संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छिन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताइन् ।
कानूनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ ।”
उनले स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन् । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सक्रियताका साथ ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढाइएको र यसबाट देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा राम्रै परिणाम...
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । ९ महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक नगरेको कांग्रेसले असार १५ गतेका लागि...
काठमाडौंः थाइल्यान्डको फुकेट टापुबाट नयाँदिल्ली जाने एयर इन्डियाको उडानमा बमको खतरापछि उडान भरेको केही समयपछि शुक्रबार आपत्कालीन अवतरण गर्न बाध्य...