“आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि सरकारकाद्वारा प्रस्तुत बजेट”

सरकारकारले गत साता जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५०७६ का लागि वार्षिक बजेट संघीय संसदमा पेश गर्यो । सो बजेटको विस्तृत विवरण दस्तावेजको रुपमा हामीले यस अंक प्रकाशित गरेका छौं ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
१. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सदन समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकोछु । यस अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जतली व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी राष्ट्रियता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिको लागि संघर्ष गर्नुहुने महान नेपाली नागरिक र त्यसको सवल एवम सक्षम नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।

२. लामो संघर्षपछि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप संघीय स्वरूपको समावेशी जनप्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएकोछ । तीनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएकोछ । यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धीसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्वा स पाएको वर्तमान सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सामथ्र्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलित रूपमा अघि बढ्न ठूलो प्रेरणा मिलेकोछ ।

३. वर्तमान सरकार “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेकोछ । प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वाङ्गिण विकास हासिल गर्न सकिने यस सरकारको मान्यता रहेकोछ । सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नै हाम्रो समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।

४ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, विनियोजन विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएकोछु । विभिन्नस राजनीतिक दल, संघ संस्था, विद्वतवर्ग र स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका दिदी–बहिनी, दाजु–भाइहरूबाट प्राप्ति रचनात्मक सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएकोछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

५. अव म मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा संक्षिप्तु जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु ।

६. यो सरकार गठन हुँदाका बखत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे श्वेजतपत्र मार्फत मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेकोछु। वर्तमान सरकार गठनसँगै सुरु गरिएका सुशासन र विकासका कार्यहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ ।

७. चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५।९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मुल्य वृद्धि औसत ४।१ प्रतिशत कायम भएकोछ ।

८. वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आधार साँघुरो र वृद्धिदर पनि न्यून रहेकोले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोछ। लामो समय वचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएकोछ ।

९. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट आएतापनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१।८ प्रतिशत अर्थात रू.१० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.।२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

१०. राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रू.७ खर्ब द्दड अर्ब घछ करोड हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रू.३६ अर्ब ज्ञट करोड र ऋणतर्फ रू.७४ अर्ब ढद्द करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ ।

११. अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण‚ २०७४र७५ र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेकोछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

१२. अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु ।

(क) नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी‚ विपन्नअता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने,

(ख) साधन–स्रोत‚ अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने, र

(ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नुत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।

१३ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु ।

(क (सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन,

(ख) स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत् द्रुत मानव विकास,

(ग) दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास,

(घ) आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गतिदिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माण,

(ङ) भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, र

(च) सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन ।

१४. संघीय सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ । उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

१५. अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।

१६. बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्नय हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाहरू संघले नै सम्पन्नी गरी हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था गरेकोछु । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चाालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने, हाल संघबाट सञ्चा लित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चानलन गर्न सक्ने आयोजनाहरू आगामी वर्षहरूमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने ब्यवस्था गरेकोछु ।

१७. प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएकोछु । यस्तो अनुदान वापत रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

१८. प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क‚ पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रू.१ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेकोछु ।

१९. सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू।६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू.१ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

२०. प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चारलन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्टग प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू।२० अर्ब विनियोजन गरेकोछु ।

२१. अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
काम र रोजगारी

२२. मुलुक भित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । व्यवसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू.३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेकोछु । सार्बजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिनेछ ।

२३. वेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिनेछ। श्रम बजारमा माग अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चाललन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२४. समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागु गरिने छ । न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिनेछ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चिकत गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ । बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२५. उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रू.७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चाकलन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्जा फण्डको ब्यवस्था गरेकोछु ।

२६. रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना ब्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सिप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चत गरिनेछ ।

२७. स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ । अन्तर–सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ ।

२८. विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चोलन गर्न परियोजनामा आधारित रू।

१० लाखसम्म को ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएकोछु । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२९. विप्रेषण आय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

स्वास्थ्य
३०. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चिलत गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिनेछ । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा पु¥याइनेछ । यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेकोछु । स्थानीय तहबाट सञ्चादलन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु ।

३१. स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै वडाहरूमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा मुलुक भरीका १२०० वडाहरूमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रू.४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सवै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने ब्यवस्था गरिने छ ।

३२. वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिनेछ । तराई मधेश क्षेत्रमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारको लागि सेवा विस्तार गरिनेछ ।

३३. सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चि त गरिनेछ । आधारभूत औषधिहरूमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३४. एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चािलन अनिवार्य गरिनेछ । यस्ता अस्पतालहरूमा जेष्ठद नागरिक वार्ड स्थापना गरिनेछ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चाालन गरिनेछ ।

३५. सात वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठारन रहनेगरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठातनहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चापलन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा न सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ ।

३६. ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोंच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वयविद्यालय स्थापना गर्न रू।१० करोड विनियोजन गरेकोछु,।

३७. आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुवपञ्चकर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३७. सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

३९. महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
४०. स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू.५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

शिक्षा
४१. सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चिअत गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइनेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा ूसाक्षर नेपालू घोषणा गरिनेछ ।

४२. सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चावलन गरिनेछ। मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ ।

४३. विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइने छ । भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान‚ दोभासे तालिम र यसको व्यवसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चाालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु ।

४४. मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आबद्ध गरिनेछ । दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४५. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पु¥याइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चािलन गर्न थप रू.८४ करोड ३ लाख छुट्याएको छु ।

४६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएकोछु । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४७. विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ । माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

४८. सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दुरसञ्चाार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा र्पुयाइनेछ ।

४९. आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

५०. उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिुय रूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टि कृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वसविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्विविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ। खुला विश्वाविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।

५१. विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नलयनमा संलग्न गराइनेछ । विश्व विद्यालयलाई प्रदान गरिंने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइने छ । यसका लागि विश्वनविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू.१४ अर्ब ३६ करोड पु¥याएकोछु ।

५२. सरकारी र निजी विद्यालय बिचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने छ । विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ ।

५३. विश्ववविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चािलनमा एकरूपता ल्याउन विश्वृविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ ।

विज्ञान तथा प्रविधि
५४. वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टआ शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठा न स्थापना गरिनेछ ।

५५. पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।

५६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रू।१ खर्ब घद्ध अर्ब छण् करोड डठ लाख रकम विनियोजन गरेकोछु ।

युवा तथा खेलकुद
५७. बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिइनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला, खेल मैदान, युवा क्लव तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु । सबै प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

५८. अन्तर्राष्ट्रिरय जगतमा खेलकुद मार्फत नेपालको पहिचान स्थापना गर्न अठारौं एशियाली खेलकुद र तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी एवम् पूर्वाधार निर्माण र आठौं राष्ट्रि य खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्नक गर्न रू।२ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठा नागरिक

५९. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सिप तथा उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्यारई स्व९आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रू.द्दढ करोड छठ लाख विनियोजन गरेकोछु । बाल विवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वा स र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्कालिन उद्धार गर्न एयर एम्वुलेन्सको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

६०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मनोवल, मर्यादा, सिप र क्षमता बढाउन पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू लगायतका विषेश कार्यक्रमहरू सञ्चाकलन गरिनेछ। बेवारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकहरूको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गरिनेछ ।

दस्तावेज

६१. अर्टिजम भएका, मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने छ ।

६२. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रति समूह रू.१० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलव्ध गराइनेछ । परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।

६३. महिला, बालबालिका र जेष्ठज नागरिकतर्फ रू.१ अर्ब डड करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।

सामाजिक सुरक्षा
६४. सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्चािलन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६५. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्यवस्थित गर्दै अन्य सुबिधाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ । सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठा नागरिकको रू.१ लाख सम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्नेछ । बृद्ध ९बृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

६६. दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिकाका लागि प्रदान गरिदै आएको मासिक रू.४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सुचकांङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्चादलन गरिनेछ ।

६७. सम्बत २०७५ साल साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रल सेवकहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागु गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।

६८. असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि
६९. कृषिलाई गरिबी निवारण, वेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा बिकास गरिनेछ । पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य श्रृखला विस्तारमा जोड दिएकोछु ।

७०. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ । चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत विउ र बिरूवामा अनुदान दिइनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चा लन गर्न रू।४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेकोछु ।

७१. उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि उत्पादनको बहु–उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृङ्खला विस्तार गरिनेछ । कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइनेछ ।
७२. कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः “कृषि ज्ञान केन्द्र” स्थापना गरिनेछ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।

७३. कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले प्रवद्र्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

७४. चुरे भावर लगायत मुलुकका अन्नदबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफूल नर्सरीको स्थापना, विरुवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

७५. कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीऊ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत उपलव्ध गराउन बजेट छुट्यासएकोछु । कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु ।

७६. उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु ।

७७. व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतको लागि रू.५ अर्ब विनियोजन गरेकोछु ।

७८. साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेकोछु । साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

७९. सहकारी संस्था मार्फत् सञ्चाधलन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्यासएकोछु । यो व्यवस्था स्थानीय गैर खाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागु हुनेछ ।

८०. उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु । सहकारी मार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतिको लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाको लागि २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु ।

८१. स्थानीय तहमा घुम्ति प्रयोगशाला मार्फत् स्थलगत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण पत्र वितरणको ब्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु । प्रदेशस्तरमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

८२. कृषि सामाग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। विऊ विजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विऊ विजन कम्पनीलाई सुदृढ गरिनेछ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई विऊ विजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।

८३. खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपकरणहरूको प्रयोगलाई सघन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

८४. प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चािलन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु ।

८५. बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहुँ, उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिनेछ । मोवाइल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगायतका बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। जलबायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

८६. जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । सिंचित तथा अन्य कृषि भूमीलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।

८७. आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु । इजाजत प्राप्तर कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने छ । सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ ।

८८. आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्नथ गर्न रू.३ अर्ब ८९ करोड द्द लाख विनियोजन गरेकोछु ।

८९. विगतमा गरिएको गरिबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुको साथै दुई वर्ष भित्र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्नि गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । यसको लागि रू.टघ करोड ठघ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।

वन तथा वातावरण
९०. वन ब्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुबैलाई प्राथमिकता दिइनेछ । वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको परिपुरक भूमिका स्थापित गरिनेछ । बाँझो, पर्ति, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ ।

९१. स्थानीय वातावरण अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारहरूको विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ ।

९२. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिनेछ । पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षणगरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ ।

९३. सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिवुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ । वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु ।

९४. जडिवुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारी मार्फत गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने छ ।

९५. स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिहरूको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरूपयोग नियन्त्रण गरिनेछ। सम्भाव्य प्रदेशहरूमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ्ग गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ ।

९६. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चाबलन गरिनेछ । स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु । सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवम् आसपासका क्षेत्रहरूको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

९७. स्वच्छ‚ हराभरा र प्रदुषण मुक्त नेपाल अभियान सञ्चाथलन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच सहकार्य गरिनेछ ।

९८. काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदुषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिनेछ । मुख्य मुख्य शहरहरूमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेकोछु । ९९. वन तथा वातावरणमा रू।ज्ञट अर्ब छड करोड ठछ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।

उद्योग
१००. आगामी दुई वर्ष भित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ । जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ । फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु । निजी क्षेत्रको सहभागितामा संभाव्य देखिएका खनिज र वहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गरिनेछ ।

१०१. प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र‚ एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु । बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चाालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०२. आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रू।२८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।

१०३. उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चाुलन हुने परियोजनामा आधारित रू.१५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरेकोछु ।

१०४. नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ । कबोल गरेको अवधि भित्�