के.पी ओलीले छोडेको पदको जिम्मा प्रचण्डलाईः पौडेल

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष २४, ०९: ११

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद नदिए एमालेसँग पार्टी एकता नै नहुने स्पष्ट पारेका छन् । नेता पौडेलले एमालेले सबै आफूमात्रै हुन्छु तपाई आउनुस भनेको खण्डमा पार्टी एकता नहुने जिकिर गरे ।

‘सबै ममात्रै भन्यो भने पार्टी एकता हुँदैन, जनादेशलाई स्विकार गर्नुपर्छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, र पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतासहित सबै पद एउटै पार्टीले दिने हो भने त्यसको के महत्व हुन्छ ? त्यो भनेको विलय गर्नु हो, तर माओवादी र एमालेको सांगठनिक धरातल एउटै छ, एकता गर्नको लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टीमध्ये एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, छोडेको प्रचण्डले जिम्मा लिनुहुन्छ ।’
नेता पौडेलले माओवादी र एमालेबीचमा भएको सम्झौताको आधारमा अघि नबढे मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने तर्क अगाडि सारे । ‘जनताले हामीलाई पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार र पार्टी एकताका लागि भोट दिएका छन्, त्यसैले यसबारेमा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो पार्टी यसमा गम्भिर छ, एमाले पनि गम्भिर बन्नुपर्छ, तत्काल सरकार निर्माणको लागि दुवै पार्टी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, माओवादी र एमाले हिजोका दिनमा बेग्ला बेग्लै धरातलबाट आएका पार्टी हुन, आजको दिनमा लक्ष्य एउटै भएको कारण हामी एकता गर्र्दैछौं ।’
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकका बारेमा जानकारी दिदै नेता पौडेलले चुनावमा भएको अन्तरघात र बाहिय राजनीतिका बारेमा क्रमशः राम बहादुर थापा बादल र नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको पनि जानकारी दिए । ‘पार्टीको बैठकले दुईजना नेताको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । समितिले तत्काल अनुगमन गर्नेछ । पार्टी एकता भएन भने माओवादी केन्द्रले के गर्छ भनेर संञ्चाकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा नेता पौडेले भने,‘माओवादी केन्द्रले जवज नमान्ने र एमाले पार्टीले माक्र्सवादी नमान्ने स्पष्ट छ, पार्टी एकताबाट भाग्न सकिँदैन, बरु केही त्यस्ता असहमतिका मुद्धालाई थाँति राखेर महाधिवेशनमा पारित गर्ने गरि पार्टी एकता हुन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

बालबालिकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको सार्वजनिक अपिल, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग

२०७४ पुष २४, ०९: ११

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...