सडक सुरक्षा दीर्घकालीन उपाय

–डा. डिला संग्रौला

नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौ सडक दुर्घटनाहरुमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौ घाइते हुन्छन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार यो संख्या वार्षिक चार हजार छ सा बाईस हुन्छ ।

हाम्रा सडक पुर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्वाई र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरुको संख्यालाई हेर्दा आउने वर्षहरुमा यो संख्या दोब्बर हुदै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौ ?

राज्यको बर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ला ? मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यस सम्बन्धी तथ्याङ्क यस्तो छ ः

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार आर्थिक युवा भएपनि सडक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार पछिल्लो (२०६९।०७० र २०७४।०७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए जसमा आठ हजार नौ सय बयासी जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर २,००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा एक हजार एघार सय मृत्यु भएकोमा यस वर्षमा एक हजार चार सयभन्दा बढी अकालमा मृत्यु भईरहेको छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो । तथ्याङ्क संकलन प्रणालीले कति तथ्याङ्क समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीति अनुसार यो तथ्याङ्क संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भैरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रुपमा भएको छ ?

बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा बहन नै गरेको छैन ? हाल भईरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर दिर्घकालीन योजना केही पनि अगाडी नबढाउने टिपरले दुर्घटना बढाइरहेको छ ।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, साईकलको लेनको मार्ग निर्माण नगर्ने, सिन्डिकेटको कुरा । ठुलो दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौ । सडक दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायलाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले मुलुक संघियतामा गएको छ तर सडक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक संजालको सिमित लम्वाई भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिले सम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैनौ । करिब २६ वर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भईरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन ।

हाल देशमा (२०४६।४७ र २०७४।०७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ । यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको बृद्धि, सडक संजालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा बृद्धि भई सरकारको सडक सम्बन्धि प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पुर्वाधार हुन ।

सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा बृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । यसरी सार्वजनिक रुपमा र संसदमा निम्न अनुसारको बहस हुनु जरुरी छ ।

सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बाहानलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–२०२० अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन ।

संयुक्त राष्ट्र संघिय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयनमा लेराउनु पर्दछ । सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरु गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ ।

१) नेपालमा लगभग १ लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकाय मार्फत हुनु पर्ने ।
२) रोड सोफ्टी काउन्सील स्वतन्त्र रुपले गठन हुनु पर्ने ।
३) २ हजार ५० किमी भन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ्ग स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिभिटी अन्तर्गत राख्नु पर्ने ।
५) भेकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाण्डौ लगाएत ८ वटै स्थानमा संचालन गर्नु पर्ने ।
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनु पर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरु राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साईकल यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परिक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवान गर्ने, आम सडक प्रयोग कर्ताहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक संजालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरु राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले नागरिक एवंम सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले ईच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको विषय हो । यसका लेखक डा. डिला संग्रौला नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महिला नेतृ हुनुहुन्छ ।

डक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार पछिल्लो (२०६९।०७० र २०७४।०७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए जसमा आठ हजार नौ सय बयासी जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर २,००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क देखिन्छ । प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

गत वर्षको ६ महिनामा एक हजार एघार सय मृत्यु भएकोमा यस वर्षमा एक हजार चार सयभन्दा बढी अकालमा मृत्यु भईरहेको छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो । तथ्याङ्क संकलन प्रणालीले कति तथ्याङ्क समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीति अनुसार यो तथ्याङ्क संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भैरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रुपमा भएको छ ?

बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा बहन नै गरेको छैन ? हाल भईरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर दिर्घकालीन योजना केही पनि अगाडी नबढाउने टिपरले दुर्घटना बढाइरहेको छ ।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, साईकलको लेनको मार्ग निर्माण नगर्ने, सिन्डिकेटको कुरा । ठुलो दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौ । सडक दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायलाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले मुलुक संघियतामा गएको छ तर सडक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक संजालको सिमित लम्वाई भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिले सम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैनौ । करिब २६ वर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भईरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन ।

हाल देशमा (२०४६।४७ र २०७४।०७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ । यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको बृद्धि, सडक संजालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा बृद्धि भई सरकारको सडक सम्बन्धि प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पुर्वाधार हुन ।

सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा बृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । यसरी सार्वजनिक रुपमा र संसदमा निम्न अनुसारको बहस हुनु जरुरी छ ।

सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बाहानलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–२०२० अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन ।

संयुक्त राष्ट्र संघिय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयनमा लेराउनु पर्दछ ।

सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरु गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ ।
१) नेपालमा लगभग १ लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकाय मार्फत हुनु पर्ने ।
२) रोड सोफ्टी काउन्सील स्वतन्त्र रुपले गठन हुनु पर्ने ।
३) २ हजार ५० किमी भन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ्ग स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिभिटी अन्तर्गत राख्नु पर्ने ।
५) भेकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाण्डौ लगाएत ८ वटै स्थानमा संचालन गर्नु पर्ने ।
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनु पर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरु राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साईकल यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परिक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवान गर्ने, आम सडक प्रयोग कर्ताहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक संजालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरु राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले नागरिक एवंम सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले ईच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको विषय हो । यसका लेखक डा. डिला संग्रौला नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महिला नेतृ हुनुहुन्छ ।

नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौ सडक दुर्घटनाहरुमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौ घाइते हुन्छन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार यो संख्या वार्षिक चार हजार छ सा बाईस हुन्छ । हाम्रा सडक पुर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्वाई र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरुको संख्यालाई हेर्दा आउने वर्षहरुमा यो संख्या दोब्बर हुदै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौ ? राज्यको बर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ला ? मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यस सम्बन्धी तथ्याङ्क यस्तो छ ः

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार आर्थिक युवा भएपनि सडक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार पछिल्लो (२०६९।०७० र २०७४।०७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए जसमा आठ हजार नौ सय बयासी जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर २,००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा एक हजार एघार सय मृत्यु भएकोमा यस वर्षमा एक हजार चार सयभन्दा बढी अकालमा मृत्यु भईरहेको छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो । तथ्याङ्क संकलन प्रणालीले कति तथ्याङ्क समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीति अनुसार यो तथ्याङ्क संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भैरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रुपमा भएको छ ?

बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा बहन नै गरेको छैन ? हाल भईरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर दिर्घकालीन योजना केही पनि अगाडी नबढाउने टिपरले दुर्घटना बढाइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, साईकलको लेनको मार्ग निर्माण नगर्ने, सिन्डिकेटको कुरा । ठुलो दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौ । सडक दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायलाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले मुलुक संघियतामा गएको छ तर सडक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक संजालको सिमित लम्वाई भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिले सम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैनौ । करिब २६ वर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भईरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन ।

हाल देशमा (२०४६।४७ र २०७४।०७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ । यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको बृद्धि, सडक संजालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा बृद्धि भई सरकारको सडक सम्बन्धि प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पुर्वाधार हुन । सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा बृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । यसरी सार्वजनिक रुपमा र संसदमा निम्न अनुसारको बहस हुनु जरुरी छ ।

सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बाहानलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–२०२० अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन ।

संयुक्त राष्ट्र संघिय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयनमा लेराउनु पर्दछ । सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरु गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ ।

१) नेपालमा लगभग १ लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकाय मार्फत हुनु पर्ने ।
२) रोड सोफ्टी काउन्सील स्वतन्त्र रुपले गठन हुनु पर्ने ।
३) २ हजार ५० किमी भन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ्ग स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिभिटी अन्तर्गत राख्नु पर्ने ।
५) भेकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाण्डौ लगाएत ८ वटै स्थानमा संचालन गर्नु पर्ने ।
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनु पर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरु राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात

साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साईकल यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परिक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवान गर्ने, आम सडक प्रयोग कर्ताहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक संजालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरु राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले नागरिक एवंम सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले ईच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको विषय हो । यसका लेखक डा. डिला संग्रौला नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महिला नेतृ हुनुहुन्छ ।

नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौ सडक दुर्घटनाहरुमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौ घाइते हुन्छन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार यो संख्या वार्षिक चार हजार छ सा बाईस हुन्छ । हाम्रा सडक पुर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्वाई र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरुको संख्यालाई हेर्दा आउने वर्षहरुमा यो संख्या दोब्बर हुदै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौ ? राज्यको बर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ला ? मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यस सम्बन्धी तथ्याङ्क यस्तो छ ः

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार आर्थिक युवा भएपनि सडक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार पछिल्लो (२०६९।०७० र २०७४।०७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए जसमा आठ हजार नौ सय बयासी जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर २,००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क देखिन्छ । प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा एक हजार एघार सय मृत्यु भएकोमा यस वर्षमा एक हजार चार सयभन्दा बढी अकालमा मृत्यु भईरहेको छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो ।

तथ्याङ्क संकलन प्रणालीले कति तथ्याङ्क समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीति अनुसार यो तथ्याङ्क संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भैरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रुपमा भएको छ ? बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा बहन नै गरेको छैन ?

हाल भईरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर दिर्घकालीन योजना केही पनि अगाडी नबढाउने टिपरले दुर्घटना बढाइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, साईकलको लेनको मार्ग निर्माण नगर्ने, सिन्डिकेटको कुरा । ठुलो दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौ । सडक दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायलाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले मुलुक संघियतामा गएको छ तर सडक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक संजालको सिमित लम्वाई भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिले सम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैनौ । करिब २६ वर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भईरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन ।

हाल देशमा (२०४६।४७ र २०७४।०७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ । यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको बृद्धि, सडक संजालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा बृद्धि भई सरकारको सडक सम्बन्धि प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पुर्वाधार हुन ।

सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा बृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । यसरी सार्वजनिक रुपमा र संसदमा निम्न अनुसारको बहस हुनु जरुरी छ ।

सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बाहानलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–२०२० अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन । संयुक्त राष्ट्र संघिय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयनमा लेराउनु पर्दछ ।
सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरु गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ ।

१) नेपालमा लगभग १ लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकाय मार्फत हुनु पर्ने ।
२) रोड सोफ्टी काउन्सील स्वतन्त्र रुपले गठन हुनु पर्ने ।
३) २ हजार ५० किमी भन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ्ग स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिभिटी अन्तर्गत राख्नु पर्ने ।
५) भेकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाण्डौ लगाएत ८ वटै स्थानमा संचालन गर्नु पर्ने ।
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनु पर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरु राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साईकल यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परिक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवान गर्ने, आम सडक प्रयोग कर्ताहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक संजालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरु राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले नागरिक एवंम सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले ईच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको विषय हो । यसका लेखक डा. डिला संग्रौला नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महिला नेतृ हुनुहुन्छ ।