संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छिन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताइन् ।
कानूनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ ।”
उनले स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन् । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं : नेपाली चर्चित एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँट ‘रोड टु यूएफसी’ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । चीनको मकाउमा जारी...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग...
काठमाडौँ : मलेसियामा जारी एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।...