२०५० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी आर्थिक सम्मेलनलाई सफल भएको मान्दा पनि १० प्रतिशत मात्रै लगानी आएको थियो

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक सरकाले नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा नेपालमा पहिलो पटक विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि खुला गर्ने उदेश्यले सुरु भएको लगानी सम्मेलन निकै सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

२०७३ सालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेर नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको थियो । पहिलो सम्मेलन निकै अर्थपूर्ण रह्यो भने दोस्रो सम्मेलनदेखि लगानीकर्ता राष्ट्रहरुले सम्मेलनमा भाग लिदै लगानी गर्ने उद्घोष गरेपनि सो अनुसार नेपालमा लगानी नआएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्ताखाले सम्मेलन सहभागी मुलुकहरुको बृहत्तर आर्थिक विकास हुने उद्देश्यले राखि गरिएको हुँदा पनि नेपालको अर्थ व्यवस्था सुदृढ बनाउन यो ३ दिने सम्मेलन कोशेढ्रुंगा सावित हुन सक्नुपर्दथ्यो । नेपालमा शनिवारदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनको बारेमा नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व प्रशासक शंखर प्रसाद कोइरालासँग पत्रकार ऋषि धमलाले लगानी सम्मेलनको बारेमा गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

शनिबारदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनको उपलब्धीहरु के–के हुन् ?
पहिलो कुरा त धेरै समयपछि यो मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । यसले आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई अगाडि बढाएको छ । यसको लागि नेपालमा धेरै अवसरहरु छन् । नेपालमा आएर लगानी गर मुनाफा लिएर जाउँ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिने नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो जस्ता मलाई लाग्छ । आजको दिनमा धेरैको चासो र जिज्ञासा भनेको सुरक्षाको प्रत्याभुति, ऐन, कानुनबाट र नीतिबाट विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसभन्दा अगाडिका सरकारले पनि आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेकै हुन् । यो सरकारले पनि अलि बढी नै काम गरिराखेको भएपनि अनुकुल वातावरणको लागि पूर्णाङ्क १०० मा १०० नै पाउँछ त म भन्न सक्दिन तर त्यो पूर्णाङ्कको छेउछाउ पुगेको अवस्था छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसकिने र कानुनी जटिलता बढी छ भन्छन नि हो ?
पहिलो कुरा उनीहरुले आफ्नो लगानीको सुरक्षा त खोज्छननै । दोस्रो र तेस्रो कुरा मुनाफा खोज्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुलले किन अन्य मुलुकमा गएर जोखिम मोलेर लगानी गर्न खोज्छन् ? सजिलो भएको भए आफ्नै देशमा लगानी गरेर मुनाफा लिन्थे होलान् नि ।
त्यसोभए नेपालमा लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको हो त ?
तुलनात्मक हिसाबले लगानीकर्ताहरुको लागि पहिलेभन्दा अहिले अलि बढी सुरक्षित स्थल बन्दै गएको छ । अब कसरी भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा स्थिर सरकार छ । यो सरकार पाँचवर्ष चल्ने म्याण्डेड पाएको छ । हामीले २६ वर्षपछि बहुमतको सरकार पाएका छौं । नीतिगत सुधार गर्नको लागि दत्तचित्त भएर यो सरकार अगाडि लागि परेको छ । लगानीलाई ध्यानमा राखेर लगानी सम्बन्धी धेरै कानुनहरु सुधार पनि गदै जानुपर्नेछ । सरकारले नयाँ कानुन पनि ल्याएको छ । केही संशोधन पनि ग¥यो र केही गर्न बाँकी छ । एउटा प्रतिबद्धता र समर्पण भावचाँही त्यहाँबाट देखिन्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताहरुको मनोवल बढाउनको लागि पछिल्लो समयमा सरकार लागि परेको हुनाले लगानी गर्ने वातावरण अनुकुल बन्दै जान्छ की भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाई पूर्व प्रशासक पनि भएको हुँदा कुनैपनि काम अगाडि बढाउन झन्झटिलो र झमेलाहरु तेस्र्याएर कर्मचारीले कामनै नगरेको गुनासोहरु पनि सुनिन्छ नि ?
प्रक्रियागत झै–झमेलाहरु छन् । मनस्थितिको पनि समस्या छ । हामी लगानीकर्तालाई सम्मान गर्न जान्दैनौ । हामी करदातालाई पनि सम्मान गर्न जान्दैनौ । तिनीहरुलाई हामी जहिले पनि हेप्छौं त्यो एउटा समस्या छ । अर्को चाँही कस्तो छ भन्दाखेरी यो राजनीतिक नेतृत्वदेखी लिएर प्रशासनिक निकायका मानिसहरुमा अलिकति लाभ लिने लोभको तत्व पनि त्यहाँ रहेको हुनाले केही समस्या छन् । त्यसकारण ढिलासुस्ती काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हाम्रो प्रणालीहरु त्यति विकसित भएका छैनन् । यसभन्दा अगाडिका सरकारहरु पनि चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । त्यसले गर्दा पनि होला । तर अबचाँही स्थिर सरकार बनेको हुँदा त्यति धेरै झन्झट नहुन पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु छिटो काम हुँदैन, ढिलासुस्ती छ नेपालमा भनेर गुनासो गरेको पाइन्छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा धेरै नै हदसम्म सही हो । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि त्यही समस्या भोगिराखेका छन् । हामीकहाँ ढिलासुस्ती छ । सरकारले सहयोग गरेन, कर्मचारीले समयमा निर्णय गर्दैनन् भन्ने जस्ता कुराहरु गुनासो छन् । अहिले चाँही यो एकद्वार प्रणाली भन्ने कुरा आएको छ । यो हामीले सोच्न त ३० वर्ष अगाडि नै सोचेका हौ । त्यो एकल सेवा विन्दु केन्द्र भन्ने बनाएर सबै सुविधाहरु चाँही एउटै छातामुनिबाट बनाएर दिने भन्ने जुन खालको नयाँ व्यवस्था हुँदै छ, हुनत त्यो परिकल्पना पहिले कै हो । तर अहिले नयाँ कार्यालय खुल्न लागेको हुनाले त्यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरु चाँही लाभान्वित हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।

त्यसोभए यसपटकको लगानी सम्मेलन उपलब्धीमुलक हुन्छ होइन त ?
यसले हाम्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा एउटा माइलस्टोनको रुपमा चाही काम गर्छ ।

त्यसोभए अहिलेको अवस्थामा हामीले सोचेजस्तो लगानी आउँला त ?
हामीले सोचेजस्तो हाम्रो अपेक्षा अनुसारको त पक्कै पनि आउँदैन । हामीले त्यत्रो बढी आशा पनि गर्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालले पहिलो पटक जुन लगानी सम्मेलन गरेको थियो त्यो बेलामा म चाँही कर्मचारीको हिसाबले आफै संलग्न थिए । म त्यो बेलाको कुरा सम्झिन चाहन्छु । त्यो बेलामा भर्खर–भर्खर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । बहुमतिय सरकार थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्सुक थिए । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि साथ दिएको थियो । त्यो बेलामा त्यस्तै सम्मेलन गर्दाखेरी अमेरिकी १० करोड डलर जति लगानी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा हस्ताक्षर भएको थियो । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी २०५० तिरको कुरा हो र त्यो सम्मेलन सफल मानिन्छ । त्यो सम्मेलन सफल मान्दा पनि त्यसको १० प्रतिशत मात्रै लगानी आएको हो । जतिमा हस्ताक्षर भयो १० करोड डलर सबै आएन । तर हामीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरी डाबर, युनिलिभर जस्ता मल्टिनेशनल कम्पनीहरु त्यो सम्मेलन मार्फत हामीले देशभित्र भित्र्याएका हौ । त्यसले गर्दा अरु ठुला–ठुला मल्टिनेशनल कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्यो । त्यस्तै खिम्ति भोटेकोशी जस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा लगानी गर्न विदेशीहरु आए त्यो एउटा उपलब्धी भएको थियो नि । त्यसरी यो सम्मेलन हल्लाखल्ला अलिकति तामझाम गरेर विदेशी लगानी कर्तालाई ल्याउने, आफुले गर्न खोजेको कुरा बताउने, प्रोजेक्टहरु यो–यो भन्ने र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । अहिले हामीले पनि त्यही गरेका छौं । यस पटकको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरी हामी परियोजनाहरु बास्केटमा केही परियोजना राखेर पस्केका छौं, हुनत पहिले पनि राखेको थियौ ।

वर्तमान अवस्थामा कृषि र पर्यटन क्षेत्रको लगानी उपयुक्त भएता पनि ति क्षेत्रहरुमा विदेशीले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा समस्या झेल्नु पर्छ कि पर्दैन होला ?
६÷७ वटा क्षेत्र तोकेर हामीले त्यसमा प्रोजेक्टहरु तयार गरेको छौं । मलाई लाग्छ पूर्वाधार सम्बन्धित प्रोजेक्टहरु औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेहरुमा लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ ।

के कारणले त्यस्ता प्रोजेक्टहरुमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न चाहदैनन् र किन लगानी कम आउँछ ?
लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले हेर्ने भनेको मुनाफा नै हो । जहाँ बढी मुनाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छन लगानीकर्ताहरुले । त्यो मुनाफा पनि हाम्रो छिमेकी देशहरु भारतसँग, चीनसँग तुलना गर्छ । लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याउनको लागि धेरै देशहरु तयार छन् । त्यो सबैतिर हेरेपछि उसले जहाँ बढी सुविधा पाउँछ, जहाँ बढी मुनाफा प्रत्याभुति हुन्छ र जहाँ लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्छ । उनीहरुले त्यही लगानी गर्ने गर्दछन् ।

त्यसोभए लगानीकर्ताहरुले कृषिमा लगानी गर्न चाहदैनन् होइन त ?
कृषि क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्छन् भनेर हामी धेरै आशावादी छैनौ । हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरुनै नआइरोखेको अवस्थामा विदेशी लगानीहरु कृषिमा आउँछन् जस्तो लाग्दैन । ठुलो–ठुलो जस्तै कम्पोष्ट मल, प्राङगारिक मलहरु यस्ता खालका ठुला–ठुला परियोजनाहरुमा अलिपछि लगानी आउन सक्ला तर तत्कालीन अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

अहिले पनि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन, सुशासनको प्रत्याभुति दिन सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले कसरी सुरक्षित महसुस गर्लान् ?
हो, एकदमै सही कुरा हो । हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि स्थिर सरकार त आयो तर तपाईले भनेजस्तै भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेको छैन । शुसासन र कानुनको शासन चाँही पूर्ण रुपले लागु भइसकेको छैन । यहाँ दण्ड हिनता अहिले पनि व्यापक छ । चन्दा, आतंक अझै बन्द भएको छैन । स्थानीय समुदायहरुले विकास आयोजनाहरुलाई सहयोग नै गर्दैनन् । उल्टो दुःख दिने, धपाउने र त्यसबाट लाभ लिने त्यो प्रवृत्ति अझै पनि छ । सरकार मुकदर्शक जस्तो भएर बसेको छ । स्थानीय प्रशासनले आफ्नो शक्ति देखाउन सकेको छैन । यी तमाम तनाव कुराहरु छन् । कानुनको शासन र सुशासनतर्फ हामीले विस्तारै सुधार गर्दै जाने हो भने उनीहरुले आफ्नो मुनाफाको लागि अलिकति बढी दुःख पनि गर्छन र मुख्य कुरा के छ भन्दा विदेशी लगानीकर्ता एक्लै आउँदैनन् । उनीहरुले हाम्रो नेपाली व्यवसायलाई काउन्टर पार्टनर बनाउँछन् । एउटा सहयोगको रुपमा, कन्ट्रयाक प्वाइन्टको रुपमा, लगाानीकर्ताको रुपमा र साँझेदारीको रुपमा त्यो राख्छन् त्यसरी राख्दा चाँही उनीहरुलाई बढी सुरक्षित महसुस हुन्छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो देशमा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढ्नुको कारण के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यो चाँही कस्तो छ भन्दा हाम्रो देशमा सुरक्षित बजार छ । हाइड्रो पावरमा हाम्रो मुलुक धनी छ । देशले चाँही यसलाई उत्पादन गर्ने नीति मात्रै होइन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । साथै सुविधाहरु पनि दिएको छ । त्यसपछि बजारले खपतमात्र गर्ने होइन कि भारतमा निर्यात गर्नको लागि बजार पनि खोज्दै छौं । त्यसको साथमा इनर्जी बैंकको कुरा पनि भारतसँग जोेडिएर आएको छ । नेपालको बिजुली भारतले चाहेको बेलामा किन्छ र नचाहेको बेलामा बेच्छ । यसले गर्दा बजारमा आयात–निर्यात हुने सम्भावना दोहोरो हुने देखिन्छ । अहिले नेपाल र भारतबीच ठुला–ठुला क्षमताका लाइनहरु बन्दैछ, त्यहीबाट बाटोहरु खुल्दैछन् । बगंलादेशले पाँचसय मेगावटको माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्नको लागि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा बजारहरु पनि खुल्दैछन् । तत्कालको लागि नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा जाँदै छ भने शार्कको कुरा आएपनि शार्कले त्यति धेरै माग राखेको छैन । प्राविधिक हिसाबले हेर्ने हो भने चीनमा त्यति सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो बजार भनेको दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएका देशहरुमा मात्रै हामी जान सक्छौं । उत्तरतर्फ हामीले बिजुली बेच्न सक्छौ जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।

शनिबारदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा हाइप्रोफाइलका लगानीकर्ताहरु किन नआएका होलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यसमा मलाई पनि यस्तै लागेको छ । यसभन्दा पहिले भएको २०७३ को लगानी सम्मेलन हुँदाखेरी भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले सा¥है उत्साहवद्र्धक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । धेरै भारतीय लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका थिए । अहिले निर्वाचन भएको हुनाले गर्दा भारतबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुन सकेन होला । तर मलाई के आशा लागेको थियो भन्दा हाम्रा धेरै लगानीकर्ताहरु चीनबाट अलिकति अभिरुची बढेको हुनाले उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञ, सरकारी प्रतिनिधित्व हुन्छ की भन्ने मेरो आशा थियो त्यो हुन सकेन । किनभने डोनर समिट भएको भए चिनियाँ सरकार आउथ्यो । तर यसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको कुरा भएकोले गर्दा निजी क्षेत्रको मात्र दाताहरु आउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ की ?
तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताकि मार्फत समय सन्दर्भ पारेर मेरो पनि विचार राख्न दिनु भएकोमा पत्रिका परिवारलाई विष्ोश धन्यवाद दिन चाहन्छु ।