असन्तुष्ट पक्षको विरोध सभापतिलाई फेल गराएर उहाँको तस्बीर लिँदै महाअधिवेशनमा जाने रणनीति मात्रै हो

नेपाली कांग्रेस निकै लामो समयदेखि विवादको भुमरी पदै आएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेर इतिहासमै पहिलो पटक एउटै पार्टीमा विवाद मिलाउन स्पष्ट रुपमा गुट प्रतिबिम्व हुनेगरी वार्ता टोलीसमेत गठन भएपछि नेपाली कांग्रेसबाट जनताले गरेको अपेक्षालाई वर्तमान नेतृत्व पंक्तिलेनै बुफ्न नसकेको भनेर बौद्धिक एवम् कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले आशंका गर्न थालेका छन् । यिनै सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा विशेष सम्वाददाताले नेपाली कांग्रेसका नेता एन.पी साउदसँग गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसमा सँधै विवाद, झै–झगडा बढीरहँदा तपाईहरु जस्ता युवा नेताहरुको भूमीका के हो ? किन यसरी विवाद बल्झिरहन्छ ?

हाम्रो नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र सानातिना असहमति, विवाद हुँदै आइरहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीले आफ्नो कार्य गरिरहेकै हुँदा विभाजननै हुन्छ भनेर संका नगर्दा हुन्छ । अहिले विशेषगरी जुन संस्थापन पक्ष छ, यो संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षका साथीहरुको बिचमा कुनैपनि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुनैपनि कुरामा सात्विक किसिमको मतभेद देखिदैन ।

असन्तुष्ट भएका साथीहरुले पनि जे कुरा भनिरनु भएको छ, जे कुरा उहाँहरुले माग गरिरहनु भएको छ । त्यो माग चाहिँ पार्टी सभापतिले पूर्ण रुपमा पुरा गर्ने बचनबद्धता गरेर अगाडि बढिरहनु भएको अवस्थामा सबै मिल्नुको विकल्प छैन । किनभने नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदा सबै हामी कमजोर हुने हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा काँग्रेसको भूमिका अह्म भएको हुँदा सानातिना मतभेदलाई छोडेर मिलनविन्दुमा पुग्नुनै उपर्युत निकास हो ।

पछिल्लो समय असन्तुष्ट पक्षले पार्टी सभापतिले सहमति तोड्दै पार्टीलाई एक्लै हाकेको आरोप लगाइरहनु भएको छ नि ?

असन्तुष्ट पक्षका साथीहरुले महाअधिवेशन समयमा हुनुपर्छ,। विधान बमोजिम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो । तर नेपाली काँग्रेसको विधानले सभापतिलाई पार्टीको विधान बमोजिमनै एकवर्ष समय अवधी थप्न सक्ने भएको हुँदा सोही अनुसार पार्टी सभापतिले समय थप गर्नुभएको हो । किनभने अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेसको महाअधिवेशन विधान बमोजिम एकवर्ष बढाउँदै आइरहेको छ ।

त्यही बमोजिम सभापतिले समयावधी थपेर महाधिवेशनको तिथिमिति पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसकारण एक महिना ढिलो हुँदैछ कि ६ महिना ढिलो हुँदैछ कि भन्ने कुरामा विवाद गर्नुभन्दा पनि महाअधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि महाअधिवेशनमा भाग लिने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । पन्ध्र दिन, बिस दिन अगाडि वा पछाडि भन्ने कुरा यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रुपमा वा इगोको कुरा मात्रै हो ।

यसरी सँधै समयावधी बढाएर उक्त समयमा महाअधिवेशन हुन सकेन भने नेपाली काँग्रेस पार्टीनै संकटमा प¥यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?

नेपाली काँग्रेस पार्टीको इतिहासमानै अहिलेसम्म समयमा महाअधिवेशन भएको छैन । त्यसकारण एकवर्षको तिथिमिति तोकिसकेपछि अब पनि समयमा हुुँदैन भन्ने किसिमको कसैलाई पूर्व जानकारी छ भने त्यो ज्योतिषी जस्तै मात्रै हुन्छ । तर तपाईकै कन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले अब पनि समयमानै महाअधिवेशन सक्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? २०७६ मंसिरमा भएन भने के गर्ने ? मंसिरको अन्तिमतिर भएन हिमाली भेगतिर हिमपात प¥यो वा कुनै किसिमको आपतविपत् प¥यो भने पुसमा हुन्छ ।

पुसमा नभए माघमा हुन्छ । माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने महाअधिवेशन माघ १० गतेसम्म हुन्छ । १० गतेभित्र पुरा भएन भने त्यो महाअधिवेशन लम्बिएर दुई तीन दिन ढिलो हुनसक्न्छ । पन्ध्र गतेसमम पुरा होला वा बिस गतेसम्म पुरा होला । समय त छँदै छ नि सात गतेदेखि सुरु भएर फागुन महिना भरीको लागि समय बढाएको त होनी ।

काँग्रेस पार्टीभित्रका अधिकांश नेताहरुले यतिखेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एकाधिकारवादी शैलीमा अगाडि बढाउनु भएको आरोप लगाइरहनु भएको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?

मंसिर २६ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको हो । २६ गतेको बैठकका लागि पटक–पटक वार्ता टोलीनै गठन भएको थियो । उपसभापतिलाई छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो, त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि पटक–पटक वार्ता भयो पार्टीका सबै साथीहरुले पर्याप्त समय दिनुपर्छ भनेर दुई÷तीन गतेको बैठकलाई ११ गतेसम्म सारीएको थियो । ११ गते पनि स्वयम पार्टी सभापतिले फोन गरेर असन्तुष्ट नेताहरुलाई बोलाउनुभएको हो ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न ने.वि.संघ लगायत विभागहरु बनाउँदा ४० प्रतिशतको कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुभएको कुरा तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको होला । त्यसपछि सिटौलाजीलाई कसरी एकोमोडेट गर्नुपर्छ म सिटौलाजीसँग पनि कुराकानी गरेर हामी आफै गर्नेछौं भन्ने किसिमको कुरा गरिसकेपछि पनि फेरि अर्को ठाउँमा बैठक बसेर बैठकले माग पुरा नभएको हुनाले अब पनि बैठक बहिष्कार गर्ने भन्ने किसिमको कुरा साथीहरुबाट आइसकेपछि केन्द्रीय समितिमा उपस्थित हुनुभएका बहुमत साथीहरुबाट सभापतिले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो ।

जिल्लाजिल्लाबाट बैठकको लागि पर्खाइराखेको साथीहरुले पनि भन्न थाल्नु भयो कि एक महिना भइसक्दा पनि निर्णय नहुँला हामीलाई जिल्ला जान अप्ठेरो प¥यो, त्यसकारण निर्णय चाहियो भनेपछि हामी बहुमतबाट निर्णय गर्न बाध्य भयौं । अधिकांश नेताहरुले सम्पर्कविहिन अवस्थामा हामी बस्न सक्दैनौ, गाउँ–ठाउँमा जान सक्ने अवस्था पनि रहेन ।

सहमति अथवा निर्णय गर्नेभए गर्नुहोस्, यदि गर्न सक्दैनौं भने किन हामीलाई बोलाई रहनुहुन्छ ? भनेर अधिंकाश केन्द्रीय समितिका साथीहरुले गम्भीर किसिमको असन्तुष्टि जायर गर्नुभयो र गाह्रो परिस्थिति परेपछि साथीहरुले गरेका सबै माग पुरा गर्नेगरी निर्णय गर्न सभापति बाध्य हुनुभयो । त्यसैले महाअधिवेशनको तिथिमिति तोकेपछि अब सबैजना महाअधिवेशनमै केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

तर महाअधिवेशनको मिति र कार्यतालिका तोकेता पनि विभागहरु गठन गर्दा पनि सहमति खोज्नु भएन नि किन ?

हो, सहमति विनानै भएको छ र तिथिमिति र कहिले गर्ने भन्ने बारेमा वास्तवमा बहुमत साथीहरुले पार्टीभित्र जे–कुरा राख्छन् । पार्टीले जे–कुरा तयारी गरेर तालिका बनाउँछ हरेक पार्टीमा त्यही कुरा पास हुने गर्छ । त्यसकारण हामी तिथिमितिका बारेमा पनि हामी मुलुकको सबै कुरा हेरेरनै तय गर्छौ । मंसिरको अन्तिमतिर गर्दाखेरी हिमाली जिल्लामा हिउँ परिराखेको हुन्छ । पुसमा पनि कयौ हिमाली जिल्लाहरुमा हिउँ परिरहेको हुन्छ । वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । मनाङमा हिउँ पर्छ, मुस्ताङको परिस्थिति जटिल छ । माघमा पनि हिउँ परिराखेको हुन्छ । व्यवहारिक रुपमा मुलुकको वस्तुस्थितिनै नबुझिकन केन्द्रीय समितिले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दैन ।

तपाईले मंसिरदेखिनै हिमपात पर्छ भनेर भन्दै गर्दा कसरी पुस, माघमा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र क्षेत्रको अधिवेशन सम्भव होला त ?

त्यसैले त हामीले त्यो तालिका मंसिरको सुरुमानै राखेका छौं, ताकी वडाहरुमा हिउँ पर्दाखेरी पनि यो मंसिरको सुरुमा राख्दाखेरी चाहिँ राम्रो होस् भनेर राखेका हौं । त्यसरी व्यवस्थित गरेका छौं । पुस महिनामा प्रदेश स्तरको मात्रै अधिवेशनहरु हुनेगरी कार्यतालिका विभाजन भएको छ । फेरी अर्को कुरा पार्टीको विभागहरु बढ्यो त के भयो ? ४७ विभागमा साथीहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर सबैको माग छ । हामी बराबर काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई बाहिर राखेर विभाग गठन गर्ने कुरा आउँछ र आउँदैन नि ।

विधान अनुसार विभागहरुको संख्या बढाउन मिल्छ र ? सभापतिले विधान विपरित काम गर्न मिल्छ र ?

गएको वर्ष महासमितिको बैठकबाट विधान संशोधन गरेर १६५ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बनिरहँदा २८ वटा विभागले मात्रै कार्य सम्पादन ढिलो हुने भएकाले अधिकांश साथीहरुलाई विभागमा समेट्ने गरी विभागहरु बढाइएको हो । यो भन्दा अगाडि पनि ४२ वटा विभागहरु गठन भएका थिए । यो बिचमा महासमितिको बैठकले विधान संशोधन गर्दाखेरी १६५ को केन्द्रीय समिति बनेपछि विभागको संख्या घटेर २८ मात्रै भएछ र धेरै साथीहरु चाहिँ काम नपाउने किसिमको परिस्थितिको जन्म भयो । विज्ञता अनुसार पनि हामीले विभागहरु निर्माण नभएको परिस्थिति हेर्दाखेरी नेपाली काँग्रेसको विधानमै केन्द्रीय समितिले विभागको संख्या थप गर्न सकिनेछ भनेको छ । कार्य विभाजन पनि गर्न सकिनेछ भनेर विधानमा उल्लेख गरेपछि किन गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले विधान बमोजिम ग¥यौ भन्ने कुरा आयो नि त ।

विधान भन्दा बाहिर रहेर त्यो काम गरिएको छ भने त्यो गलत भयो तर विधानमानै बढाउन सकिनेछ आवश्यक परेको खण्डमा भनेपछि विभाग बढेर के को आपत्ति ? बढाउँदाखेरी कतिपय समेटिदैनन् भने त्यसमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले पार्टी सभापतिसँग पनि आग्रह गरेका छौं । पार्टीभित्र सभापतिले पनि अग्रसरता लिनुभएको छ कि यसमा सबैलाई समेटेर कोही पनि साथीहरुको चित्त नदुख्ने गरेर विशेषगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि चित्त नदुख्ने गरेर सबैलाई सहभागिता हुने गरेर विभाग गठन गर्छु भनेर उहाँले प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ ।

तर काँग्रेसको बहुमतको निर्णयपछि पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतले सो निर्णय अविस्कार गरिरहनु भएको छ नि, अब कसरी मिल्छ त ?

यो द्वन्द्व र विवाद एउटा आशंकाको मनोविज्ञानले काम गरिराखेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लगातार भनिरहनु भएको छ कि म तिन÷चार वर्ष पर्खी बसे तीन÷चार वर्षसम्म मैले ४० प्रतिशत चाहिँ संस्थापनले आफू पार्टी सभापति नहुँदाखेरी पनि सुशील दाइले पनि, गिरिजाबाबुको बेलामा पनि तपाईहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्छु तपाईहरु आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस् भनेर स्वयम् कुरा गरिसकेपछि पनि यसमा अहिले बैठक बसेर हामी बैठकमा नजाने भन्ने निर्णय भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ हिस्सेदारीको कुरा, सहभागिताको कुरा वा भागको कुरा मात्रै पनि होइन, यो डिले गरेर माघ फागुनसम्म गरेर विभाग पनि गठन गर्न सकेन, अरु काम पनि गर्न सकेन भनेर सभापतिलाई पूर्ण फेल गराउन सभापतिको तस्बीर लिएर महाअधिवेशनमा जाने सुविधाको उपयोग गर्ने किसिमको रणनीति मात्रै हो ।

अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत् मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद !