सरकारको काम हेर्दा देश विकास “आकाशको फल, आँखा तरि मर” भने जस्तै भएको छ

तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले गठन हुँदा महासचिव जस्तो पदमा बसेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका सीपी मैनाली यतिखेर पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा छन् ।

नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमलाई सँधै नजिकबाट नियालिरहेका सीपी मैनाली २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वलाई निकै अगाडि बढाउँदै आएका थिए । पछिल्ला दिनहरुमा ठुला शक्ति पार्टीहरु एकीकरणपछि अन्य कम्युनिष्ट घटकहरु निकै साँघुरिएका छन् ।

तसर्थ २०७२ संविधान घोषणा पश्चात् यि साँघुरिएका कम्युनिष्ट घटकहरु सदनबाटै बाहिरिन पुगे । अहिले पनि यि कम्युनिष्ट घटकहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन निकै धौंधौं परिरहेको अवस्था छदैछ । तर पनि सीपी मैनाली जस्ता पुराना नेतृत्वकर्ताहरुले समेत वर्तमान सरकारमाथि औंला ठड्याइरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व र नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

वर्तमान सरकार दुई तिहाई हुँदा पनि देश विकासको काम गर्न सकिरहेको छैन किन, के भन्नुहुन्छ यहाँ ?
त्यही त यो बडो रहस्यको कुरा छ किन गरेन ? उनीहरु अहिले जसरी पनि आफु र आफ्नो वरिपरीका मान्छेहरुलाई पाल्न, पोस्न र त्यसको निम्ति बजेट वितरण गर्नमा नै व्यस्त छन् । देशको आयात प्रबद्र्धन गर्न व्यवसाय बढाएर राष्ट्रिय लगानी बढाउने, उद्योगहरुको विकास गर्दै उत्पादन र उपलब्धीमूलक काममा पैसा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा उनुत्पादक खर्चमा सरकार लागेका कारण कार्यकर्ता पोस्न र पाल्न व्यस्त भएकाले देशको हितको निम्ति यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारले केही गर्न सकेको छैन ।

यो सरकारले के आधारमा विकासलाइृ अगाडि बढाएको छ ? नीति सिद्धान्त कुनै छैन ? कस्तो किसिमको आर्थिक नीतिको आधारमा विकास गर्ने भन्ने कुरामा नै सरकार रनभुल्लमा छ । यो सरकार अहिले समाजवाद निर्माण भन्ने अप्रासंङ्गिक कुरामा रुमल्लिएको छ । वर्तमान अवस्थामा देशको विकास हुन सकेको छैन् । अहिलेको स्थिति के हो भने नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगहरु विकास गर्दै, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र दोस्रो कुरा विभिन्न क्षेत्रमा खास गरी कृषि क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, सेवा उद्योगको क्षेत्रमा हजारौं हजार सार्थक व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने अनि लघु, साना–मझौला उद्योगहरुलाई ऋण दिएर प्रोत्साहन गर्ने ।

बजार व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न झन्झटहरु हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गराउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसो ग¥यो भने मात्रै राष्ट्रिय उद्योगको विकास हुन्छ र साना–साना पुँजी संकलन हुन्छ । यो राष्ट्रिय पुँजी र व्यवसायबाट संकलित हुने पुँजी दुई वटैको चरित्र सामाजिक हुन्छ । यही जम्मा गरेको पैसा, यहीको कच्चा पदार्थ, यहीको उत्पादन बढाउने, आयात विस्थापित गर्ने जस्ता निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने जस्ता कामहरु गर्ने हुनाले यो राष्ट्रिय उद्योग र साना व्यवसायहरुले पैदा गर्ने पुँजीको चरित्र सामाजिक हुन्छ ।

सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने अथवा सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने आधारमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास अहिलेको आवश्यकता हो । यिनीहरु समाजवाद, निर्माणको ढुग्रि पिट्ने कुराले गर्दा पुँजीलाई व्यापारिक प्रमोसन गर्न, त्यसलाई बढाउने काममा दिनरात घटिरहने हुनाले शिक्षा, स्वास्थ जस्ता जन उपयोगी र जनताको निम्ति अत्यन्त आवश्यक कुराहरुमा आफ्ना अनुकुलका दलालहरु, माफियाहरुलाई दिने हुनाले नै अहिले देशको विकास हुन सकेको छैन ।

यो माथिदेखि तलसम्म दलाली गर्ने, कमिसन खाने र कागजमा विकास गरेर गोजीमा पैसा हाल्ने प्रवृत्ति यो सरकारले बढाइरहेको हुनाले नै आज जनताले विकासलाई “आकाशको फल, आँखा तरि मर” भने जस्तै भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा देशको आर्थिक विकास गर्न शुसासन कायम गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने हो, तर देशमा आन्यौलता कायमै छ किन ?
तपाईले भनेजस्तो कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जगजगी नै छ । जनताले जुन ढंगले अपेक्षा गरेका थिए कि देशमा शान्ति, सुरक्षा, विकास, रोजगारी र आयात प्रबद्र्धन होला भन्ने ठानेका थिए । त्यस्तो चाँही भएको छैन र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो केही पनि हुन सकेको छैन ।

उसोभए वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु र ललिता निवास प्रकरणमा नेताहरुको नाम मुछिनुसँग कस्तो सम्बन्ध रहेको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
तपाईले वाइडवडीको कुरा गर्नुहोस् वा ललिता निवासको कुरा गर्नुहोस् वा सुन काण्डकै कुरा गर्नुहोस्, यो ठुला–ठुला एन.सि.एल.लाई माफी दिने जस्ता प्रकरणको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता धेरै कुराहरु राष्ट्रिय स्तरका भ्रष्टाचारका कुरा छन्, भने अरु हेर्नुस् नीति बनाएर नै भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग फस्टाएको छ ।

हिजो आजका सञ्चार जगत्मा हेर्नुस् कतिपय ठाउँहरुमा स्थानीय तहमा डेढ सय योजनाहरु पठाउने, प्रदेशले पठाउने, संघले पठाउने तर त्यहाँ मान्छे जनसंख्या चाँही अति अल्प हुने र उपभोक्ता समिति पनि बनाएर पाँचसय प्रोजेक्ट बनाएर स्थानीय तहमा पुगेको छ भने पचास साठ्ठी वटा प्रोजेक्टहरु गरेजस्तो गर्ने र अरु प्रोजेक्ट कागज मिलाएर पैसा सबै खाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

सबै त होइन निर्वाचित कार्यकारीहरु आफै ठेकेदार हुने, आफै डोजर, स्काभेटर किन्ने, आफ्नै श्रीमती, छोराछोरी, भाई–भतिजा तथा नजिकका नातेदारका आधारमा कम्पनीहरु खडा गरी उनीहरु मार्फत् बनाउने र त्यसलाई आफ्नो हातले प्रोजेक्ट दिने र कागजमा काम गराएर पैसा खाने प्रवृत्ति एकदम व्यापक रुपमा बढेको छ ।

अर्कोपट्टी जनतालाई नचाहिँदो ढंगले कर लगाउने, चर्को कर लगाउने र त्यस करलाई विकास निर्माणमा जनताको सुविधा वृद्धिमा होइन की यिनै कार्यकारीहरुको तलब, सुविधा मोजमस्तीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यि कुराहरुले गर्दा नै अहिले विकासको कुलोबाट जुन पैसा वितरण गरिरहेको छ, त्यो कुलो यस्तो चुहिने छ कि, त्यो ठाउँसम्म पुगिसक्दा १०÷२० प्रतिशत मात्रै विकासको पानीमा पुग्छ । बाँकी अरु चाँही बिच बिचमै हजम हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा भएका विकास निर्माणमा कागजमा ९६ प्रतिशत देखाउने तर व्यवहारमा प्रभाव विहिन भएको कारण जनतामा निराशा बढेको तपाईको बुझाई हो ?
हो, कुरा के हो भने त्यसमा कोही पनि जिम्मेवार देखिदैनन् । माथिको कार्यकारी प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, केही मन्त्रीहरु बाहेक सबै पैसा सोहोर्ने काममा लागेका छन् । किर्ते काम गर्ने, नभएको काम कागजमा मिलाउने अरु बजेट स्वाहा पार्ने, बजेटलाई आफ्नो पकेटमा पार्ने जस्ता प्रवृत्ति चाँही यति धेरै चर्को व्यापक बनेको छ कि, त्यसले गर्दा विकासको गफ केही कामको छैन ।

राष्ट्रिय तहमा नै भन्नुस् न हाम्रो जुन राजस्व उठाउँछ सरकारले त्यो साधारण खर्च, तलब भत्ता, सुविधा आदि इत्यादि मै त्यो ठिक्क हुन्छ । विकास गर्नको निम्ति आन्तरिक र बाह््य ऋणबाट मात्रै विकासको काम सुरु गरिन्छ । यस प्रकारले गर्दा अरु जति ठुला–ठुला सरकारले सामाजिक सुरक्षाको योजनाहरु जुन ल्याएको छ, तिनीहरुमा न त रोजगारदाताहरुको रुचि देखियो, न त रोजगार गर्र्नेहरुको रुचि नै देखियो ।

ति ठुला–ठुला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका ठुला–ठुला चमकदार कार्यक्रमहरु पनि फजुल जस्ता हुन लागिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति चुस्ने, लुट्ने, खाने, जसरी पनि कमाउने जनता मरोस् देश डुबोस् केही मतलब नराख्ने जुन प्रवृत्ति कार्यकारी नेताहरुमा आएको छ, त्यसले गर्दा पनि बिग्रेको हो ।

जबसम्म उनीहरुले आफ्नो यो प्रवृत्तिलाई पुरै आमुुल परिवर्तन गर्दैनन् र जनताको निम्ति देशको निम्ति, देशको आर्थिक विकासको निम्ति देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ताको निम्ति आफुलाई पूर्ण रुपले समर्पित गर्ने ठाउँमा पु¥याउँदैनन्, तबसम्म विकासको अधोगति चाँही द्रुतगतिमा परिणत हुन सक्दैन । त्यस्तो कुरा गर्ने यि शासकहरुबाट मान्छेले कल्पना गर्नु व्यर्थ जस्ता भइरहेको छ ।

द्रुतमार्गको कुरा गर्दा पहिलेको र अहिलेको अनुमानित रकम निकै फरक परेको छ भन्छन्, नि तपाईलाई के लागिरहेको छ ?
द्रुतमार्गमा पहिले जति बजेट थियो, दुरी घटेपनि जुन ढंगले बजेट बढ्यो एक त समय लब्याउँदै गएपछि लागत बढ्दै जान्छ र त्यसमा सही ढंगको व्यवस्थापत नहुँदा पनि फजुल खर्च बढ्छ र लागत बढ्छ । मैले सुने अनुसार पहिले जति परिकल्पना गरिएको थियो, द्रुतमार्गको निर्माणको निम्ति लागत त्यसमा कयौं गुणा बढेर आएको छ, त्यसमा म पनि अचम्मित भएको छु ।

विश्वसनिय संस्थाबाटै यो कुरा आउँदाखेरी के हो भनेर बडो रहस्यको वातावरण बनेको छ । यो मात्रै नभएर अरु सबै प्रोजेक्टहरुमा वर्षौदेखिका प्रोजेक्टहरु ठेकेदारहरुले बनाएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा आधा मात्र बनाएर छोडेका छन् । कोही योजनाहरु सुरु समेत भएको छैन ।

त्यस्तो किसिमको जुन फजियत छ, अराजकता छ, यसले गर्दा देशको विकास निर्माणमा जति धेरै पुँजी प्रभावित भइरहेको छ । त्यसको १५÷२० प्रतिशत पनि प्रतिफल नहुने जस्ता क्रियाकलामहरु बढिरहेका छन् । यसले गर्दा पनि हाम्रो आर्थिक दुर्दशा बढ्दै गएको छ ।

तपाईहरु कम्युनिष्ट भएर पनि सँधै आन्दोलनको धम्की दिइरहने, अनि कसरी हुन्छ देश विकास ?
हो, हामीले राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र कम्युनिष्ट देशभक्त पक्षहरुले अहिले हाम्रो देशको अवस्था ज्वलन्त पार्न वर्तमान अवस्थामा उठिरहेका सवालहरुको देशमुखी समाधानका विषयमा जनमत बनाउँदै, ति विषयहरुलाई उठाउँदै सरकारका गल्ति कमीकमजोरीहरुको आलोचना विरोध गर्ने र यी सरकारबाट भइरहेका जनता र राष्ट्रको हित विपरित क्रियाकलापलाई रोक्ने, थुन्ने, जनताको शक्ति बढाउने ढंगले जनमत सिर्जना गर्ने अभियानलाई नै हामीले संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन भनेका हौं ।

यो वास्तवमा जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न र सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरुलाई रोक्न र त्यो रोक्ने बुद्धि, शक्ति, तागत, क्रियाशिलता जनतामा आओस् भनेर नै यो अभियानको हामीले परिकल्पना गरेर त्यसको सुरुवात गरेका हौं ।

तपाईहरुले सुरुवात गर्नुभएको राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलनलाई त अहिले जनसमर्थन देखिदैन नि किन ?
एउटा कुरा के हो भने तपाइले लिङ्गेपिङ्ग मच्चाउँदा थोरै दुरीसम्म मात्र मच्चिन्छ । जब लिङ्गेपिङ्ग खेल्नेले आफ्नो सहि ढंगले बल प्रयोग गर्दै जान्छ भने त्यो पिङ्गको गति अनि दुरी बढ्दै जान्छ । त्यसकारण पिङ्ग मच्चिदैन । समय लिनुपर्छ ।

हामीले अहिले एउटा दलमात्र होइन । विभिन्न दलहरु आफ्नो विचारभन्दा माथि उठेर देशमा सरकारले जे–जे कुरा भत्काइरहेको छ, बिगारी रहेको छ, ति कुराहरुलाई गर्ने र सच्याउने एजेण्डा लिएर जाने हाम्रो अभियान हो, एजेण्डामा आधारित आन्दोलन हो ।

यो विचारधारामा आधारित आन्दोलन होइन । जस्तो त्यहाँ रहेका राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र कम्युनिष्टहरु आफ्नो विचारभन्दा माथि उठेर देशलाई बनाउने, बिग्रिनबाट रोक्ने, समस्याको देशमुखी समाधान गर्न लाग्ने, समस्याको समाधानमा आधारित हुँदै क्रियाशील हुने ।

पहिलो कुरा त यो आफैमा अभिन्न प्रयोग हो । देशभित्र जुन ढंगले भित्रपनि विभिन्न खालका द्वन्द्व बढिरहेका छन् । द्वन्द्वका तत्वहरु बढिरहेका छन् । बाहिर पनि अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ र खासगरीकन अन्तराष्ट्रिय शक्ति आफ्नो सुपर पावरको हैसियतलाई जोगाइ राख्नको निम्ति सुस्त प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो तागत बढाउने होइन ।

छिर्के खेलेर प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्ने बढ्न नदिने उसलाई झन्झटमा फसाउने रणनीति लिएको हुनाले उनीहरु त्यसो गर्नको निम्ति उनीहरु नेपाललाई प्रयोग गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई छेकथुन गर्न, रोक्न उसलाई द्वन्द्वमा फसाउन सक्ने हुनाले बाह्य शक्तिहरुको अत्याधिक साँचो चलखेल नेपालमा बढेको छ ।

यो बाह््य शक्तिको साँचो चलखेललाई रोक्न र भित्रभित्रै बढेका जातिय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व कम गर्न के–कसरी जनअभिमतको लोकतान्त्रिक विधिबाट यहाँका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसरी नै नेकपा चन्द समूहले नेतृत्व गरेको उसले जुन ढङ्गले हिंसामा आधारित गतिविधिहरु बढाइरहेको छ ।

एकातिर सरकारले संविधानमा नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाउने, निषेध गर्ने । अर्कोले जसरी पनि शक्ति जम्मा गरेर बटुलेर आफ्नो गतिविधि बढाउने कुराले गर्दा अर्को द्वन्द्व पनि देखा परिरहेको अवस्था छ ।