र पार्टीमा केन्द्रीत भएर भूमिका निर्वाह गर्ने भनी शक्ति र अधिकार वाँडफाँट गरिएको थियो ।

दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी संचालनमा असहमति वा विमति देखिए राष्ट्रपति भण्डारी वा उनले तोकेका प्रतिनिधिवीच छलफल हुने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।