- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति हुँदा २०६७ सालमा पार्टीको १२ आंै महाधिवेशनको मुखमा आएर बिधानमा ४२ वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गर्दै गर्दा तत्कालिन बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले खुबै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
देउवाले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४२ वटा विभाग किन राख्नु पर्यो भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए । तर, तत्कालिन सभापति कोइरालाले प्रस्ताव गरेको त्यही ४२ विभाग नपुगेर शुक्रबार उनी नेता देउवा सभापति भएपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभागको सख्या थपेर ४७ पु¥याएको छ ।
एक वर्षअघि महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानलाई प्रयोगमा नै नल्याइ देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानमा भएको २८ वटा विभागको प्रावधानलाई लत्याउँदै बिभागको सख्या थप गरेको छ । विधान बमोजिम महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नु पर्ने विभागलाई आफ्नो कार्यकालभरी गठन गर्न नसकेका देउवाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि विधानकै लचकतलाई टेकेर आफ्नो कार्यकाल वा पदावधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिरहँदा विधान संशोधन गरेका हुन् ।
उनले विधान संशोधन गर्न मंसिर २६ गतेको बैठकमा विभागको सख्या २८ बाट बढाएर ४१ गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर शुक्रबार पुस ११ गतेको बैठकमा भने विभागको सख्या ४७ बनाउने भनी निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा मंसिर २६ गतेको बैठकमा पेश गरिएको विभागको सख्यामा ६ वटा विभाग थप गरेका छन् । जसअनुसार पाँच वटा नयाँ विभाग छन भने एउटा विभागलाई दुई वटा बनाइएको छ । नयाँ थप गरिएको विभागमा थारु विभाग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग, गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग र पूर्वराष्ट्रसेवक समन्वय विभाग रहेका छन् । श्रम, बैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग फुटाएर श्रम विभाग र बैदेशीक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग बनाइएको छ ।
त्यस्तै, फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभागको नाम परिवर्तन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग बनाइएको छ भने विज्ञान तथा प्रविधि विभागको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग बनाइएको छ । गठन गरिएका कतिपय विभागको कार्यक्षेत्र नै समान देखिन्छ । जसले गर्दा विभाग गठन गर्नुको उदेश्य जिम्मेवारी दिएर दायित्व पुरा गर्नुभन्दा विभागको संयोजक बनाएर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई खुसी पार्ने रणनीति पार्टी संस्थापन पक्षले लिएको देखिन्छ ।
उदाहरणको लागि अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विभाग, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वयन विभाग र गैरआवासिय नेपाल समन्वय विभागलाइ सकिन्छ । जनसम्पर्क र गैरआवासिय विभाग गठन गरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने वा ति विभागबीच बिबाद ल्याउने वा दोहोरोपना आउने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यस्तै, सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग जस्तै प्रकृतिको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग पनि गठन गरिएको छ । जबकी सूचना प्रविधि पनि अहिलेको समयिमा संचार तथा प्रचारकै एउटा माध्यम हो । विभाग गठन गर्दा उनको कार्यक्षेत्र भन्दा पनि संख्या बढाएर भागबण्डा पुर्याउने दुषित मानसिकता देखिन्छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ गठन गर्ने भनी निर्णय भएका विभागहरु
१. सङ्गठन विभाग
२. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
४. राज्य प्रशासन विभाग
५. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
७. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
८. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
९. संसदीय मामिला विभागः
१०. संवैधानिक तथा कानुन विभाग
११. स्थानीय तह समन्वय विभाग
१२. महिला विभाग
१३. तरुण विभाग
१४. विद्यार्थी विभाग
१५. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
१६. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
१७. शिक्षा विभाग
१८. स्वास्थ्य विभाग
१९. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
२०. उद्योग व्यापार विभाग
२१. पर्यटन विभाग
२२. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग
२३. कृषि तथा किसान विभाग
२४. आदिवासी जनजाती विभाग
२५. खेलकुद विभाग
२६. प्राकृतिक श्रोत विभाग
२७. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
२८. श्रम,
२९. बैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग
३०. अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
३१. दलित विभाग
३२. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
३३. मुस्लिम विभाग
३४. वन तथा वातावरण विभाग
३५. तराई मधेश विभाग
३६. वित्तिय संस्था तथा सहकारी समन्वय विभाग
३७. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
३८. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि
३९. भू.पू. सैनिक विभाग
४०. अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय विभाग
४१. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
४२. अन्य भातृ संघ समन्वय विभाग
४३. थारु विभाग
४४. आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग
४५. भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग
४६. गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग
४७. पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय विभाग
ड्ड यस्तो छ, महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन सम्पन्न गर्ने २०७६ पौष मसान्तभित्र । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्ने – २०७६ माघ देखि २०७७ वैशाख मसान्तसम्म ।
ड्ड प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नविकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन र केन्द्रमा पठाउने अवधि – २०७७ जेठ १ देखि असार १५ गतेभित्र ।
ड्ड जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिमा उजुरी र नविकरणमाथि क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी दिने अवधि –२०७७ असार १६ देखि असार मसान्तभित्र ।
ड्ड उजुरीमाथि क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिको निर्णय –२०७७ श्रावण १५ गतेभित्र ।
ड्ड क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी÷पुनरावेदन दिइसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ श्रावण १५ गतेदेखि श्रावण मसान्तसम्म ।
ड्ड उजुरी÷पुनरावेदनमाथि क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिको निर्णय –२०७७ भाद्र मसान्तभित्र ।
ड्ड नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील नविकरणको नामावलीको अन्तिम सूची –२०७७ आश्विन मसान्तसम्म गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन– २०७७ मंसिर ९ गते
ड्ड गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन– २०७७ मंसिर ११ गते
ड्ड प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन –२०७७ मंसिर १५ गते
ड्ड प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २०७७ मंसिर १७ गते
ड्ड जिल्ला अधिवेशन – २०७७ मंसिर २५ गते
ड्ड प्रदेश अधिवेशन– २०७७ पौष १५ गते
ड्ड केन्द्रीय महाधिवेशन ः२०७७ फाल्गुण ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौं ।
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) को वार्षिक बजेट वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार हुने भनिएको मतदान स्थगित भएको छ । मतदानका लागि...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध...
