प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा फेरी लफडा

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७४÷०७५ को वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित गरे पश्चात् साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुको केन्द्र विन्दुमा रहेको उपत्यकाका तीन वटै पत्रकार महासंघका शाखाहरुले पत्रकार दिपक पाण्डेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति समेत गठन गरी गत शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको हलमा विभिन्न पेशागत संघसंगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु सहितले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलले प्रकाशित गरेको ०७४÷०७५ को पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा भेदभावपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट लगायत पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुले काउन्सिलले गरेको वर्गीकरणप्रति निकै आक्रोसित हुँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

तीवटै शाखा लगायत देशैभरका साना लगानीका अखबारहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यथाशिघ्र माग पुरा नगरे सम्म आन्दोलन गरिरहने बताए । उक्त कार्यक्रममा प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले प्रेस काउन्सिलमा बस्ने पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नर्गनाले साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरु तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

यस्ता पत्रपत्रिकामाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार जो कसैले गर्छ भने प्रेस संगठन नेपाल चुप लागेर नबस्ने र आन्दोलनमा साथ दिने बताए । आफ्नै साथीभाईहरु र पत्रकारीता जगत्का व्यक्तिले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

यो अन्यायपूर्ण व्यवहारप्रति हामी सबै संघसंस्थाहरुले पहल गर्ने र यो निर्णय नसच्याउँदा सम्म पछाडि नहट्ने बताए । यसरीनै सँधैभरी अन्यापूर्ण व्यवहार गरिने हो भने आगामी वर्षदेखि वर्गीकरणमा भाग लिनुको कुनै औचित्य नहुने बताए । त्यसैले प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर बन्न लागेको मिडिया काउन्सिलले सुरु देखिनै आफ्नो छविलाई जोगाइ राख्न पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक छापामाध्यम समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीले मूलुकमा परिवर्तनका लागि लडेर नथाकेका पत्रकारहरु आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्दा थाक्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएकोले साना तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई राज्यका तर्फबाट सँधै दुःख दिएको हुँदा यो आन्दोलन देशव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वर्गीकरणको नतिजा केही वर्ष अगाडिदेखि निकै विवादित बन्दै गएकोले स्थायी रुपमा आफूलाई नियुक्ति खाने साथीहरुले कमाउने थलोको रुपमा लिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । आफूले प्रेस काउन्सिलको सदस्यको हैसियतमा काम गर्दा साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबार र अन्य पत्रपत्रिका माथि कुनै भेदभाव नगरेकोले यस्ता संघर्ष समिति कहिले पनि नबनेको बताए ।

आफू काउन्सिलको सदस्य भइरहँदा मुस्किलले मासिक पाच हजार देखि कुनै कुनै समयमा एघार हजारसम्म पाएको तर अहिलेका साथीहरुले मासिक पचास हजारसम्म बुझ्ने गरेकोले यसको छानविन गर्नुपर्ने माग गरे ।

हालको वर्गीकरण तत्काल लागू नगरी समग्र समस्या समाधान पश्चात मात्र वर्गीकरण लागू गर्न लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाज यो आन्दोलनप्रति ऐकबद्धता र साथ रहेको बताए ।

यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार शम्भु श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने कार्यको आफूले सँधैभरी बिरोध गदैए आइरहेको बताए । नेपाली प्रेसलाई सुदृढ र नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरिएको भएतापनि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने काम अनावश्यक चलखेल गर्नेका लागि मात्र भएको बताए ।

यसैगरी पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र सम्वद्र्धनका लागि भनेर गठन भएको प्रेस काउन्सिलनै पत्रकारिताको घाटी निमोठ्ने संस्थाको रुपमा खडा भएको हुँदा सिंगो नेपाल पत्रकार महासंघ यो आन्दोलनप्रति ऐकबद्धता रहेको जनाए ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि जुन पत्रपत्रिकाहरु निरकुंश राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर लडिरहे, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न कलम चलाइरहे आज तिनै पत्रिकारहरुलाई विभिन्न वहानामा पाइरहेको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास कुनै हालतमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघलाई सह्य नहुने बताउ ।

त्यसैगरी प्रेस युनियनका महासचिव अजयवाबु सिवाकोटीले प्रेस काउन्सिल नेपालमा संघसंस्थाबाट पठाइएका प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सँधै सत्ता ठानी पत्रकारहरुले पत्रकार माथीनै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए ।

आफूलाई स्थायी जागिर सम्झेर साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरुलाई दुःखका साथीहरुलाई त्यस ठाउँबाट निस्किएपछि पत्रकारिता जगत्मा टेक्ने ठाउँ नहुने हुँदा हेक्का राख्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले काउउन्सिलभित्र चाकडी र चाप्लुसी नगरेकै कारण पत्रपत्रिकाको स्तर घटुवा गर्ने काम भएकोले प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी माथि संका व्यक्त गरे । अहिलेको वर्गीकरणबाट कोही पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए ।

त्यसैगरी पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार इश्वरी वाग्लेले बारम्बार प्रेस काउन्सिलमा सोही व्यक्ति दोहोरिनुले ठूलो शंका उत्पन्न भएको बताए ।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका समितिका अध्यक्ष एन.के दाहालले विभिन्न पेशागत संगठनबाट प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधित्व गरेका पत्रकारहरुलाई आ–आफ्नो संगठनले कारवाही स्वरुप तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी प्रेस संगठन ३ नं. प्रदेशका संयोजक विश्वमणि सुवेदीले प्रेस काउन्सिलले आन्दोलनरत पत्रकारहरुसँग तुरुन्त वार्ता बोलाई माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । पत्रपत्रिका वर्गीकरणबाट असन्तुष्ट भइ बनेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक पाण्डेले संघर्ष समितिले उठाएको मागलाई काउन्सिलले वेवास्ता गरे ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

देशव्यापी रुपमा उठेको यो आन्दोलन त्यसै नरोकिने बताए । हाल अन्यायमा परेका पत्रकारहरुलाई न्याय दिलाए पश्चात् मात्रै आन्दोलन रोकिने बताए ।

यसैगरी पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्तराम विडारीले काउन्सिलको गतिविधिलाई देशैभरबाट निस्कने साना तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरु आन्दोलित हुनेपरेको बताए । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रकारहरुको साँझा संस्था बन्न समेत आग्रह गरे ।

उक्त कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका कमल बुढा, झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटा, वरिष्ठ पत्रकार केडिवि राउत, महिला पत्रकार भावना विद्रोहीले समेत काउन्सिलको भेदभावपूर्ण व्यवहारप्रति मन्तव्य राखेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासघको हलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्तममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुको समेत सहभागि रहेको थियो ।