समाजवादी पार्टी र राजपाको जुन सरकार छ, यो पाँच वर्षको म्याण्डेड प्राप्त छ । यो पाँच वर्षसम्म सजिलै चल्छ, यसमा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ

प्रदेश सरकार गठन पश्चात् निकै चर्चामा रहेका प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार नदिएको, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार लगायत बजेट तर्जुमा पनि संघीय सरकारले आफुखुशी गरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचकको रुपमा रहँदै आएका र लोकसेवा आयोग जस्तो संस्था पनि प्रदेश सरकारलेनै गठन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

हालै लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनमा पनि ठुलो असहमति राख्दै आएका हुँदा यिनै समसामयिक विषयमा केन्दीत रहेर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशंः

तपाई मुख्यमन्त्री बने पश्चात् प्रदेश नं. २ को विकास तथा प्रदेशले पाउने अधिकारको के–कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?
म मुख्यमन्त्री भैसकेपछि विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेशको ऐन कानुन बनाउने कुरामा समस्याको समाधान हुँदैछ । त्यसैले प्रदेशको अधिकारका लागि पनि हामी आफै ऐन, कानुन बनाउँदै छौं ।

संघीय सरकारको सहमति विना प्रदेशहरुले ऐन, कानुन बनाउन सक्छ र ?
संविधानले दिएको कुरा हामीले कसैलाई पर्खनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ? त्यसैले हामीले सबै किसिमका ऐन, कानुनहरु निर्माण कार्यको अन्तिमतिर पुगिराखेको छांै । अहिले लोकसेवा आयोगको कानुन अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश नं. २ को संसदमा पेस भइसकेको छ । प्रदेश निजामती सेवा पनि अहिले अन्तिम चरणमा छ । त्यस्ता दर्जनौ ऐन, कानुनहरु निर्माण गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका छौं ।

खर्भरै संघीय सरकार अन्तर्गत संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचनाको बारेमा संसदीय समितिले रद्द गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?
लोकसेवा आयोगले जुन किसिमले अहिले विज्ञापन गरेकको छ, त्यो असंवैधानिक छ, गैरकानुनी छ । बल मिच्याइ गरेको छ । त्यसैले सरकारको एउटा एजेन्ट बनेर काम गर्ने निकाय जस्तो बनेको छ । संस्थाको गरिमालाई बचाउनुपर्छ लोकसेवा आयोगले । किन भन्दा लोकसेवा आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायले त्यो गरिमालाई कायम गर्नुपथ्र्यो, त्यो कायम गर्न सकेन । हामीले डेढ महिना पहिलानै चिठी लेखेर लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरेका थियौं कि, तपाईहरु जुन विज्ञापन गरिरहनु भएको छ, त्यो असंवैधानिक छ ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा बल मिच्याइ भइरहेको छ । यो तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्न । यो प्रदेशभित्रका कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने र स्थानीय तहभित्र रहने कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी भनेको संविधानको धारा २२७ ले प्रदेशलाई दिएको छ । भनेपछि यहाँ लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनको बारेमा हामी अन्तिम चरणमा छौं ।

लोकसेवा आयोगले के गर्नुपथ्र्यो भने हामीलाई आवश्यक पर्ने मेनपावर लिएर आवश्यक नीति, निर्माणमा सहयोग गरेर र तपाईहरुले नै गठन गरेर अगाडि बढ्नुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई चाँही उपदेश दिने ? प्रदेशमा योग्य मान्छे हुँदैनन् भन्नेजस्तो गरेर हामीलाई पाखा लगाउने काम गर्न मिल्छ ? काठमाडौंमा बसेर रमाउनेहरु त्यहीबाट प्रदेशले यस्तो ग¥यो, त्यस्तो ग¥यो भनेर भन्न मिल्छ ?

तर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हामीले जे गरेका छौं ठिक गरेका छौं र संसदीय समितिको निर्णय हामीले मान्नु पर्दैन भनेर तर्क गर्नुभएको छ, नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संघीय मामिलाका कुन मन्त्रीले के भने म त्यतातिर जान चाहन्न । म लोकसेवा आयोगलाई भन्छु । त्यो संवैधानिक निकाय हो र संवैधानिक निकायले त्यस किसिमका कुरा गर्नु भनेको गलत हो । बल मिच्याइ गर्ने काम गर्नुहुन्न । निमय मिचेर काम गर्छ भने हामी मान्दैनौ । संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु नबुझको जस्तो गरेर कसैले काम गर्छ भने त्यो कुनैपनि हालतमा प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्न सक्दैन । प्रदेश निर्माणमा त्यो स्वीकार्यता हुँदैन । प्रदेशको अधिकार प्रदेशलेनै तय गर्छ ।

त्यसोभए संघीय सरकारको मन्त्रीले भनेको कुरा तपाईहरु मान्नुपर्ने होइन र ?
म प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहेको छु, तपाई मन्त्रीको कुरा छोड्नुस् न । संविधान भन्दा माथि हो प्रधानमन्त्री ? सरकार भनेको संविधानमा लेखेको कुरा हामी सबैलाई एउटै होइन र ? हामी सबै बुझेर काम गर्नुपर्छ । कसैले भन्दैमा प्रदेश सरकारले गर्ने वाला छैन ।

प्रदेश सरकार संविधान र मुलुकको ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेर हिड्ने निकाय हो । कसैले भन्दैमा प्रदेश सरकारले मान्ने कुरा होइन । संविधानले के भन्छ ? संविधानको मर्मअनुसार हिँड्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । एउटा कुरा हामीले के बुझनु जरुरी छ भने प्रदेश सरकारले सरल र सजिलो तरिकाले काम गरिरहेको छ । समाजवादी पार्टी र राजपाको जुन सरकार छ, यो पाँच वर्षको म्याण्डेड प्राप्त छ । यो पाँच वर्षसम्म सजिलै चल्छ, यसमा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ ।

नीति र कार्यक्रमबाट असन्तुष्ट भएर राजपा बाहिरिने हल्ला पनि छ नि भपाई के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाका दुइ चार जनाले कुरा नबुझेर बढाइचढाइ गरेर उचालेर भनेको होलान् । अहिले यो जुन पार्टीको सरकार छ, यो दुई पार्टीको सरकारले पाँच वर्षको लागि म्याण्डेड पाएको छ नि त ।

प्रदेश सरकार निर्माण भएको धेरै समय भैइसक्यो तर प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न अझै सक्नुभएको छैनन् नि किन ?
नाम र राजधानी छिटै तोकिन्छ । नाम राख्ने काम प्रदेश सभाको हो । प्रदेश सभाको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारको होइन । प्रदेश सभाले छिटो भन्दा छिटो यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउँछ । त्यसमा ढुक्क रहनुस् । यो प्रदेशले नाम र राजधानी दुवै पाउँछ ।

प्रदेशको नाम जानकी र राजधानी जनकपुर भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ नि हो त ?
प्रदेश सभाको नाम मैले नै भनिदिनुपर्ने ? के नाम हुने हो भनेर ? मैले प्रदेश सरकारको प्रमुखको नाताले मैले बोलिदिए भने भोली सदनमा कुरा उठ्छ नि । सदनमा दुइतिहाई बहुमत जसको हुन्छ, त्यसैले राजधानी पनि बनाउँछ र प्रदेशको नाम पनि राख्छ ।

केही समय पहिला तपाइले नै प्रदेशको राजधानी वीरगञ्जमा हुनुपर्छ भनेर भन्नु भएको होइन त ?
यस्तो कुरा तपाइहरु कहाँबाट सुन्नुहुन्छ । अचम्म लाग्छ । म अङ्गुबङगु र सानातिना कुरामा अल्झिने मान्छे होइन । मैले त्यही बेलादेखी भन्दै आएको हो कि राजधानी र प्रदेश नाम तोक्ने काम संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर नाम र राजधानी तोक्छ ।

बिप्लव समुहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या पक्रेर मारिएको हो भन्ने आरोप मृतकका परिवारले लगायका छन् नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा सुरक्षाको कुरा हो । राज्यको विरुद्धमा काम गर्नेहरु, हतियार उठाउनेहरु र हतियारकै राजनीति गर्नेलाई नै बढी थाहा होला मलाई यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिनु छैन । कुनैपनि किसिमले चाहे शसस्त्र समुह होस् वा सरकारबाट होस् कसैबाट निर्दोष जनता मारिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो ।