संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छिन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताइन् ।
कानूनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ ।”
उनले स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन् । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र देखिएको अत्यन्तै जटिल अवस्थाले मुलुककै लागि ठुलो राजनैतिक चुनैाती थपिएको...
इनरुवा : सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–९ सोनयाहीमा आज ट्रक दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बर्जु...
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी) र जेनजी पुस्ताका अगुवा मिराज ढुंगाना समूहबीच सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न संघर्ष गर्ने सहमति भएको छ...